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उम्मीद पोर्टल से MP सहित पूरे देश में वक़्फ़ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए 48 घंटे बचे
DDDeepak Dwivedi
Dec 03, 2025 15:52:50
Gwalior, Bhopal, Madhya Pradesh
वक़्फ़ संपत्तियों को रजिस्ट्रेशन करने के लिए उम्मीद पोर्टल के सिर्फ 48 घंटे बचे हैं जिसमें यदि हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो 15012 वक़्फ़ संपत्तियाँ हैं जिसमें से 7985 वक़्फ़ संपत्तियों का अभी तक रजिस्ट्रेशन हो पाया है भारत सरकार के अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट ने उम्मीद पोर्टल की शुरुआत वक़्फ़ संपत्तियों की जानकारी के लिए शुरू की थी जिसे अपलोड करके पता किया जा सके कि कितने देश भर में वक़्फ़ प्रॉपर्टी है लगभग 15 लाख देश में प्रॉपर्टी है जिसमें से 15012 प्रॉपर्टी मध्य प्रदेश में है MP वक़्फ़ कमेटी के अध्यक्ष अनवर पटेल ने बताया कि प्रदेश घर में 15012 वक़्फ़ संपत्ति है जिसमें से 7985 वक़्फ़ संपत्तियों प्राथमिक स्तर पर दर्ज हुई है वक़्फ़ कानून में स्पष्ट उल्लेख है राज्य अपने ट्यूबवेल में जाकर 6 महीने का और समय ले सकता है.. ट्रिब्यूनल के माध्यम से 6 महीने का और समय बढ़ेगा और हमारी संपत्तियों को हम रजिस्टर्ड कर पाएंगे, मेकर, चेकर और अप्रूवल है कुछ टेक्निकल समस्या होने के कारण उन्हें रजिस्टर्ड नहीं किया जा पा रहा है पूरी प्रॉपर्टी की जानकारी मध्य प्रदेश वक़्फ़ बोर्ड के पास है और बोर्ड की तरफ से ही उन्हें जानकारी के साथ अपलोड किया जा रहा है.. पर इसी के साथ तमाम समस्याएं भी आ रही है जिसके चलते हम ट्रिब्यूनल कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे की और 6 महीने का समय बढ़ाया जाए जिसके चलते पूरी प्रॉपर्टी का ब्यौरा अपलोड कर दिया जाए.. लोगों से अपील भी हमने की है की पूरी प्रॉपर्टी की जानकारी सही दें जिसे हम सहेज कर केंद्र सरकार को सौंप सके उम्मीद पोर्टल में टेक्निकल समस्याएं भी हमें झेलना पड़ रही है क्योंकि देश भर में ज्यादा रजिस्ट्रेशन के चलते सर्वर डाउन रहता है... सनवर पटेल, अध्यक्ष वक़्फ़ कमेटी.. भोपाल का बड़ा कब्रिस्तान भी वक्फ की संपत्ति है उसका भी रजिस्ट्रेशन किया गया है वहां पर मुतवली नियुक्त किए गए सय्यद असद मकसूद ने बताया हमने पूरी जानकारी वक़्फ़ बोर्ड को सौंपी और वहीं से उसे उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर्ड किया गया है.. ग्रामीण क्षेत्रों में लोग स्वयं कर रहे हैं भोपाल में नहीं कर रहे भोपाल में वक़्फ़ बोर्ड की और से किया गया है... सोशल एक्टिविस्ट मोहम्मद आफाक ने बताया 15000 वक़्फ़ संपत्तियां हैं पर इसमें से 90% गवर्नमेंट रिकॉर्ड की है उम्मीद पोर्टल में किस प्रकार का वक़्फ़ है मांगा जा रहा है पर गवर्नमेंट सर्वे को लेकर कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है टेक्निकल समस्याएं होने के कारण लोग चार-चार बजे रात तक खोलकर वेबसाइट देख रहे हैं पोर्टल पर अपलोड नहीं हो पा रहा इससे पहले वामसी पोर्टल था उसमें ऑलरेडी सारी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है उसी को उम्मीद पोर्टल में अपलोड कर दिया जाए और राज्य सरकार से उसे वेरीफाइड कर लिया जाए लोगों का तनाव कम होगा ... दीपक द्विवेदी की रिपोर्ट
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