नोडल अधिकारी अश्विनी पांडेय पर रिश्वत का आरोप,,एजेंट रखकर अधीनस्थ कर्मचारियों से वसूली,,,
Dabhara, Chhattisgarh:सक्ती जिले के सहकारिता विभाग में धान खरीदी 2025-26 के दौरान अनियमितताओं और रिश्वतखोरी के आरोप लगाए गए हैं। नोडल अधिकारी अश्विनी पाण्डेय,, छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के सहकारिता विभाग में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के गंभीर आरोपों ने विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के नोडल अधिकारी अश्विनी पाण्डेय पर रिश्वत लेने और विभागीय कार्यों में अनियमितता बरतने के आरोप लगे हैं। जिसकी शिकायत जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित बिलासपुर के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सीईओ से की गई है। धान खरीदी में अनियमितताओं का आरोप शिकायतकर्ता कर्मचारी शशिकांत महंत का आरोप है कि, धान खरीदी वर्ष 2025-26 के दौरान अनुभवहीन कर्मचारियों की नियुक्ति की गई और इसके लिए कथित तौर पर पैसों का लेन-देन हुआ। शिकायत में यह भी कहा गया है कि, डभरा और चंद्रपुर शाखा क्षेत्र की समितियों से एजेंट के माध्यम से राशि एकत्रित कर संबंधित अधिकारी अश्विनी पाण्डेय तक पहुंचाई जाती है। नियुक्तियों से लेकर लेन-देन तक जांच की मांग शिकायत में नोडल अधिकारी, उनके चालक और कथित एजेंट के बैंक खातों एवं यूपीआई ट्रांजेक्शन की जांच कराने की मांग की गई है। साथ ही धान खरीदी केंद्रों में हुई नियुक्तियों, सीसीटीवी फुटेज और बैंक लेन-देन की जांच कर दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की मांग की गई है। आरोपों पर अधिकारी का पक्ष नहीं आया सामने हालांकि, यह सभी आरोप शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए हैं और संबंधित अधिकारी अश्विनी पाण्डेय की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अधिकारी के पक्ष जानने जब अश्विनी पाण्डेय के दफ्तर पहुंची तब अश्विनी पाण्डेय नदारत मिले। फिलहाल, शिकायतकर्ता ने निष्पक्ष जांच की मांग की है मामले की वास्तविक स्थिति जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।0
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दीपक अग्रवाल के संगठन शिल्पी कार्य को मिला सम्मान,,बनाए गए मुख्यालय प्रभारी,,
Dabhara, Chhattisgarh:जिला महामंत्री लाल दीपक अग्रवाल ने अभी संगठन को नए तरीके से सुदृढ़ बनाने का कार्य किया है,,इसके चलते जिला भाजपा, प्रदेश स्तर पर प्रशिक्षण एवं शेड्यूल कार्यक्रम में हमेशा अग्रणी रहता है। भाजपा जिला सक्ती में दीपक अग्रवाल को मुख्यालय प्रभारी बनाया गया है,, भारतीय जनता पार्टी जिला सक्ती के संगठनात्मक ढांचे को और अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने की दिशा में जिला महामंत्री दीपक अग्रवाल को मुख्यालय प्रभारी नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति भाजपा संभाग प्रभारी जगदीश रामू रोहरा, संभाग सह प्रभारी अभिषेक शुक्ला तथा जिला संगठन प्रभारी मनोज शर्मा के निर्देश पर की गई है। भाजपा जिलाध्यक्ष टिकेश्वर गबेल द्वारा जारी नियुक्ति आदेश में कहा गया है कि पार्टी के कार्यों के सफल, सुव्यवस्थित एवं प्रभावी संचालन तथा जिला मुख्यालय से संचालित संगठनात्मक गतिविधियों के समन्वय को ध्यान में रखते हुए दीपक अग्रवाल को यह दायित्व सौंपा गया है। मुख्यालय प्रभारी के रूप में दीपक अग्रवाल जिला कार्यालय की गतिविधियों, संगठनात्मक बैठकों, कार्यक्रमों के समन्वय, कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर संवाद तथा पार्टी के विभिन्न अभियानों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। संगठन ने विश्वास व्यक्त किया है कि दीपक के अनुभव, कार्यकुशलता एवं संगठन के प्रति समर्पण का लाभ पार्टी को मिलेगा और जिला संगठन को नई दिशा प्राप्त होगी।0
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एनटीपीसी लारा,वेदांता पुनर्वास नीति में फेल,,आरकेएम द्वारा जमीन बेजाकब्जा,विधानसभा में ध्यानाकर्षण,
Upani, Chhattisgarh:चंद्रपुर विधायक रामकुमार यादव ने ध्यान आकर्षण के माध्यम से प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा, रायपुर. का ध्यान आकर्षित करते हुए राजस्व मंत्री को लेकर सवाल लगाया है कि अविलम्बनीय सार्वजनिक महत्व के विषय की ओर आकर्षित और अनुरोध पर अध्यक्ष की अनुज्ञा प्रदान करने की- आर.के.एम. के द्वारा बिना सह खातेदार की सहमति अबैध रजिस्ट्री कराया है, जिसका अवैध नामांतरण भी हुआ है, जो पुनर्विलोकन में निरस्त किये जाने योग्य है। किसान जगनारायण के स्वामित्व की जमीन को बिना खरीदे कब्जा किया है। सरकारी जमीन पर कब्जा किया है, एन.टी.पी.सी. लारा एवं वेदांता लिमिटेड सिंघीतराई द्वारा भी कलेक्टर सक्ती के आदेश के बाद भी सभी प्रभावितो को पुनर्वास नीति, 2007 की कंडिका 11.2.3 का लाभ नहीं दिया जा रहा है, जिससे सहखातेदारों एवं भूमिस्वामियों में रोष एवं आक्रोष व्याप्त है। इस ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से स्पष्ट है कि स्थानीय स्तर पावर प्लांट अपने फायदे के लिए सभी नियम कानून को दरकिनार कर शासन,प्रशासन को भी ठेंगा दिखा रहें हैं,, स्थापना के कई साल गुजरने के बाद पुनर्वास नीति का पालन नहीं हो रहा है,,मामले में शासकीय कंपनी एनटीपीसी लारा द्वारा भी बिना नियम पालन किए हुए किसानों की जमीन को जबरन खोदकर पाइपलाइन बिछाया जा रहा है।0
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आरकेएम पर 413 करोड़ रु जलकर बकाया फिर भी मिल रहा पानी,रामकुमार ने विधानसभा में लगाया ध्यानाकर्षण,,
Upani, Chhattisgarh:चंद्रपुर विधायक रामकुमार यादव ने ध्यान आकर्षण के माध्यम से प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा, रायपुर. का ध्यान आकर्षित करने की सूचना. जल संसाधन / राजस्व मंत्री को लेकर सवाल लगाया है कि जल संसाधन / राजस्व -मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय सार्वजनिक महत्व के विषय की ओर आकर्षित और अनुरोध कि अध्यक्ष उठाने की अनुज्ञा प्रदान करने की-आर.के.एम. पावर जेन को पत्र कमांक-4/कार्य/251 (ii) / सा. पत्रा. -01/खरसिया /1437 दिनांक-16/06/2026 के आधार पर राशि जमा नहीं करने के बाद भी शासन द्वारा जल आपूर्ति दिया जा रहा है। आर.के.एम. के द्वारा बिना सह आतेदार की सहमति अबैध रजिस्ट्री कराया है, जिसका अवैध नामांतरण भी हुआ है, जो पुनर्विलोकन में निरस्त किये जाने योग्य है। किसान जगनारायण के स्वामित्व की जमीन को बिना खरीदे कब्जा किया है। सरकारी जमीन पर कब्जा किया है, एन.टी.पी.सी. लारा एवं वेदांता लिमिटेड सिंघीतराई द्वारा भी को कलेक्टर सक्ती के आदेश के बाद भी सभी प्रभावितो को पुनर्वास नीति, 2007 की कंडिका 11.2.3 का लाभ नहीं दिया जा रहा है, जिससे सहखातेदारो एवं भूमिस्वामियों में रोष एवं आक्रोष व्याप्त है।इस ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से स्पष्ट है कि स्थानीय स्तर पावर प्लांट अपने फायदे के लिए सभी नियम कानून को दरकिनार कर शासन,प्रशासन को भी ठेंगा दिखा रहें हैं,,इनके द्वारा 413 रुपये का जलकर बकाया है फिर भी विभाग द्वारा इनको बैराज से पानी दिया जा रहा है,,एवं स्थापना के कई साल गुजरने के बाद पुनर्वास नीति का पालन नहीं हो रहा है,,मामले में शासकीय कंपनी एनटीपीसी लारा द्वारा भी बिना नियम पालन किए हुए किसानों की जमीन को जबरन खोदकर पाइपलाइन बिछाया जा रहा है।0
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अनिल अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ी,,वेदांता चेयरमैन सहित सचिव,कलेक्टर,एसडीएम पर अवमानना याचिका,,
Upani, Chhattisgarh:सक्ती जिले के सिंघीतराई स्थित वेदांता पावर प्लांट से जुड़े भू-विस्थापितों ने वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल समेत कलेक्टर अमृत विकास टोपनो, सचिव शम्मी आबिदी,एसडीएम विनय कश्यप चार पक्षों के खिलाफ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में न्यायालय की अवमानना (Contempt of Court) याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति के तहत पात्र भू-विस्थापितों को भत्ता या अन्य लाभ उपलब्ध नहीं कराए गए हैं,, वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के अलावा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन सचिव शम्मी आबिदी, सक्ती कलेक्टर अमृत विकास तोपनो तथा डभरा एसडीएम विनय कश्यप को भी पक्षकार बनाया गया है। सक्ती जिले के सिंघीतराई स्थित वेदांता पावर प्लांट से जुड़ा है, जिसे पहले एथेना पावर प्लांट के नाम से जाना जाता था। प्लांट की स्थापना के लिए वर्ष 2008 में आसपास के गांवों की हजारों एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया था। इस प्रक्रिया में 800 से अधिक परिवारों ने अपनी जमीन दी थी।भू-विस्थापितों का आरोप है कि प्लांट दोबारा शुरू होने के बाद भी 400 से अधिक परिवारों को न तो रोजगार दिया गया और न ही नियमानुसार भत्ता उपलब्ध कराया गया। उनका कहना है कि वे पिछले 13 वर्षों से अपने अधिकारों से वंचित हैं। भू-विस्थापित परिवारों के अनुसार, वर्ष 2021 में 37 परिवारों की ओर से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। करीब दो वर्ष बाद हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन और राज्य शासन को मामले के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। भू-विस्थापितों का कहना है कि पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति-2007 के तहत प्रभावित परिवारों को नौकरी अथवा नियमानुसार भत्ता दिया जाना था, लेकिन उन्हें इसका लाभ नहीं मिला। 2022 में वेदांता ने एथेना से प्लांट का अधिग्रहण किया था,, और वर्ष 2025 में इसका संचालन दोबारा शुरू किया। पूरे मामले पर सक्ती कलेक्टर अमृत विकास तोपनो ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन की ओर से प्लांट प्रबंधन को पत्र जारी कर भू-विस्थापितों को नियमानुसार भत्ता भुगतान करने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन पत्र के बाद भी प्लांट प्रबंधन ने कोई समाधान नहीं किया है,, मामले की सुनवाई छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में होना है। याचिका में लगाए गए आरोपों पर संबंधित पक्षों की ओर से न्यायालय में जवाब प्रस्तुत किया जाना है।देखना होगा कि किसानों को कब राहत मिलेगी।0
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