विश्वविद्यालय प्रशासन ने पिछले कई महीनों से विश्वविद्यालय में लगातार उठाए जा रहे अनेक मुद्दों के विरोध में आंदोलन करने के कारण पाँच छात्रों सहित दर्जनों अन्य छात्रों के विश्वविद्यालय में प्रवेश पर रोक लगा दी है। छात्र लगातार यह माँग कर रहे हैं कि शिक्षकों की चल रही भर्ती प्रक्रिया को दिनांक 18/09/2025 को हरियाणा सरकार द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं (SoP’s) के दिशा-निर्देशों के अनुसार सख्ती से पूरा किया जाए। कुलपति श्री राजबीर सिंह अनिवार्य दिशा-निर्देशों/SoP’s का पालन किए बिना ही शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने पर आमादा हैं, जो कि एससी/डीएससी/बीसी अभ्यर्थियों के आरक्षण नीति पर सीधा प्रहार है। इसके अतिरिक्त, सेवा विभाग से आवश्यक अनुमति/क्लीयरेंस लिए बिना ही यह प्रक्रिया अपनाई जा रही है। विश्वविद्यालय के शिक्षण संघ, गैर-शिक्षण संघ तथा विभिन्न छात्र संगठनों द्वारा विश्वविद्यालय में कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए गए हैं। (आवश्यक कार्यवाही हेतु) महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक के कुलपति प्रोफेसर राजबीर सिंह लोहान जी से सवाल पिछले दिनों पूछे गए थे। भ्रष्टाचार में संलिप्त अपराधियों को संरक्षण या अपराध में शामिल शिकायत के 3 महीने बीत जाने के बाद भी ना जांच कमेटी बनी और ना कोई जांच हुई जोकि कुलपति की भूमिका पर भी सवाल उठाते हैं! साथ ही कुलपति प्रोफेसर राजबीर सिंह लोहान कुछ लोगों के कहने पर यूनिवर्सिटी का माहौल खराब कर रहे हैं। छात्रों ओर शिक्षकों के द्वारा यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठाया गया है तो इसकी जांच करवानी चाहिए थी परंतु छात्रों, शिक्षकों और गैर शिक्षक को नोटिस देकर एवं इंट्री बैन करके सरकार के खिलाफ माहौल बनवाया जा रहा है जिसको लेकर कुलपति से कुछ संवैधानिक सवाल किए गए थे जिनके जवाब कुलपति को तुरंत देने चाहिए: 1. महर्षि द्यानंद विश्वविद्यालय रोहतक में XEN जगदीश दहिया जी के कार्यालय से एक लाख रूपए तक के कितने टेंडर बगैर E-Tender के जरिए दिए गए जिन पर ना ही कोई जांच कमेटी गठित की गई और ना ही कोई जांच नहीं की गई जिसका मतलब यह है कि इन लोगों को कुलपति का सीधा संरक्षण प्राप्त है। कुलपति लुट का जवाब तुरंत दे। 2. महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में गेट नंबर 4 के निर्माण कार्य ओर Road निर्माण के लिए गिरवाई गई मिट्टी में भ्रष्टाचार पर कोई जांच नहीं हुई ओर ना ही जांच कमेटी गठित की गई जिसका सीधा मतलब यह है कि कुलपति का सीधा संरक्षण उन भ्रष्ट लोगों को प्राप्त है। 3. महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार नई SOP (Standard Operating Procedure) का पालन नहीं किया जा रहा जिसमें संवैधानिक प्रतिनिधित्व आरक्षण नीति का सीधा उल्लंघन किया जा रहा है और सीधा सवाल यह है कि कुलपति सरकारी आदेश लागू क्यों नहीं कर रहे हैं। 4. महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में गर्ल्स हॉस्टल के पीछे लगभग 15000-16000 पेड़ जो करोड़ों रुपए की कीमत के थे, उनका E-Tender के माध्यम से टेंडर क्यों नहीं किए गए और अपने लोगों को सीधा करोड़ो का लाभ कुलपति द्वारा पहुंचाया गया। इसकी जांच क्यों नहीं करवाई गई। 5. महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में कुलपति निवास स्थान के सौंदर्यकर्ण पर लाखों रुपए किस मद से खर्च किए गए जबकि कुलाधिपति के सीधे आदेश हैं कि कुलपति अपने कार्यकाल में 3 लाख रूपए से ज्यादा कुलपति निवास पर खर्च नहीं कर सकता। इस विषय की जांच हरियाणा सरकार को तुरंत करनी चाहिए。 6. महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक के फैकल्टी हाऊस की रसोई के नवीनीकरण पर किए गए करोड़ो रुपए के खर्च की जांच आज तक क्यों नहीं हुई। 7. महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में कुलपति निवास पर गमला फैक्टरी के संचालन और गमलों के दोहन की उच्च स्त्रीय जांच हरियाणा सरकार द्वारा आज तक क्यों नहीं हुई। 8. इसके अलावा महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में शिक्षक, गैर शिक्षक कर्मचारीयों एवं छात्रों द्वारा भ्रष्टाचार के मुद्दों की जांच ओर कार्यवाही की मांग पर अनेकों छात्रों पर प्रॉक्टर के माध्यम से नोटिस एवं 5 छात्रों की इंट्री बैन के फरमान सिर्फ और सिर्फ लोकतांत्रिक आवाज को दबाने का प्रयास है और कुलपति द्वारा सरकार की बदनामी करवाई जा रही है। हम सबका तो सीधे तौर पर केवल एक सवाल है कि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में संवैधानिक प्रतिनिधित्व आरक्षण नीति का पालन सरकारी दिशा निर्देश के अनुसार रोस्टर रजिस्टर को ध्यान में रखकर लागू की गई (SOP) स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेिजर की अनदेखी करके 2 जनवरी से लगातार साक्षात्कार हरियाणा भवन, दिल्ली में रखे गए हैं तो कुलपति को किस चीज का भय है। 9. आज तक अनुसूचित जाति वर्ग से एक भी डायरेक्ट प्रोफेसर, रीडर, एसोसिएट प्रोफेसर नियुक्त नहीं किया गया है तो सीधे तौर पर आरक्षित वर्ग के अधिकारो पर डाका डाला जा रहा है जो बहुत ही गंभीर मुद्दा है। इस विषय में हम लिखित में राष्ट्रपति महोदया, प्रधानमंत्री महोदय, गवर्नर एवं कुलाधिपति साहब, मुख्यमंत्री साहब, निदेशक DHE साहब, DGP पुलिस हरियाणा, DGP विजिलेंस हरियाणा , यूजीसी सेक्रेटरी, इत्यादि सभी को अवगत कराया जाएगा। संवैधानिक न्याय के लिए हर जरूरी कदम उठाया जाएगा। बाइट-विक्रम दामोलिया ,छात्र नेता यूनिवर्सिटी