दिल्ली सरकार ने स्थानीय निकायों को बेसिक टैक्स असाइनमेंट (Basic Tax Assignment) की तीसरी व अंतिम किस्त जारी की; ₹68,722.47 लाख की स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार स्थानीय निकायों को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध — शहरी विकास मंत्री— MCD, NDMC एवं DCB को BTA की तीसरी व अंतिम किस्त से नागरिक सेवाओं को मिलेगी मजबूती — श्री सूद दिल्ली सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए स्थानीय निकायों को बेसिक टैक्स असाइनमेंट (BTA) की तीसरी एवं अंतिम किस्त के रूप में कुल ₹68,722.47 लाख की राशि जारी करने को स्वीकृति प्रदान की है। इस स्वीकृत राशि में से ₹67,312.72 लाख नगर निगम दिल्ली (MCD) को, ₹573.39 लाख दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड (DCB) को तथा ₹836.36 लाख नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) को आवंटित किए गए हैं। शहरी विकास मंत्री श्री आशीष सूद ने कहा कि जारी की गई यह राशि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप, केवल जनहित, आवश्यक नागरिक सेवाओं एवं विकासात्मक कार्यों पर ही व्यय की जाएगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि धन के उपयोग में पूर्ण वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता एवं सावधानी सुनिश्चित की जाए। श्री सूद ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार स्थानीय निकायों को आर्थिक रूप से सक्षम और सुदृढ़ बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। BTA की तीसरी एवं अंतिम किस्त जारी होने से दिल्ली नगर निगम, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद को स्वच्छता, आधारभूत ढांचे, नागरिक सुविधाओं एवं आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं को और मजबूत करने में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली सरकार का उद्देश्य स्थानीय निकायों को समयबद्ध, पारदर्शी और जवाबदेह वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि बेहतर नागरिक सेवाएं दिल्ली के प्रत्येक नागरिक तक पहुंच सकें। श्री सूद ने यह भी बताया कि दिल्ली को स्वच्छ, धूल-मुक्त बनाने और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को सुदृढ़ करने की दिशा में दिल्ली सरकार ने दिल्ली नगर निगम (MCD) को ₹500 करोड़ की एकमुश्त वित्तीय सहायता भी प्रदान की है। इसके अतिरिक्त शहर में स्वच्छता सेवाओं में किसी भी प्रकार की कमी न हो, इसके लिए आने वाले वर्षों में MCD को ₹300 करोड़ की नियमित वार्षिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह राशि कचरा प्रबंधन, स्वच्छता सेवाओं के संचालन, लंबित बकाया के भुगतान, ठेकेदार-विहीन क्षेत्रों से कचरा उठाने तथा धूल प्रदूषण कम करने हेतु छोटे-मोटे सड़क मरम्मत कार्यों में उपयोग की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस राशि का उपयोग केवल स्वीकृत उद्देश्यों के लिए ही किया जाएगा और इसकी कड़ी निगरानी की जाएगी।