देश चर्चा कर रहा है—भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र कैसे बनेगा? संसद सत्र चल रहा है, लेकिन कुछ नेता संसद में निरंतर महिलाओं, दिव्यांगजनों और आम नागरिकों का अनादर कर रहे हैं। ऐसे नेताओं की मानसिकता बार-बार उनके व्यवहार से प्रकट हो जाती है। राहुल गांधी एवं विपक्ष पर निशाना- राहुल गांधी और ‘राहुल गांधीयों’ (ऐसी सोच वाले नेताओं) को खुली चुनौती। अवैध घुसपैठियों पर कार्रवाई की चर्चा होते ही विपक्ष का वॉकआउट। महिलाओं और दिव्यांगजनों के हितों से जुड़े मुद्दों पर कभी गंभीरता नहीं दिखाई。 पहले बेटी के जन्म को संकट माना जाता था, भ्रूण हत्या का दौर था。 आज बेटियों के जन्म पर खुशियाँ मनती हैं—समाज में बड़ा बदलाव。 बेटियां हर क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर रही हैं。 कांग्रेस/UPA के समय महिलाओं के हितों पर कोई गंभीर प्रयास नहीं。 पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने सामाजिक बदलाव की मजबूत नींव रखी。 महिलाओं के सशक्तिकरण में ऐतिहासिक कदम—महिला आरक्षण पक्का。 2026 से आरक्षण का तेज़ी से लागू होना तय。 अब महिलाएं केवल सशक्त नहीं, बल्कि नेतृत्व कर रही हैं。 बिहार की महिलाओं ने स्पष्ट कहा—उन्हें केवल NDA चाहिए。 अब महिलाएं खुद नेतृत्व कर रही हैं, यह सामाजिक परिवर्तन का संकेत है。 राजनीति में महिलाओं की प्रगति रोकने वाली ‘अदृश्य दीवार’ को मोदी सरकार ने तोड़ा。 “बेटी बचाओ” से आगे बढ़कर “बेटी नेतृत्व करे” का दौर आया。 10 करोड़ से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूहों (SHGs) से जुड़ीं。 91 लाख से अधिक SHGs सक्रिय。 1 करोड़ 48 लाख महिलाएं “लखपति दीदी” बन चुकी हैं。 मुद्रा लोन के तहत 33 लाख करोड़ रुपये स्वीकृत。 68% लोन सीधे महिला उद्यमियों को मिले。 35 करोड़ महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता मिली। महिला श्रम भागीदारी 23% (2017-18) से बढ़कर 41% हुई。 महिला-स्वामित्व वाली MSMEs दोगुनी होकर 1.92 करोड़ हो गईं。 महिला-केंद्रित सहकारी समितियाँ बढ़ीं。 PM MITRA पार्क और राज्यों में महिला-विशेष औद्योगिक पार्क—60% नौकरियाँ महिलाओं के लिए आरक्षित。 महिला कार्यबल भागीदारी को 70% तक ले जाने का लक्ष्य。 प्रधानमंत्री का स्पष्ट दृष्टिकोण—घर की महिला सशक्त होगी तो पूरा परिवार सशक्त होगा。 राहुल गांधी और उनकी सोच वाले नेताओं से सीधी चुनौती— “क्या आपने इन सफलताओं का 10% भी हासिल किया है?” देश की महिलाओं की यह प्रगति विपक्ष की राजनीति से नहीं, मोदी सरकार के संकल्प से संभव हुई है।