अब तक 52.18 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद, 10,204 करोड़ रुपये किसानों के खाते में ट्रांसफर   मंडियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री ने की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक   चंडीगढ़, 25 अक्तूबर - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि किसानों की फसल का एक—एक दाना खरीदने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। केंद्र एवं प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में निरंतर किसान हित में कार्य कर रही है। प्रदेश में इन दिनों धान और बाजरे की फसल की खरीद का कार्य चल रहा है, लेकिन खरीद की आड़ में सरकार के साथ धोखाधड़ी करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।   मुख्यमंत्री आज यहां धान और बाजरा खरीद प्रक्रिया की पारदर्शिता और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में सभी जिला उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक भी ऑनलाइन जुड़े। बैठक में धान—बाजरा खरीद से जुड़ी व्यवस्थाओं, मंडियों की स्थिति, किसानों की शिकायतों और ई-खरीद प्रणाली की समीक्षा की गई।   मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगी। उन्होंने बैठक में निर्देश दिए कि नई अनाज मंडी, कनीना और अनाज मंडी, कोसली में ई-खरीद पोर्टल और मार्केट कमेटी के एच-रजिस्टर की ऑक्शन में अंतर पाए जाने तथा गेट पास जारी करने की प्रक्रिया में अनियमितताएं मिलने के मामले में जिन कर्मचारियों और अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, उन्ह पर एफआईआर भी करवाई जाएं। 52.18 लाख मीट्रिक टन की खरीद हो चुकी   मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार का संकल्प स्पष्ट है, किसानों की मेहनत की कमाई की रक्षा करना और उनकी उपज का एक-एक दाना खरीदना है। बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि प्रदेश में धान की खरीद 22 सितंबर से प्रारंभ हुई है और अब तक अधिकांश मंडियों में खरीद सुचारू रूप से जारी है। अब तक राज्य की खरीद संस्थाओं द्वारा 2.66 लाख किसानों से लगभग 52.18 लाख मीट्रिक टन की खरीद हो चुकी है। किसानों के खाते में 10,204.98 करोड़ रुपये ट्रांसफर भी कर दिए गए है। राज्य की खरीद संस्थाओं द्वारा 291.10 मीट्रिक टन तथा निजी व्यापारियों द्वारा 3.99 लाख मीट्रिक टन बाजरे की खरीद की गई है।   बैठक में अधिकारियों ने बताया कि कुछ स्थानों से बाहरी राज्यों से धान की आमद और गेट पास स्कैनिंग में अनियमितताओं की शिकायतें मिली हैं, जिन पर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र तथा कैथल में खरीद किए गए धान की मिलिंग के लिए जिन राईस मिलों को धान आबंटित किया गया है, उनकी फिजिकल वेरिफिकेशन की जा रही है।   मुख्यमंत्री ने दिए सख्त निर्देश, चैकिंग के लिए नाकेबंदी होगी   मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मंडियों में तकनीकी स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि गेट पास स्कैनिंग और फिजिकल वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में कोई बाधा न आए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि केवल मंडी के निर्धारित दायरे में ही गेट पास स्कैन किया जाएगा। जिन मंडियों में गेट पास स्कैन सिस्टम का दुरुपयोग हुआ है, वहां संबंधित कर्मचारियों और अधिकारियों की पहचान करके विस्तृत रिपोर्ट दी जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई के साथ-साथ एफआईआर भी दर्ज की जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि दूसरे राज्यों से आने वाले धान की अवैध एंट्री को हर कीमत पर रोका जाए। इसके लिए सभी सीमावर्ती जिलों में पुलिस को नाकेबंदी के सख्त निर्देश जारी किए गए। अधिकारी भी अपने क्षेत्र में करे जांच   मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन के अधिकारी खुद मंडियों का नियमित दौरा करें और किसानों से संवाद स्थापित करें। जिन राईस मिलों को धान आबंटित किया गया है, उनकी फिजिकल वेरिफिकेशन समय समय पर की जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या भ्रष्टाचार पाए जाने पर तुरंत सख्त कार्रवाई की जाएगी।   बैठक के दौरान मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डाॅ सुमिता मिश्रा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता, डीजीपी श्री ओपी सिंह, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. साकेत कुमार, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशक श्री अंशज सिंह सहित अन्य उच्च अधिकारी मौजूद रहे।