दिल्ली में ड्रग्स के खिलाफ बड़ी बैठक खत्म, लिया गया नशामुक्त भारत का संकल्प नई दिल्ली, 18 सितम्बर 2025 – दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) प्रमुखों की दूसरी राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस 17 सितम्बर को संपन्न हुई। इस दो दिवसीय बैठक में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने दोहराया कि वे मिलकर 2047 तक नशामुक्त भारत बनाने के लिए पूरी ताकत से काम करेंगे। यह सम्मेलन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की ओर से आयोजित किया गया था, जिसका उद्घाटन 16 सितम्बर को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया। इसमें देशभर की 36 ANTF इकाइयों के प्रमुखों के साथ कई विभागों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक के दौरान चार तकनीकी सत्र आयोजित किए गए, जिनमें ड्रग्स के खिलाफ मौजूदा हालात और आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। इसमें अवैध खेती वाले इलाकों से लेकर शहरी झुग्गी-झोपड़ियों तक “हॉटस्पॉट मैपिंग” करने, सड़क स्तर पर होने वाली घटनाओं को अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क से जोड़ने और खासकर समुद्री तस्करी के रास्तों पर नजर रखने पर जोर दिया गया। साथ ही ड्रग्स की डिमांड कम करने और नशे से होने वाले नुकसान को घटाने पर भी पैनल चर्चाएँ हुईं। दूसरे दिन इंटरपोल और विदेशी एजेंसियों के साथ समन्वय, भगोड़ों की वापसी, और मादक पदार्थों से जुड़े अपराधियों के खिलाफ कानूनी ढांचे पर चर्चा हुई। खासतौर पर ड्रग्स के पैसों के नेटवर्क को पकड़ने और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया। साथ ही डिजिटल डेटाबेस, फोरेंसिक तकनीक और दवाइयों के गलत इस्तेमाल को रोकने पर भी विचार हुआ। इस दौरान कई राज्यों ने अपनी-अपनी नई पहल और कामयाबी के मॉडल भी साझा किए, जिनमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, विभागों के बीच तालमेल और समाज की भागीदारी शामिल रही। समापन सत्र में NCB के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने कहा कि सिर्फ ड्रग्स की बरामदगी से काम नहीं चलेगा, बल्कि तस्करों के पूरे नेटवर्क को तोड़ना होगा। इसके लिए फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन, मोबाइल फॉरेंसिक और NIDAAN पोर्टल जैसी तकनीक का इस्तेमाल जरूरी है। उन्होंने राज्यों से कहा कि हर ANTF कम से कम 10 बड़े मामलों की गहन निगरानी करे और जहाँ ज़रूरत हो, वहाँ NCB, NIA और ED जैसी केंद्रीय एजेंसियों को जांच सौंपे। उन्होंने यह भी कहा कि हर ANTF के पास एक विशेष सेल होना चाहिए, जो डार्कनेट और क्रिप्टोकरेंसी के जरिए होने वाली ड्रग्स तस्करी से निपट सके। गृह मंत्री के हवाले से उन्होंने कहा कि ड्रग्स की समस्या को एक मिशन की तरह लेकर युवाओं को बचाना होगा, वरना यह हमारे समाज को भीतर से खोखला कर देगा। कॉन्फ्रेंस ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक नशामुक्त भारत के संकल्प को पूरा करने की रणनीति पर जोर दिया।