हरियाणा विश्वविद्यालय अनुबंधित शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री नायب सैनी से मुलाकात कर अनुरोध किया कि इस शीतकालीन विधानसभा सत्र में विश्वविद्यालयों के लगभग 1400 अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसरों के लिए सेवा-सुरक्षा अधिनियम पारित किया जाए। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि यह निर्णय प्रदेश की नॉन-स्टॉप एवं 3-इंजन सरकार द्वारा नववर्ष पर दी जाने वाली एक ऐतिहासिक सौगात होगी। हुकटा के प्रदेशाध्यक्ष डॉ. विजय कुमार ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा पिछले शीतकालीन विधानसभा सत्र में कॉलेजों के लगभग 2000 एक्सटेंशन लेक्चररों तथा हरियाणा कौशल रोजगार निगम के लगभग 1.20 लाख अनुबंधित कर्मचारियों को सेवा-सुरक्षा प्रदान करने हेतु अधिनियम-2024 पारित किया जा चुका है, तथापि, इसी सत्र में प्रदेश के राजकीय विश्वविद्यालयों में लंबे समय से कार्यरत लगभग 1400 अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसर/अनुबंधित शिक्षक रोजगार-गारंटी से वंचित रह गए थे जबकि विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध कॉलेज के एक्सटेंशन लेक्चरर की और विश्वविद्यालयों के अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसरों की समान योग्यता यूजीसी नेट व पीएचडी व समान वेतन आदि थे। उन्होंने कहा कि इस दौरान एक वर्ष पूर्व शीतकालीन सत्र तथा हरियाणा भाजपा के अधिकारिक एक्स (ट्विटर) हैंडल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने विश्वविद्यालयों के अनुबद्धित असिस्टेंट प्रोफессरों को भी सेवा-सुरक्षा की घोषणा एवं आश्वासन दिया था। मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन के उपरांत गठित समिति द्वारा कार्यवाही पूरी की जा चुकी है तथा उच्च शिक्षा विभाग, पंचकूला द्वारा प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों से निर्धारित प्रारूप में आवश्यक जानकारी प्राप्त करके विभागीय प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा चुका है। प्राप्त जानकारी तथा विभागीय कार्यवाही पर माननीय मुख्यमंत्री की सैद्धांतिक स्वीकृति के उपरांत सेवा-सुरक्षा संबंधी प्रस्तावित अधिनियम अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। डॉ. विजय कुमार ने विश्वास व्यक्त किया कि मुख्यमंत्री इस शीतकालीन सत्र में सेवा-सुरक्षा अधिनियम पारित करते हुए अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसरों को 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति तक सुरक्षित रोजगार प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि यह निर्णय अनुबंधित परिवारों के लिए नववर्ष पर एक ऐतिहासिक, अभूतपूर्व और अत्यंत महत्त्वपूर्ण सौगात साबित होगा। उन्होंने यह भी कहा कि सेवा-सुरक्षा मिलने से शिक्षकों में स्थिरता और निश्चिंतता आएगी, जिससे वे अपने शैक्षणिक दायित्वों को और अधिक समर्पण के साथ निभा सकेंगे, तथा प्रदेश के youths को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने में सक्षम होंगे।