नगर निकाय चुनाव मामले में माननीय न्यायालय के समक्ष राज्य सरकार सील्ड कवर में अपनी रिपोर्ट को पेश किया परन्तु माननीय न्यायालय के द्वारा बिना खोले हुए यह कहते हुए वापस कर दिया कि अगली सुनवाई के दौरान प्रस्तुत कीजिए। आज राज्य सरकार के कैबिनेट की बैठक पूर्व निर्धारित होने के कारण राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव, व नगर विकास सचिव के सशरीर उपस्थित होने के बाद विद्वान महाधिवक्ता के आग्रह पर सभी अधिकारियों को कैबिनेट की बैठक में जाने की छुट दी गई। वे अगली सुनवाई 10 नवंबर को उपस्थित रहेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कम से कम तीन माह के समय की मांग की गई जिसे माननीय न्यायालय ने अस्वीकृत करते हुए कम से कम समय सीमा निर्धारित करने का निर्देश दिया है。