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मध्यप्रदेश ऊर्जा विभाग के दो वर्ष: स्मार्ट मीटर से बिजली सब्सिडी और सुधार
DDDeepak Dwivedi
Dec 21, 2025 08:35:00
Gwalior, Bhopal, Madhya Pradesh
भोपाल
विकास और सेवा के 2 वर्ष के अवसर पर ऊर्जा विभाग की उपलब्धियां नवाचार एवं कार्य योजना पर ऊर्जा मंत्री प्रदुम्न सिंह तोमर की प्रेस वार्ता
12 दिसंबर 2025 को मप्र के इतिहास में 19,113 मेगावाट की सर्वाधिक मांग बिना किसी कटौती के बिजली दी गई
अतिरिक्त हर वर्ष विद्युत की खपत में वृद्धि भी इसका सशक्त प्रमाण है
राज्य सरकार की समयबद्ध कार्य योजना का परिणाम है
वर्तमान में कुल अनुबंधित क्षमता 25081 मेगावाट है,जो हमे सरप्लस राज्य बनाते है
प्रदेश की विद्युत कंपनियों में साल 2011 से नवीन नियुक्तियों न होने कठिनाई हो रही है
पूरा भार संविदा और आउटसोर्स पर आ गया
आम जनता द्वारा व्यवस्था की लगातार शिकायते की जा रही थी
मंत्री परिषद द्वारा बिजली कंपनियों में 50 हजार से अधिक नियमित पदों पर भर्ती स्वीकृति
स्मार्ट मीटर की देकर उपभोक्ताओं को समय पर ही सही बिजली का बिल भी दिए जाने का प्रयास
हर वितरण केंद स्तर के प्रभारी द्वारा प्रतिदिन पांच भक्तों से टेलीफोन पर चर्चा की जाती है
स्मार्ट मीटर के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार सुबह 9:00 से 5:00 की अवधि में प्राप्त हो रही सस्ती बिजली का लाभ उपभोक्ता दिया जा रहा
उपभोक्ता द्वारा सुबह 9 से 5 तक की अवधि में की गई बिजली खपत की गणना कर 20% की छूट दी जा रही है
उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर एक फायदा का सौदा
राज्य सरकार अलग-अलग कैटेगरी के उपभोक्ताओं को बिजली सब्सिडी दी जा रही
हर माह लगभग एक करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं का प्रथम 100 यूनिट की खबर पर मात्र ₹100 रु लिए जा रहे
किसानों को देना का मात्र 7% राशि का भुगतान दो किस्तों में करना होता है
अनुसूचित जाति जनजाति के एक हेक्टर तक पांच एचपी पंप वाले किसानों को निशुल्क बिजली की जा रही
घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को हर साल 26 करोड़ की सब्सिडी दी जा रही
अतिरिक्त उद्योगों को भी बिजली घर में छूट से लगभग 2000 करोड़ की छूट प्रति वर्ष दी जा रही
उपभोक्ता बिजली दरों का भुगतान नहीं किया जा रहा जिसके कारण राशि 1100 करोड़ अधिक हो गई
मप्र बिजली चोरी की घटना भी बढ़ी
बिजली चोरी करना अपराध,तीन साल के कारावास का प्रावधान
राज्य सरकार समाधान योजना लाई
मूल राशि जमा किए जाने पर सरचार्ज माफ किया जा रहा
दूसरी ओर बिजली चोरी पर सख्त कार्रवाई की गई
ट्रांसमिशन कंपनी की 5 हज़ार करोड़ की पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति दी गई
भर्ती और समाधान पर बोले
50 हजार रेगुलर भर्ती है
समाधान योजना 31 दिसंबर तक फर्स्ट फेज
28 जनवरी तक दूसरा फ़ैज़ है
अंतिम व्यक्ति तक बिजली पहुंचे यह हमारा संकल्प
1 करोड़ लोगों का बिजली बिल100 रुपए आ रहा
बाइट.. प्रदुम्न सिंह तोमर, कैबिनेट मंत्री...
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