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CFI की गुजारिश: कोचिंग सेवाओं पर GST 5% या शून्य, 1 करोड़ तक छूट
TCTanya chugh
Jan 29, 2026 04:46:48
New Delhi, Delhi
*Coaching federation Of India letter to FM regarding GST ease to Coaching Centers in the upcoming budget.* Ease the GST on Coaching Services, urges Coaching Federation of India in a letter to the FM on the eve of the Union Budget. Currently, the GST burden on coaching services directly increases education cost for parents, penalising affordability in supplementary learning — especially for the middle class and aspirational families. Coaching Federation of India (CFI) proposes reducing GST on coaching services to 5 per cent or NIL and raising the GST exemption threshold from ₹20 lakh to ₹1 crore for small institutes to protect MSMEs and improve compliance. Says CFI President Saurabh Saxena : “GST relief is not a concession to coaching centres — it is relief to parents and students.” As the Government prepares to present the Union Budget 2026, the Coaching Federation of India (CFI) has strongly advocated using this opportunity to reform certain elements of India’s GST framework related to coaching and supplementary education services. In a letter to Union Finance Minister Smt. Nirmala Sitharaman, CFI has urged the Government to reduce GST on coaching services and to increase the GST exemption threshold for coaching institutes from ₹20 lakh to ₹1 crore, in order to protect small and mid-sized institutes, reduce compliance burden, and reduce the education cost for parents. The GST burden is borne directly by parents The Federation’s representation notes that coaching is no longer an optional luxury. For millions of students preparing for Class X/XII board exams and competitive examinations such as JEE, NEET, CUET, CA/CS, CLAT, SSC, Banking and UPSC, coaching has become a practical support mechanism. However, taxing coaching services at prevailing GST rates increases the final fee paid by parents and families. A policy contradiction: Education is promoted, but supplementary education is taxed CFI’s letter highlights a contradiction where one part of the ecosystem is encouraged via policy — education, skilling, employability — while supplementary learning is taxed, making learning costly. Says Vice President Media, Keshav Agarwal Coaching Federation of India: “This is not merely a taxation issue. GST on coaching ultimately becomes a tax on aspiration. Any GST relief on coaching services is actually a relief to parents and students.” CFI requests reduction of GST on coaching services The letter notes that coaching institutions have limited input tax credit capability, because their major expenses are salaries and academic delivery costs. This makes GST a direct cost addition to parents, not a neutral tax passed through a value-add chain. CFI has recommended: GST NIL / 5% on coaching services, particularly student academic support services. Raise exemption limit from ₹20 lakh to ₹1 crore The Federation further urges that the current ₹20 lakh threshold has remained unchanged for over 20 years in practical effect, while inflation and operational costs have increased several times. As a result: small institutes become taxable too early, compliance costs rise sharply, students face higher fees. A level playing field is disturbed in favour of large corporate coaching chains The Federation argues that increasing the threshold to ₹1 crore will: protect MSMEs, support affordable learning, improve formalisation, reduce tax avoidance pressures and strengthen GST compliance in long run “Current structure pushes institutions into informality and a balanced GST policy can ensure affordability, equity and compliance together — while strengthening India’s human capital.” Vice president PR Ashish Gambhir CFI’s representation states that the current policy unintentionally encourages many small coaching centres to remain informal or unregistered because GST increases fees and reduces competitiveness. Suggested policy options The Federation has suggested three workable options: GST NILor Maximum 5% on academic coaching and competitive exam preparation Targeted relief for student-level education, while keeping higher GST for premium/optional ed-tech luxury services (if required) CFI requests stakeholder consultation CFI has also requested the Finance Ministry / GST Council to convene a consultation with coaching MSMEs and student-focused education service providers. Says CFI: “GST on coaching is not a tax on institutes — it is a tax on parents’ aspirations.” President Saurabh Saxena CFI “The ₹20 lakh GST exemption limit is outdated. Inflation has changed everything. It must be raised to ₹1 crore for education MSMEs.” Vice President Media Keshav Agarwal
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Jan 29, 2026 06:05:38
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AKAtul Kumar Yadav
Jan 29, 2026 06:04:16
Gonda, Uttar Pradesh:एंकर- खबर गोंडा से है। जहां कैसरगंज से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने एक बार फिर से यूजीसी बिल को लेकर के बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उसे कमेटी में मेरे बेटे सांसद करण भूषण नहीं थे जिस कमेटी ने इस बिल के बारे में निर्णय लिया है यह मंत्रालय का निर्णय है। अभी बिल के खिलाफ अनुसूचित जाति और बैक वार्ड समाज के बच्चे भी आगे आ रहे हैं साथ ही साथ देश का माहौल बहुत खराब हो चुका है माहौल खराब नहीं होना चाहिए। बृजभूषण शरण ने आगे कहा कि यह बिल एकतरफा है और एक समाज को शोषित मान लिया गया है, एक समाज को पीड़ित मान लिया गया है। जो शोषित समाज है, उसका कोई नुमाइंदा भी उस कमेटी में नहीं रहेगा। ​तो यह बिल समाज को बांटने का काम करेगा। यह केवल सवर्ण समाज की ही पीड़ा नहीं है, यह सर्व समाज की पीड़ा है। देश का माहौल बहुत ज्यादा खराब हो रहा है यह खराब नहीं होना चाहिए रुकना चाहिए इसीलिए मैं चाहता हूं कि इसका कोई रास्ता सरकार निकाले। वहीं आंदोलन किए जाने के सवाल पर कहा कि आंदोलन तो जगह-जगह हो रहे हैं। जगह-जगह आंदोलन हो रहा है, छोटे-छोटे समूहों में हो रहा है जिला स्तर पर हो रहा है, प्रदेश स्तर पर हो रहा है। तो यह व्यापक रूप धारण करे, तो इसके पहले सरकार को विचार करना चाहिए। ​वही इस आंदोलन में ओबीसी समाज के शामिल होने पर कहा कि शामिल हो चुका है आप बच्चों के बयान देखिए आज मैंने देखे हैं। एससी बच्चे भी बढ़-चढ़कर के इसमें भाग ले रहे हैं वो भी कहते हैं कि ये उचित नहीं है और ओबीसी बच्चे भी बढ़-चढ़कर के भाग ले रहे हैं। ये सोशल मीडिया पर चल रहा है तमाम लोग अपना बयान दे रहे हैं। देखिए हमारे देश में लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में पार्टियां रहेंगी और अपनी विचारधारा के अनुसार पार्टियों से लोग जुड़ेंगे। जिसको जो विचारधारा पसंद आएगी वो जुड़ेंगे लेकिन राजनीति को और इस विषय को एक करके नहीं देखना चाहिए। यह वोट का सवाल नहीं है यह सवाल है समाज को खंड-खंड कर देगा इसलिए पूरे समाज को इसका विरोध करना है। देखिए अजीत पवार का निधन बहुत उससे देश स्तब्ध है। सब के सब मारे गए और अब जो सवाल उठा रहे हैं वो जानें, लेकिन अभी तक निकलकर के आया है विजिबिलिटी नहीं थी। बाइट- बृजभूषण शरण सिंह- पूर्व सांसद कैसरगंज।
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VRVIJAY RANA
Jan 29, 2026 06:03:09
Chandigarh, Chandigarh:हरियाणा भाजपा ने पार्टी में शामिल होने की अब तक की सबसे सख्त और सुनियोजित व्यवस्था लागू कर दी है। अब दूसरे दलों से आने वाले नेताओं के लिए 'डायरेक्ट ज्वाइनिंग' का रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया गया है। चाहे कोई बड़ा चेहरा हो, पूर्व विधायक हो या चुनाव से पहले पार्टी छोड़कर गया पुराना भाजपाई, अब हर किसी को 'स्क्रीनिंग टेस्ट' से गुजरना होगा। पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि अब प्रवेश भावनाओं या दबाव में नहीं, बल्कि राजनीतिक उपयोगिता और निष्ठा की कसौटी पर तय होगा। भाज PLA हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली द्वारा पार्टी ज्वाईनिंग समिति की प्रदेश एवं जिला समितियों की नियुक्ति की गई है दो-स्तरीय स्क्रीनिंग सिस्टम लागू ज्वाइनिंग प्रक्रिया को जिला और प्रदेश स्तर पर विभाजित किया गया है। हर जिले में ज्वाइनिंग कमेटी बनाई गई है, जिसका नेतृत्व जिला प्रभारी करेंगे। जिला कमेटी स्थानीय नेताओं, कार्यकर्ताओं और छोटे स्तर पर अन्य दलों से आने वाले नेताओं की प्रारंभिक जांच करेगी। बड़े चेहरों, पूर्व विधायकों और प्रभावशाली नेताओं की फाइलें सीधे प्रदेश कमेटी को भेजी जाएंगी। प्रदेश कमेटी का निर्णय अंतिम प्रदेश भाजपा ने हाई-पावर कमेटी गठित की है, जिसका नेतृत्व पूर्व सांसद और संसदीय बोर्ड सदस्य डॉ. सुधा यादव करेंगी। इसमें समाज कल्याण मंत्री श्रीकृष्ण कृष्ण कुमार बेदी, कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर और पूर्व शहरी स्थानीय निकाय मंत्री सुभाष सुधा सदस्य हैं। प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली और प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पूनिया के अनुमोदन के बाद ही किसी नेता की औपचारिक ज्वाइनिंग होगी।
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KKKRISNDEV KUMAR
Jan 29, 2026 06:02:56
Noida, Uttar Pradesh:नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री सभी सांसदों के लिए भी कई मार्गदर्शक बाते सदन में रखी सत्र और 2026 के प्रारंभ में आदरणीय राष्ट्रपति जी ने जो सांसदों से आकांक्षाएं रखी है मुझे पूरा विश्वास है सभी सांसद उसे गंभीरता से लिया होगा ये महत्वपूर्ण सत्र होता है क्योंकि ये बजट सत्र है 21 वी सदी के पहला एक चौथाई हिस्सा बीत चुका है, 2047 विकसित भारत का कदम बढ़ रहा है निर्मला जी पहली ऐसी महिला वित्त मंत्री है जो लगातार 9वी बार बजट पेश करने जा रही है ये अपने आप गौरव का पल है जो संसद के इतिहास में दर्ज होने जा रहा है आत्मविश्वास भरा हिंदुस्तान आज विश्व के लिए आशा का किरण भी बना है और आकर्षण का केंद्र भी बना है भारत और EU का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दिखाता है आने वाला समय भारत और यहां के युवाओं के लिए इतना अच्छा है ये फ्री ट्रेड एस्पिरेशनल है, उम्मीदों से भरा है और आशाओं से भरा है ये डील भारत के उत्पादकताओं को नया अवसर देने जा रहा है मदर ऑफ डील के बाद ये कहूंगा मेरे देश के मैन्युफैक्चर से ये अवसर है और इसका पहला मंत्र है कि अब क्वालिटी पर बल दे, उत्तम से उत्तम क्वालिटी लेकर जाए बाजार में क्वालिटी के कारण हम यूरोप के 27 देशों से सिर्फ पैसा नहीं कमाएंगे बल्कि उनका विश्वास जीतना है हमारे देश के किसान मछुवारे, युवा और सर्विस सेक्टर के लिए बहुत बड़े अवसर ले कर आ रहा है मुझे विश्वास है कॉन्फिडेंस प्रोडक्टिविटी कि दिशा में बहुत बड़ा कदम है अब हम रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल चुके है सभी सांसद साथियों से कहना है सब लोग इस रिफॉर्म को गति दे लांज टर्म पेंडिंग से निकल कर अब हम लांग टर्म सॉल्यूशन की ओर बढ़ रहे हैं हमारे हर निर्णय में राष्ट्र की प्रगति ये हमारा लक्ष्य है हमारा हर कार्य मानव केंद्रित है हम तकनीक को स्वीकार करते है लेकिन मानव केंद्रित कार्य को भी कम नहीं आंकते
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AAAteek Ahmed
Jan 29, 2026 06:02:43
Lucknow, Uttar Pradesh:लखनऊ UGC के काले कानून के खिलाफ आर्यन मिश्रा ने भाजपा के सवर्ण समाज के नेताओं के सरकारी आवास के बाहर रात को लगाया पोस्टर… देश में UGC कानून को लेकर विरोध गहराता जा रहा है, बीती रात उत्तरप्रदेश की राजधानी लखनऊ में हड़कंप तब मच गया जब रात 2 बजे आर्यन मिश्रा जो ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक, पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर और वरिष्ठ भाजपा नेता दिनेश शर्मा, मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के घर के बाहर पोस्टर लगाया जिसमें वो भाजपा के सवर्ण समाज के माननीय लोगों का विरोध करते दिखे जो सरकार में होने के बावजूद इस कानून का विरोध नहीं कर रहे है , जिससे सवर्ण समाज में काफी नाराजगी है । साथ ही साथ आर्यन मिश्रा प्रदेश भाजपा कार्यालय के बाहर भी पोस्टर लगाकर अपना विरोध दर्ज किया और ये साफ कर दिया कि वो इस कानून को लेकर सरकार से 2-2 हाथ करने को तैयार है , और तब तक पीछे नहीं हटेंगे जबतक सरकार में बैठे ये सवर्ण मंत्री इस्तीफा नहीं दे देते और ये कानून वापस नहीं हो जाता… UGC कानून वापस लो बाइट..आर्यन मिश्रा
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DTDinesh Tiwari
Jan 29, 2026 06:02:26
Jaipur, Rajasthan:जयपुर OMR शीट्स को लेकर फैल रहे भ्रम पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर आलोक राज ने स्थिति स्पष्ट की । उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बयान जारी कर कहा कि जानबूझकर OMR शीट्स नष्ट कर सबूत मिटाने की अफवाहें पूरी तरह निराधार हैं। मेजर आलोक राज ने लिखा कि बोर्ड में लंबे समय से पड़ी पुरानी OMR शीट्स को स्पेस मैनेजमेंट के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार श्रेड (नष्ट) किया जा रहा है। यह कार्रवाई पूरी तरह बोर्ड के नियमों और तय प्रोसीजर के अंतर्गत की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुरानी भर्तियों के चयनित अभ्यर्थियों, साथ ही कोर्ट या SOG से जुड़े मामलों की OMR शीट्स को किसी भी स्थिति में नष्ट नहीं किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके लिए सबसे आसान रास्ता यह था कि रिकॉर्ड्स को उसी तरह बेतरतीब हालत में पड़ा रहने दिया जाता, लेकिन पारदर्शिता और व्यवस्था के उद्देश्य से यह अभियान शुरू किया गया है। पूरी प्रक्रिया लिखित रूप में दर्ज है, पारदर्शी है और जांच के लिए पूरी तरह खुली हुई है। मेजर आलोक राज ने अपने स्पष्टीकरण में यह भी कहा कि उनके कार्यकाल में हुई भर्तियों की OMR शीट्स के डिस्ट्रक्शन का नंबर आने में अभी समय लगेगा। फिलहाल ये सभी OMR शीट्स सुरक्षित रूप से बॉक्सों में रखी हुई हैं。 उन्होंने आमजन से अपील की कि किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी पर विश्वास न करें और बोर्ड की प्रक्रियाओं को तथ्यों के आधार पर समझें। चयन बोर्ड पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ कार्य कर रहा है।
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RNRajesh Nilshad
Jan 29, 2026 06:01:50
Chittorgarh, Rajasthan:राजधानी रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है.. तिल्दा इलाके में पुलिस ने नशे के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ठिकाने पर दबिश दी है.. पुलिस ने अवैध रूप से गांजा, शराब और नशीली प्रतिबंधित गोलियों की बिक्री करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है.. कार्रवाई के दौरान 5 बोरियों में रखा करीब 73 किलो गांजा, 790 नग नशीली प्रतिबंधित टेबलेट जब्त की गई हैं.. इसके अलावा 6 मोबाइल फोन और 3 चाकू भी पुलिस ने बरामद किए हैं.. जब्त मादक पदार्थों की अनुमानित कीमत करीब 36 लाख रुपये बताई जा रही है.. मामले में मुख्य आरोपी महिला मधु मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है.. पुलिस जल्द ही पूरे मामले का खुलासा करेगी. यह कार्रवाई तिल्दा थाना क्षेत्र की है..
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RKRampravesh Kumar
Jan 29, 2026 06:01:41
Noida, Uttar Pradesh:ज़मीन के बदले नौकरी घोटाला मामला। लालू यादव की दोनो बेटी मीसा भारती, हेमा यादव राऊज एवेन्यु कोर्ट पहुँची लालू यादव, राबड़ी यादव, तेजस्वी यादव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए पेश हुए। उन्होंने व्यक्तिगत पेशी से छूट मांगी । कोर्ट ने इसकी इजाज़त दी。 लालू और राबडी ने बढती उम्र , वही तेजस्वी ने खराब सेहत का हवाला देकर आज व्यक्तिगत पेशी से छूट मांगी है मीसा भारती और हेमा यादव ने आरोपों को स्वीकार करने से इंकार किया। उन्होंने कहा कि वो मुकदमे का सामना करेगी कोर्ट ने लालू परिवार के बाकी सदस्यों को इजाज़त दी कि वे फरवरी में ( 1-25 फरवरी) के बीच कभी भी कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश हो सकते है ताकि उनके खिलाफ औपचारिक रुप से आरोप तय किए जा सके। उन्हें पेशी से एक दिन पहले कोर्ट को इसकी जानकारी देनी होगी 9 मार्च से ज़मीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में मुकदमा शुरु हो जाएगा आज की सुनवाई पूरी
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VAVishnupriya Arora
Jan 29, 2026 06:01:28
Noida, Uttar Pradesh:
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NKNished Kumar
Jan 29, 2026 06:01:21
Patna, Bihar:लोकेशन समस्तीपुर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज समृद्धि यात्रा पर समस्तीपुर पहुंचेंगे, सीएम 71 योजनाओं का शिलान्यास, 74 का उद्घाटन और 43 योजनाओं का कार्यारंभ करेंगे …. मुख्यमंत्री सबसे पहले हेलीकाप्टर से सरायरंजन इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचेंगे, जहां वे इंजीनियरिंग कॉलेज में चल रहे नवाचार की गतिविधियों का अवलोकन करेंगे, इसके अलावा वहां विभिन्न विभागों के द्वारा लगाये गये तकरीबन 26 स्टॉलों का निरीक्षण करेंगे…. उसके बाद हेलिकाप्टर से जितवारपुर हाउसिंग बोर्ड मैदान में पहुंचेंगे, जितवारपुर हाउसिंग बोर्ड मैदान से वे बाइ रोड हकीमाबाद में बूढ़ी गंडक नदी पर बन रहे पुल को देखने जायेंगे…. मुख्यमंत्री इस निर्माणाधीन पुल का अवलोकन करने के बाद वापस बाइ रोड जितवारपुर हाउसिंग बोर्ड मैदान पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री जिले में 827 करोड़ की लागत के 188 योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन व लोकार्पण करेंगे …. मुख्यमंत्री के द्वारा जितवारपुर हाउसिंग बोर्ड मैदान में समीक्षा बैठक होगी , इसके बाद जनसंवाद का भी आयोजन किया गया है।
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VPVEDENDRA PRATAP SHARMA
Jan 29, 2026 06:00:53
Azamgarh, Uttar Pradesh:पुलिस मुठभेड़ में अंतर्जनपदीय जहरखुरानी-नकबजनी गिरोह का बदमाश घायल, दो गिरफ्तार जबकि दो फरार, जहरखुरानी, झपट्टामारी व नकबजनी की कई वारदात का खुलासा, अवैध तमंचा व चोरी का सामान बरामद। आज़मगढ़ जिले के कप्तानगंज थाने की पुलिस क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने व वांछित अभियुक्तों की तलाश तथा संदिग्ध व्यक्ति व वाहन चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि जहरखुरानी व नकबजनी की घटनाओं में संलिप्त अभियुक्त गौरा पुलिया के पास किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में मौजूद हैं। सूचना पर पुलिस टीम ने घेराबंदी की, तभी बदमाशों ने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ नियंत्रित जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक अभियुक्त अमन निषाद के दाहिने पैर में गोली लग गई। पुलिस ने घायल अमन निषाद निवासी डाही शम्भूपुर थाना अहरौला सहित उसके दो अन्य साथियों में आनन्द उर्फ बाबी और अमन निषाद को गिरफ्तार किया गया जिनका आपराधिक इतिहास भी है। घायल अभियुक्त अमन को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया, जिसके ऊपर एक दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। मौके पर फील्ड यूनिट द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। पूछताछ में अभियुक्तों ने थाना कप्तानगंज और थाना अहरौला क्षेत्र में हुई कई आपराधिक घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। जहां 24 जनवरी को ग्राम भवानीपट्टी में एक महिला को नशीला पदार्थ खिलाकर उसके नाक की सोने की कील झपट ली गई थी। इसके अलावा 25/26 जनवरी और 27 जनवरी की रात में दुकानों में सेंध लगाकर नकदी और सामान चोरी किया गया था। पुलिस मुठभेड़ के दौरान अभियुक्तों के कब्जे से देशी तमंचा, कारतूस, नकबजनी के औजार, सोने की नाक की कील, किराना के अन्य सामान, 10 किलो अरहर की दाल, तेल तथा 5300 रुपये नगद बरामद किया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध बीएनएस की सुसंगत धाराओं एवं आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई कर रही है। वहीं पुलिस फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है और गिरोह के अन्य आपराधिक कनेक्शनों की भी जांच की जा रही है।
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