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दिल्ली लाल किले धमाके के संदिग्ध डॉ उमर Nabi; जम्मू-कश्मीर से संबंध
WMWaqar Manzoor
Nov 11, 2025 05:41:54
Dr Umar Nabi, the blast suspect, who worked at Al Falah University and is a resident of Pulwama, Kashmir, is suspected to be the suicide bomber in the Delhi Red Fort blast. He became a suicide bomber even after qualifying as a doctor — the most sought-after profession in the valley. Reportedly, around 70% of the seats at Katra Medical College were allotted to students from Kashmir. The Katra Medical College is funded by the Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board, and the Shrine Board’s entire ecosystem, including the medical college, is funded entirely through donations from Hindu pilgrims visiting the temple.
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MMManoj Mondal
Dec 09, 2025 17:47:59
Kolkata, West Bengal:দত্তপুকুরে স্ত্রীকে অস্ত্রের ধারালো কোপ স্বামীর, জামাই উত্তম হালদারের বিরুদ্ধে দত্তপুকুর থানায় অভিযোগ দায়ের করলেন শ্বশুর বাসুদেব মন্ডল। জয়পুল দাসপাড়া এলাকায় স্ত্রীকে এলোপাথাড়ি ধারালো অস্ত্রের কোপের ঘটনায় গুরুতর জখম অবস্থায় বারাসাত মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি সঙ্গীতা মন্ডল। এই ঘটনার পর দত্তপুকুর থানায় জামাই উত্তম হালদারের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করলেন সঙ্গীতা হালদারের বাবা বসুদেব মন্ডল। তিনি জানান প্রেম করে বিয়ে করার পর থেকে মেয়ে আর জামাই এর মধ্যে প্রায় অশান্তি লেগেই থাকতো ফলে 그의 একমাত্র নাতিকে নিয়ে his মেয়ে বাড়ি ফিরে আসে তারপর থেকেই অশান্তি আরো চরমে ওঠে। মঙ্গলবার ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে থাকে জামাই উত্তম হালদার সঙ্গীতা হালদার কাজের উদ্দেশ্যে যাওয়ার সময় তাকে আচমকা ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাথাড়ি কোপ দিতে থাকেন। ইতিমধ্যেই সঙ্গীতা মন্ডল বারাসাত মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। জামাই উত্তম হালদারের বিরুদ্ধে দুঃখিত অভিযোগ দায়ের করেন শ্বশুর। গোটা ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়, এলাকার বাসীরা এই ঘটনায় যথেষ্ট আতঙ্কিত। তবে গোটা ঘটনার তদন্ত করছে দত্তপুকুর থানার পুলিশ.
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SHSAYED HUSSAIN AKHTAR
Dec 09, 2025 17:45:17
Raebareli, Uttar Pradesh:रायबरेली में राह चलते लोगों को दबंगई दिखाना एक हिस्ट्री शीटर को भारी पड़ गया। बाइक से जा रहे लोगों की बाइक पर हिस्ट्रीशीटर ने अकारण डंडे से वार किया तो बाइक सवारों ने उसे पीट पीट कर मार डाला। मामला चंदापुर थाना इलाके में पूरे मोती पासी गांव का है। यहाँ ताले बंद गांव के रहने वाले दीपक गोसाई का शव बीते 30 नवम्बर को सड़क किनारे मिला था। परिजनों ने मामले को सड़क दुर्घटना मानकर पुलिस को लिखित सहमति दे दी थी। हालांकि पुलिस ने जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी तो उसे हत्या का शक हुआ। पुलिस ने सर्विलांस और मुखबिर की मदद से मामले में दो हत्या रोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी अमित और आवेश ने अपने साथ दो अन्य साथियों का नाम बताते हुए कहा कि एक दावत से लौटते समय दीपक ने उन लोगों की बाइक पर अकारण ही डंडा चला दिया था। इसी बात से उन लोगों ने छुब्ध होकर दीपक की डंडा और घूसों से पिटाई कर उसे बेहोशी की हालत में सड़क किनारे फेंक दिया था। दरअसल मृतक दबंग किस्म का व्यक्ति था और उसके खिलाफ चोरी शस्त्र अधिनियम व लूट के करीब आधा दर्जन मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों को जेल भेजने के बाद दो अन्य की तलाश में जुट गई है।
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RKRANJEET Kumar OJHA
Dec 09, 2025 17:34:10
Jamshedpur, Jharkhand:जमशेदपुर में ठंढ का असर देखने को मिल रहा है, जहाँ सुबह और शाम को कुहासा देखा जा रहा है, तथा ठंढ को देखते हुए जिला प्रशासन भी अपना कमर कस कर खड़ा है। जिला प्रशासन की ओर से जमशेदपुर और मानगो नगर निगम इलाके में अलाव की व्यवस्था की गई है, शहर और शहर से सटे इलाके मानगो में भी अलाव की व्यवस्था कर दी गई है। जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमिटी के नगर आयुक्त कृष्णा कुमार ने कहा कि इस वर्ष शहर में ठंढ समय से पहले आ गया है, जिसे लेकर एक टीम बना दी गई है, टीम गरीब लोगों को सेंटर होम और जल्द ही इलाके में कंबल का वितरण भी शुरू किया जाएगा, इसके पूर्व जगह जगह अलाव की व्यवस्था की जा रही है, कुल 26 जगहों पर अलाव लगाया गया है, साथ ही विभाग की ओर से रिक नंबर जारी किया गया है, जहाँ भी अलाव की जरूत हो लोग उस नंबर पर फोन करेंगे वहाँ भी अलाव की व्यवस्था की जाएगी
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RKRakesh Kumar Bhardwaj
Dec 09, 2025 17:33:40
Jodhpur, Rajasthan:जोधपुर राजस्थान हाईकोर्ट ने एक सोसायटी को अनुदान भुगतान के आदेश के बावजूद अभी तक पालना होने पर याचिका पर सुनवाई करते हुए 17 दिसम्बर को अगली सुनवाई पर शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव को तलब किया है। जस्टिस गणेश राम मीणा की बेंच ने शिशु शिक्षा सदन समिति द्वारा दायर याचिका पर सख्त रुख अपनाते हुए शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव को कोर्ट में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता संस्था की ओर से अधिवक्ता वसुंधरा गोपा व मुकुल कृष्ण व्यास ने पैरवी करते हुए कहा कि राज्य सरकार संस्था विद्यालय भवन के किराये के रूप में देय अनुदान तथा बकाया राशि का भुगतान करे। याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि प्राथमिक शिक्षा, बीकानेर के जिला शिक्षा अधिकारी ने 21 जनवरी 2015 के पत्र के माध्यम से संस्था के दावों को स्वीकार किया था, किंतु बजट स्वीकृति न होने के कारण भुगतान लंबित है। कोर्ट ने इससे पहले 3 जुलाई 2018 को आदेश दिया था कि यदि संस्था अनुदान प्राप्त करने की पात्र पाई जाती है, तो राशि तुरंत प्रदान की जाए। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि विभाग द्वारा अब तक इस आदेश का पालन नहीं किया गया है। सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से कोई भी अधिकारी या अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ जिस पर कोर्ट ने गंभीर नाराजगी जताई। कोर्ट ने निर्देश दिया कि अगली सुनवाई पर शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव स्वयं या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थिति होकर यह स्पष्ट करें कि अनुदान का भुगतान अब तक क्यों नहीं किया गया और कोर्ट के पूर्व आदेश का पालन क्यों नहीं हुआ। कोर्ट ने रजिस्ट्रार (न्यायिक) को आदेश की प्रति विशेष संदेशवाहक के माध्यम से संबंधित अधिकारी को भेजने के निर्देश भी दिए。
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ATALOK TRIPATHI
Dec 09, 2025 17:32:56
Ghazipur, Uttar Pradesh:गाजीपुर ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने गाजीपुर में समाधान कैम्प का किया निरीक्षण, कहा 9 दिन में 3 लाख उपभोक्ताओं को बड़ी राहत भारी बिजली बिल कम रकम में हुए निस्तारित, विभाग को मिला 200 करोड़ रुपये से अधिक राजस्व एकमुश्त समाधान योजना से पुराने बिल कम राशि में निस्तारित उपभोक्ताओं को मिल रही बड़ी राहत, आज ही 40–42 उपभोक्ताओं की समस्याएँ हुईं दूर 13,915 का बकाया सिर्फ 2,600 में निपटा – ऊर्जा मंत्री 15,761 का बिल भी काफी कम रकम में निस्तारित लाखों के बिल 20–22 हजार में निपट रहे – मंत्री पुरानी सरकारों के समय के हैं भारी-भरकम बिल गांवों में तब सप्ताह में कुछ ही घंटे आती थी बिजली – शर्मा नई योजना में ब्याज माफी और मूलधन में छूट ग्रामीण उपभोक्ता का बिल 650 रु. से अधिक नहीं होना चाहिए शहरी उपभोक्ता का बिल 950 रु. से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अधिक बिल मिलने पर होगा तत्काल सुधार *SIR प्रक्रिया से देश की अखंडता होगी मजबूत – ऊर्जा मंत्री* अवैध रूप से रह रहे लोगों को नहीं है देश में रहने का अधिकार गैरकानूनी रूप से रहने वालों को चिन्हित कर भेजा जा रहा बाहर चुनाव आयोग कर रहा है सराहनीय कार्य – ए.के. शर्मा उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा आज गाजीपुर के सैदपुर और महाराजगंज में लगाए गए एकमुश्त समाधान योजना के कैम्पों का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने प्रदेशभर में इस योजना से मिल रही बड़ी राहत की जानकारी साझा की। मंत्री ने बताया कि सिर्फ 9 दिनों में 3 लाख से अधिक उपभोक्ताओं ने योजना का लाभ उठाया है और विभाग को 200 करोड़ रुपये से ज्यादा का राजस्व मिला है। एकमुश्त समाधान योजना के तहत वर्षों पुराने बिजली बिल अब बहुत कम राशि में निपटाए जा रहे हैं। जिससे आम उपभोक्ताओं को भारी राहत मिल रही है। निरीक्षण के दौरान ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बताया कि आज कैम्प में आए 40 से 42 उपभोक्ताओं की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। उन्होंने कुछ उदाहरण भी साझा किए और कहा कि जैसे जितेंद्र रामजी का 13,915 रुपये का बकाया सिर्फ 2,600 रुपये में निपट गया। वहीं राजेश नामक उपभोक्ता का 15,761 रुपये का बिल भी काफी कम राशि में निस्तारित किया गया। मंत्री ने कहा कि कई उपभोक्ताओं के लाखों रुपये के बिल 20–22 हजार में ही निपट रहे हैं। इससे लोगों का वर्षों पुराना आर्थिक बोझ अब खत्म हो रहा है। ऊर्जा मंत्री ने पूर्व की सरकारों पर हमला बोलते हुए कहा कि भारी-भरकम बिजली बिल मोदी और योगी सरकार के समय के नहीं हैं। उन्होंने साफ कहा कि यह बिल पूर्व की सरकारों के समय के हैं, जब गांवों में हफ्ते में कुछ ही घंटे बिजली मिला करती थी, और उन पुराने बिलों पर ब्याज बढ़ता गया। मंत्री ने बताया कि नई योजना में ब्याज माफी, मूलधन में छूट और पुराने बिलों की जांच जैसे अहम प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ग्रामीण क्षेत्र में 1 किलोवाट कनेक्शन वाले उपभोक्ता का बिल 650 रुपये से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और शहरी उपभोक्ता का बिल 950 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि इससे अधिक बिल आता है, तो वह चाहे कितना भी पुराना हो बिल को सुधारा जाएगा। इसके साथ ही ऊर्जा मंत्री ने SIR प्रक्रिया पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह कार्य देश की सार्वभौमिकता और अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए है। चुनाव आयोग इस दिशा में जो भी कदम उठा रहा है, वह देश और नागरिकों की पवित्रता बनाए रखने के लिए है। मंत्री ने कहा कि जो भी लोग भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं, या बाहर से आकर बिना किसी कानूनी अधिकार के रह रहे हैं, उन्हें देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और ऐसे लोगों को चिन्हित कर देश से बाहर भेजा जा रहा है। बाइट- एके शर्मा- ऊर्जा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार
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