प्रदेश सरकार ने उन वस्तुओं की सूची जारी कर दी है जिनमें कोई टैक्स नहीं होगा मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों, गुरुद्वारों और दरगाहों द्वारा आपूर्ति किया गया प्रसाद पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। 1 - गेहूं, चावल और दालें बिना पैकिंग व बिना ब्रांड वाले अनाज और दालें 2 - ताजे फल व सब्जियां कच्चे और प्राकृतिक रूप से बिकने वाले उत्पाद 3 - दूध बिना पैकेट और बिना प्रोसेस्ड दूध 4 -अंडे और मीट बिना प्रोसेसिंग के सीधे बिकने वाले उत्पाद 5 - किताबें शैक्षिक किताबें और नोटबुक 6 - नमक खाद्य नमक पूरी तरह शून्य कर श्रेणी में 7 - हैंडमेड उत्पाद जैसे टोकरी, रस्सी, पारंपरिक कुटीर उत्पाद हाथ से बने सभी प्रकार के उत्पाद सस्ते हो जाएंगे। इनमें हैंडबैग, पाउच, पर्स व ज्वैलरी बाक्स सहित 40 से ज्यादा प्रकार के आइटम शामिल हैं। जीएसटी के पुराने स्लैब के अनुसार इन पर पहले ग्राहकों को 12 प्रतिशत जीएसटी देना पड़ता था, अब केवल पांच प्रतिशत देना होगा। इसमें ढाई प्रतिशत केंद्र और ढाई प्रतिशत राज्य सरकार का टैक्स शामिल है। इसी प्रकार पीतल, तांबे की मिश्रित कलाकृतियां, एल्यूमीनियम की कलाकृतियां, लैंप, बांस बेंत के फर्नीचर, चटाई, टोकरी, पर्दे, दरवाजे के सजावटी सामान, लकड़ी के उत्पाद, कलाकृतियां, लकड़ी के सजावटी सामान, पेंटिंग फोटोग्राफ सस्ते हो गए हैं। कढ़ाई वाली वस्तुएं, हाथ से बुने हुए कशीदे, चूढ़ियां, कांच की कलाकृतियां, चांदी के महीन काम वाली वस्तुएं, हाथ की पेंटिंग, ड्राइंग और इस तरह की कई वस्तुओं को की दरें सोमवार से कम हो जाएंगी। खाने वाले पैक सामानों को पांच प्रतिशत जीएसटी के दायरे में लाया गया है। ईंट-भट्टा उद्योग को कोई राहत नहीं प्रदान की गई है। अधिसूचना के अनुसार ईंटों पर जीएसटी की दर 12 प्रतिशत दर और ईंट भट्टों के लिए छह प्रतिशत की कंपोजीशन स्कीम का प्रविधान भी जारी रहेगा। केवल रेत से बनी ईंटों पर पांच प्रतिशत की दर तय की गई हैं। राज्य सरकार ने किसानों की आर्थिक स्थिति को और मजबूत करने के लिए प्राकृतिक मेंथा पर जीएसटी की दर 18 से घटाकर पांच प्रतिशत कर दी है। हालांकि सिंथेटिक मेंथा को 18 प्रतिशत जीएसटी के दायरे में रखा गया है। शासन ने इलेक्ट्रानिक सामानों पर दी गई जीएसटी छूट के संबंध में भी अधिसूचना जारी कर दी है। वहीं जीवन बीमा या अन्य तरह की बीमा पर जीएसटी को समाप्त कर दिया गया है। सुपारी, पान मसाला, तंबाकू और इससे बने हुए उत्पाद पर पुरानी दरें ही लागू होंगी।