( TVU 9 ) केंद्र द्वारा लद्दाख के निकायों के साथ बातचीत बंद करने के बाद लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे थे और कल यह आक्रोश फूट पड़ा। अगर यह पूर्व नियोजित था, तो सरकार इसे रोकने में क्यों विफल रही? केडीए केडीए (कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस) ने आज कारगिल में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें कल से लद्दाख की स्थिति पर चर्चा की गई। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के सह-अध्यक्ष असगर अली करबलाई ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "हम पिछले 5 दिनों से 4 मुद्दों पर मांग कर रहे हैं और अब तक गृह मंत्रालय के साथ हमारी कई दौर की बातचीत हो चुकी है। गृह मंत्रालय हमेशा हमें भरोसा दिलाता है कि हम ईमानदार हैं, लेकिन जब हम बातचीत के लिए जाते हैं तो वे बहाने बनाते हैं और इस साल मई महीने से बातचीत पूरी तरह से बंद है। इसलिए, हमें मजबूरन विरोध प्रदर्शन और भूख हड़ताल पर जाना पड़ा। सोनम वांगचुक और अन्य लोगों ने लेह में भूख हड़ताल और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया, जिस दौरान दो महिलाएं गंभीर रूप से बीमार हो गईं, लेकिन गृह मंत्रालय चुप रहा। हाल ही में जब भूख हड़ताल 11वें दिन में प्रवेश कर गई, तो उन्होंने बातचीत की तारीखों की घोषणा की और अब तक बातचीत की तारीखें दी गई हैं, जिससे लोग नाराज हो गए और उन्हें लगा कि हमारे साथ धोखा हो रहा है और कल लेह बंद के दौरान इसकी प्रतिक्रिया देखी गई। लोगों को लगा कि सरकार गंभीर नहीं है, इसलिए वे सड़कों पर उतर आए और तारीखों को आगे बढ़ाने की मांग की, लेकिन उन निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गईं और हमने 4 बहुमूल्य जानें गंवा दीं। मृतकों को नायक बताते हुए करबलाई ने कहा कि लद्दाखियों को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम परिवारों के साथ हैं। मारे गए लोगों में से लगभग 6 अभी भी गंभीर हैं और 40 अस्पताल में हैं। इससे पता चलता है कि प्रशासन ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर कैसे बल प्रयोग किया और जब युवा भड़क गए तो अर्धसैनिक बलों ने उन पर गोलियां चलाईं। लोगों के ज़ख्मों पर मरहम लगाने के बजाय प्रशासन कठोर बल प्रयोग कर रहा है और चुनिंदा लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। करबलाई ने कहा, "हम प्रशासन के सभी कठोर कदमों की निंदा करते हैं। लोगों पर धावा बोलना बंद होना चाहिए और बातचीत बहाल होनी चाहिए। हम मांग करते हैं कि प्रशासन इस तरह का व्यवहार बंद करे और केडीए और एपेक्स के साथ तुरंत बातचीत शुरू करे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर यह सब नहीं रुका और कोई अप्रिय घटना घटती है, तो हम इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं होंगे।" प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद लद्दाख के सांसद ने कहा, "लद्दाख में जिस तरह की स्थिति पैदा हुई है, वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मांग करता हूँ कि इस बात की स्वतंत्र और निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए कि लोग कैसे मारे गए, किस तरह के बल का इस्तेमाल किया गया और हमने अपनी कीमती जानें गँवाईं। इस बात की भी जाँच होनी चाहिए कि मौतें गोलियों से हुईं या छर्रों से। उन्होंने आगे कहा कि हम हिंसा का समर्थन नहीं करते, क्योंकि हम जानते हैं कि इस क्षेत्र का रणनीतिक महत्व क्या है और यह देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन जब गृह मंत्रालय ने बातचीत बंद कर दी, तो लद्दाख के लोग, खासकर युवा, निराश हो गए और यह सब हुआ। मैं केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन और गृह मंत्रालय से अपील करता हूँ कि बातचीत जल्द से जल्द फिर से शुरू की जाए और लद्दाख के मुद्दों को गंभीरता से लिया जाए।" कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) ने लेह में हुई हिंसक झड़पों, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई थी, के विरोध में गुरुवार, 25 सितंबर को कारगिल में पूर्ण बंद का आह्वान किया था। यह बंद पीड़ितों के साथ एकजुटता और हत्याओं के शांतिपूर्ण विरोध में आयोजित किया गया था। कारगिल भर में दुकानें, व्यवसाय और बाज़ार बंद रहे। यह बंद बुरो, सांकू, पनिखर, पदुम और ट्रेस्पोन सहित अन्य क्षेत्रों में भी लागू रहा। लेह हिंसा के बाद बंद और तनावपूर्ण माहौल के मद्देनजर, कारगिल में अधिकारियों ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत प्रतिबंध लगा दिए, जिसमें चार से अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और लेह में कर्फ्यू लगा दिया गया। केडीए का बंद लद्दाख में केडीए और लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) द्वारा संयुक्त रूप से चलाए जा रहे एक बड़े, लंबे समय से चले आ रहे आंदोलन का हिस्सा है। ये आंदोलन अपनी मांगों को लेकर कर रहे हैं, जिनमें लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देना, क्षेत्र की भूमि, नौकरियों और सांस्कृतिक पहचान के लिए संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु लद्दाख को भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करना शामिल है। ख़ालिद हुसैन कारगिल