बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू विधायक सुरेंद्र राम ने किया स्वास्थ्य मंत्री से सवाल पूछा पटना के जयप्रभा मेदांता हॉस्पिटल में सात दिन के बाद ही चिकित्सकीय परामर्श शुल्क वसूला जाता है मंत्री मंगल पांडे ने इसे स्वीकारते हुए कहा कि पटना मेदांता में चिकित्सकीय परामर्श शुल्क सात दिन के लिए है,इसके बाद परामर्श लेने पर फिर शुल्क देना पड़ता है विधानसभा में डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे का मामला उठा आरजेडी के विधायक राहुल कुमार ने इसे उठाते हुए कहा कि राज्य में लगभग 40000 से 50000 लोग अनुवांशिक डाउन सिंड्रोम से ग्रसित है और इसमें 3000 से 4000 बच्चे इस लक्षण के साथ ही जन्म लेते हैं राहुल कुमार ने कहा गर्भावस्था के दौरान इसका परीक्षण हो जाने से समय पर स्पीच थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन आदि की सुविधा प्रदान करने से ग्रसित बच्चे सामान्य जीवन यापन करने में सक्षम हो जाते हैं सरकार अनुवांशिक सिंड्रोम रोग की जांच के लिए सुविधा उपलब्ध कराने पर विचार रखती है इस पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा प्रत्येक 880- 1000 जीवित जन्मे बच्चों में से एक बच्चे में डाउन सिंड्रोम होने की संभावना होती है डाउन सिंड्रोम के साथ जन्मे बच्चों में मानसिक विकास देरी के साथ-साथ शारीरिक विकास भी धीमा होता है ऐसी अवस्था में स्पीच थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन आदि की सुविधा प्रदान कर उनके जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है राज्य के 9 प्रमंडलीय जिले पटना, मुजफ्फरपुर ,सहरसा, गया, मुंगेर, सारण, पूर्णिया, दरभंगा और भागलपुर में जिला अर्ली इंटरवेंशन सेंटर क्रियाशील है जहां ऐसे बच्चों को मेडिकल सर्विसेज, डेंटल सर्विसेज, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथैरेपी स्पीच, थेरेपी ऑडियोलॉजी विजुअल इंपेयरमेंट और काउंसलिंग आदि किया जाता है इस प्रकार की सुविधा और जांच के लिए विस्तृत कार्य योजना बनाकर कार्रवाई की जाएगी मंगल पांडे ने कहा कि पहले तो काउंसलिंग की भी सुविधा नहीं थी आरजेडी विधायक से यह भी कहा कि यदि आपके पास कोई और जानकारी है तो उसे उपलब्ध करा सकते हैं अनुमंडल में होगी SDRF की तैनाती मंत्री विजय चौधरी ने विधानसभा में बताया कि SDRF की कल्पना और गठन इसी सरकार की सोच है इसका विस्तार कार्यक्रम चल रहा है इसका मुख्यालय बिहटा में बनाया गया है अब कैडर्स को राष्ट्रीय से अंतर्रास्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग दी जा रही है अनुमंडल स्तर तक इसका विस्तार किया जाएगा बेगूसराय के विधायक कुंदन कुमार ने इस मुद्दे को उठाया उन्होंने बताया कि 2024-25 में 2547 लोगों की डूबने से मौत हुई है इसके लिए उन्होंने पूछा कि क्या जिला मुख्यालय की जगह अनुमंडल स्तर पर SDRF टीम की तैनाती की जाएगी साथ ही उन्हें अपग्रेड किया जाये इसके बाद सीतामढ़ी, छातापुर समेत कई विधायकों ने इस पर राय रखी उन्होंने सरकार से कहा कि SDRF की कमी और उनके पास पर्याप्त संसाधनों की कमी के कारण लोगों की मौत हो रही है बड़हरा विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने उठाया मामला ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में घर से सटे बिजली तार पोल हमेशा दुर्घटना को आमंत्रण देती है इसे हटाने के लिए सहायक अभियंता कार्यालय के पास निर्धारित राशि जमा कराई जाती है विधायक ने सवाल उठाया कि इसमें काफी समस्या आती है और समय से नहीं हो पाता है कुछ सदस्यों ने सवाल उठाया कि विभाग से अवैध पैसा मांगा जाता है कहा सरकार को भी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए इस मामले पर सदन में हंगामा की स्थिति बनी मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि इसकी समीक्षा की जाएगी सदन में हंगामा बढ़ने पर आसान से अध्यक्ष ने आश्वासन दिया कि सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से देखेगी मुरारी प्रसाद गौतम ने रोहतास के चौरासन में रोपवे ट्रायल के दौरान ध्वस्त होने के मामले में दोषियों पर कार्रवाई का मामला उठाया मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने जवाब देते हुए कहा कि इस घटना के बाद जिस कंपनी ने निर्माण किया था उसे ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया है इंसबोरियोजना से जुड़े इंजीनियरों पर भी कार्रवाई की गई है आईआईटी पटना से इस मामले की जांच कराई जा रही है 6 महीने में निर्माण कराया जाएगा मदरसा और संस्कृत विद्यालय की राशि भुगतान नहीं होने का मामला उठा, परिषद में संजय कुमार सिंह ने उठाया मामला, सरकार ने मदरसा के लिए 571 करोड़ और संस्कृत विद्यालय के लिए 411 करोड़ रुपए दिया गए, एक साल गुजर जाने के बाद भी दोनों स्कूल के कर्मियों को राशि का भुगतान नहीं किया, सरकार द्वारा राही देने के बावजूद कौन राशि नहीं देता, शिक्षा मंत्री का जवाब, वित्त विभाग से बात कर इस मामले में जल्द भुगतान करने को कहा गया है, वित्त विभाग से सभी राशि को मुक्त कराया जाएगा धर्म परिवर्तन को लेकर कड़े कानून बनाने का सवाल आज विधानसभा में उठा ध्यानाकर्षण के माध्यम से सत्ता पक्ष के कई सदस्यों ने इस सवाल को उठाया है जिसमें मैथिली ठाकुर से लेकर मिथिलेश तिवारी, वीरेंद्र कुमार जनक सिंह, संजय कुमार सिंह, जीवेश्य कुमार तारकेश्वर प्रसाद, बैद्यनाथ प्रसाद सहित 18 विधायक शामिल थे कहा गया कि उत्तर प्रदेश,मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात सहित अन्य प्रदेशों में धर्म परिवर्तन को लेकर कानून लागू है धोखाधड़ी,बाल विवाह प्रलोभन के माध्यम से धर्म परिवर्तन के विरुद्ध इस कानून के अंतर्गत एक से 10 या 20 वर्षों तक सजा का प्रावधान है बिहार में ईसाइयों और मुसलमान की जनसंख्या में असामान्य वृद्धि हुई है बिहार में 5000 से अधिक चर्च की स्थापना हो चुकी है ईसाइयों को राष्ट्रीय स्तर पर जो ग्रोथ रेट है 15.5% है जबकि बिहार में 143.23 फ़ीसदी है सीमावर्ती क्षेत्र में मुस्लिम आबादी भी अप्रत्याशी वृद्धि हुई है धर्म परिवर्तन ईसाई मिशनरी और इस्लामी धर्म गुरुओं द्वारा धड़ल्ले से कराया जा रहा है जिसकी सबसे ज्यादा शिकार हर वर्ग की युवतियां हो रही है सरकार की ओर से इसका जवाब देते हुए मंत्री अरुण शंकर ने कहा अभी इससे संबंधित कोई कानून बनाने का प्रस्ताव नहीं है बीजेपी के संजय सिंह ने कहा कि यह धर्मांतरण सिर्फ धर्मांतरण नहीं बल्कि राष्ट्रांतरण है जिवेश कुमार ने कहा कि बाबा साहब का संविधान है, जाति और धर्म बदलने की इजाजत नहीं है जब जाति बदलने की इजाजत नहीं है तो धर्म कैसे बदल लेंगे धर्म बदलने के बाद आरक्षण का लाभ कैसे ले लेते है इसपर कड़ा कानून नहीं आएगा तो इससे होगा अनिल सिंह ने कहा कि ईसाई धर्मावलंबियों ने धर्म परिवर्तन करवाए है ,कड़े कानून बनाए जाए इसको लेकर प्रस्ताव लाए है इस मामले को लेकर सदन में हंगामा की स्थिति रही आसान से अध्यक्ष डॉ प्रेम कुमार ने नियमन दिया कि पूरे मामले की समीक्षा की जाएगी बीजेपी सदस्यों के हंगामा पर आसान से नियमन का हवाला देते हुए कहा गया कि जरूरत पड़ी तो कानून बनाया जाएगा समीक्षा के बाद, अब इस पर चर्चा नहीं होगी