पश्चिम बंगाल के नगरपालिका भर्ती घोटाले में ईडी को 45 लाख रुपये नकद बरामद. ईडी ने यह कार्रवाई फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज मंत्री व विधायक सुजीत बोस के दफ्तर और उनसे जुड़ी कंपनियों समेत कई अन्य ठिकानों पर की. ईडी ने शुक्रवार को ताबड़तोड़ छापेमारी की. ईडी की कोलकाता ज़ोनल टीम ने 10 अक्टूबर 2025 को कोलकाता और आसपास के इलाकों में 13 ठिकानों पर एक साथ सर्च ऑपरेशन चलाया. इस दौरान करीब ₹45 लाख की नकदी, कई प्रॉपर्टी दस्तावेज़ और डिजिटल डिवाइस बरामद किए गए हैं. ईडी सूत्रों के मुताबिक बरामद दस्तावेज़ों में घोटाले से जुड़ी अहम जानकारी मिली है. ईडी की जांच सीबीआई की एफआईआर के आधार पर शुरू हुई थी, जिसे कोलकाता हाईकोर्ट के निर्देश पर दर्ज किया गया था. हाईकोर्ट में दाखिल एक याचिका (Soumen Nandy vs State of West Bengal & Ors) में ईडी ने पहले ही अपनी जांच रिपोर्ट दी थी, जिसमें राज्य की कई नगरपालिकाओं में भर्ती में धांधली के सबूत मिले थे. गौरतलब है कि ईडी ने इससे पहले प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच के दौरान आयन सिल और उनसे जुड़ी कंपनियों पर भी छापेमारी की थी. उस जांच में मिले दस्तावेज़ों से खुलासा हुआ था कि यह घोटाला केवल शिक्षकों की भर्ती तक सीमित नहीं था, बल्कि विभिन्न नगरपालिकाओं में मजदूर, स्वीपर, क्लर्क, ड्राइवर, हेल्पर और अन्य पदों की भर्ती में भी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ. जांच में सामने आया है कि M/s ABS Infozon Pvt. Ltd. नाम की कंपनी (जिसके डायरेक्टर आयन सिल हैं) को कई नगरपालिकाओं में प्रश्न पत्र और OMR शीट छापने, मूल्यांकन करने और मेरिट लिस्ट तैयार करने का ठेका दिया गया था. आरोपी आयन सिल ने कुछ राजनेताओं और अफसरों के साथ मिलकर OMR शीट्स में हेराफेरी कर अयोग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति करवाई और इसके बदले भारी रकम वसूली. ईडी ने इस मामले में आयन सिल के खिलाफ विशेष पीएमएलए अदालत, कोलकाता में चार्जशीट दाखिल कर दी है. इससे पहले ईडी ने मंत्री रथिन घोष और सुजीत बोस के घरों पर भी तलाशी ली थी. सूत्रों के मुताबिक, हालिया छापेमारी से ईडी के हाथ नए सबूत लगे हैं, जो इस घोटाले की जड़ तक पहुंचने में मददगार साबित हो सकते हैं. जांच एजेंसी अब जब्त डिजिटल डिवाइस और दस्तावेजों की फोरेंसिक जांच कर रही है.