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Kupwara - Police Evacuates Civilians Amid India-Pakistan Tensions

PPINEWZ
May 09, 2025 19:30:09
Kupwara,
0905ZN_kupwara_police Amid ongoing clashes between India and Pakistan, the Kupwara Police on Friday cleared bunkers and relocated civilians living near the Line of Actual Control (LAC) to safer locations. The move was made in response to heightened tensions and potential threats to local residents. Inspector Reyaz Ahmad visited the affected areas to assess the situation and personally meet with the evacuated families. खालिद हुसैन
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Nov 26, 2025 19:14:11
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NSNITIN SRIVASTAVA
Nov 26, 2025 18:46:50
Barabanki, Uttar Pradesh:Barabanki Story- मौलाना अरशद मदनी के विवादित बयान पर वसीम राईन का पलटवार, देवबंद में एक भी पसमांदा मुसलमान नहीं बना नाजिम, पहले खुद के गिरेबान में झांकें मौलाना मदनी-वसीम राईन जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के विवादित बयान पर बुधवार को ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसीम राईन ने बाराबंकी में जोरदार पलटवार किया। उन्होंने मौलाना से कहा कि पहले अपने गिरेबान में झांककर देखें, फिर राजनीतिक दलों पर आरोप लगाएं。 वसीम राईन ने कहा कि मौलाना मदनी का बयान है कि लंदन और अमेरिका में मुसलमान मेयर बन सकता है लेकिन हिंदुस्तान में कोई मुसलमान यूनिवर्सिटी का वीसी तक नहीं बन सकता यह बात तो सही है। यहां की राजनीतिक पार्टियां पसमांदा मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं देती हैं। लेकिन जिस तरीके से मौलाना साहब दूसरे मुल्कों की तारीफ कर रहे हैं क्या वह खुद अपने मुल्क हिंदुस्तान में अपनी तंजीम 'जमीयत उलेमा-ए-हिंद' में कितने बैकवर्ड ओबीसी मुसलमान को जगह दी है。 वसीम राईन ने सवाल दागते हुए कहा कि जो उनका देवबंद है उसमें कितनी जगह दी है। कभी किसी दलित पसमांदा मुसलमान को देवबंद में नाजिम बनने का मौका दिया, या जो नट, धोबी, बंजारा जाति मुसलमान में है, मुसलमान मजहब में बराबरी की बात है, वह कभी उन्होंने की। उन्होंने आगे कहा कि पहले अपने गिरेबान में झांककर देख लें तब किसी पर आरोप लगाएं。 बता दें कि मौलाना अरशद मदनी जमीयत उलेमा-ए-हिंद के वर्तमान अध्यक्ष हैं। जमीयत उलेमा-ए-हिंद भारत के प्रमुख इस्लामिक संगठनों में से एक है, जिसकी स्थापना 1919 में हुई थी। यह संगठन देवबंदी विचारधारा से प्रभावित है। मौलाना अरशद मदनी ने 22 नवंबर को दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा था कि न्यूयॉर्क का मेयर 'ममदानी' हो सकता है, लंदन का मेयर 'खान' हो सकता है, लेकिन हिंदुस्तान का कोई मुसलमान किसी यूनिवर्सिटी का वीसी नहीं बन सकता। बनता भी है तो उसका हाल आजम खान की तरह होगा। मौलाना अरशद के बयान पर ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसीम राईन ही नहीं अन्य नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ चुकी है। मदनी के बयान पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि यह गैर-जिम्मेदाराना बयान है। उन्होंने कहा कि भारत का मुसलमान राष्ट्रपति बन सकता है, क्रिकेट-हॉकी का कप्तान बन सकता है, एयर चीफ मार्शल बन सकता है। मौलाना को माफी मांगनी चाहिए。
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SPSATYENDRA PARMAR
Nov 26, 2025 18:46:21
Niwari, Madhya Pradesh:एंकर- निवाड़ी जिले के ओरछा में कल रामराजा विवाह के दौरान पुलिसकर्मी ने पटवारी को जड़ा थप्पड़, थप्पड़ जड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, दरअसल रामराजा सरकार मंदिर के निकासी द्वार से प्रवेश कर रहे पटवारी जलज तिवारी का ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मी ने जब विरोध किया तो पटवारी ने पहले पुलिसकर्मी का मोबाइल छीना, बाद में पुलिसकर्मी को उल्टा सीधा बोलने लगे, जिस वक्त यह घटना हुई उस समय भीड़ बहुत ज्यादा थी, पटवारी जलज तिवारी अपने परिवार को गलत तरीके से मंदिर के अंदर ले जा रहे थे, इसी दौरान भीड़ ज्यादा होने के कारण आरक्षक ने जब मना किया तो पटवारी आग बबूला हो गया, जिसका वीडियो आरक्षक अनूप यादव अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर ही रहा था, इसी बीच पटवारी ने आरक्षक का मोबाइल छीना और धक्का मुक्की करने लगा, जिसके बाद पटवारी को भी पुलिसकर्मी ने थप्पड़ जड़ा दिया, वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं की वीडियो बनाने से कैसे पटवारी साहब रोकने नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरे वीडियो में पुलिसकर्मी थप्पड़ मारता हुआ नजर आ रहा है, घटना का वीडियो वायरल होते ही पुलिस अधीक्षक ने तरीचरकलां चौकी में पदस्थ आरक्षक अनूप यादव को लाइन अटैच कर दिया है।
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Nov 26, 2025 18:38:35
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VMVimlesh Mishra
Nov 26, 2025 18:32:53
Mandla, Madhya Pradesh:मंडला - जिला अस्पताल में वृद्ध महिला की इलाज के दौरान हुई मौत । परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा । अस्पताल प्रबंधन पर लगाया लापरवाही का आरोप । परिजनों ने वृद्ध महिला को अस्पताल दोपहर में कराया था भर्ती । वृद्ध महिला ज्ञाना बाई चौधरी ,निवासी राजीव कालोनी को कमर में दर्द की थी शिकायत । वार्ड में भर्ती होने की उपरांत डॉक्टर ने दोबारा नहीं किया वृद्ध महिला का परीक्षण, इस बात को लेकर हुआ हंगामा । वार्ड में ड्यूटी कर रही नर्स से वृद्ध महिला तकलीफ बताई तो जिसके बाद भी नहीं दिया ध्यान । परिजनों का कहना कि समय पर महिला का नहीं किया गया उपचार । जिसके कारण वृद्ध महिला की हुई मौत । आरोप - सही समय किया जाता उपचार तो बच सकती थी वृद्ध की जान । अस्पताल में हंगामा देख मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ।
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APAVINASH PATEL
Nov 26, 2025 18:32:23
Sakti, :सक्ती जिले के नगर पंचायत डभरा में संविधान दिवस पर सतनामी समाज के द्वारा बड़ा आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ सरकार के कैबिनेट मंत्री खुसवंन्त साहब शामिल हुए, वहीं विशिष्ट अतिथि के रुप में चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामकुमार यादव उपस्थित रहे। प्रभारी मंत्री ने बाबा अंबेडकर के द्वारा किए गए जीवन के संघर्ष को याद दिलाते हुए, संविधान के बारे में लोगों को जानकारी दी। गुरुघासी दास बाबा के विचारों का अनुशरण करने की अपील भी की गई। किसी भी धर्म या समुदाय के बारे गलत बात नहीं करने का संदेश देकर राष्ट्रीय एकता पर जोर दिया गया। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। अपने उद्बोधन में विधायक रामकुमार यादव ने कहा कि संविधान दिवस कार्यक्रम डभरा में आयोजित हो रहा है, यह बड़ा आयोजन है। 26 नवंबर संविधान दिवस की सभी को बधाई देते हुए कहा गया कि वही संविधान है जिसके चलते हमें वोट देने का अधिकार मिला।
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NJNitish Jha
Nov 26, 2025 18:31:53
Navi Mumbai, Maharashtra:महाराष्ट्र नियंत्रण संगठित अपराध अधिनियम (MCOCA) की एक विशेष अदालत ने 2024 में सलमान खान के बंगले पर हुई फायरिंग मामले में पांच आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए हैं। जिनमें दो कथित शूटर्स विक्कीकुमार गुप्ता और सागरकुमार पाल शामिल हैं। इसके अलावा सोनुकुमार बिश्नोई, रफीक सरदार चौधरी और हरपाल सिंह के खिलाफ भी आरोप लगाए गए हैं। आरोपी सभी संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य बताए जा रहे हैं, जिसका नेतृत्व लॉरेंस बिश्नोई कर रहा है। आरोप है कि ये लोग आपराधिक साजिश रचकर सलमान खान के घर पर हमले के लिए हथियारों का इस्तेमाल करना चाहते थे। इन आरोपितों को न्यायालय ने जमानत देने से मना कर दिया है और सभी न्यायिक हिरासत में हैं। मामला 14 अप्रैल 2024 को मुंबई के बांद्रा इलाके में सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर बाइक सवार दो लोगों द्वारा फायरिंग किए जाने का है। इस घटना में अन्य आरोपितों ने घर के आसपास पूर्व में जांच और वीडियो रिकार्डिंग कर आपराधिक साजिश में शामिल होने का आरोप है। इस केस में अब मुकदमा शुरू होगा क्योंकि आरोप तय हो चुके हैं
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RJRakesh Jaiswal
Nov 26, 2025 18:31:38
Khargone, Madhya Pradesh:खरगोन जिले की पुलिस चौकी हेलापडावा के नवादीया फाल्या ग्राम टाण्डावाडी पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए अवैध गांजे की बड़ी खेती को पकड़ा था। कुल 3200 अवैध गांजे के पौधे जप्त थे। गांजे के पौधों का वजन 3551 किलो 240 gram (35.51 क्विंटल) अनुमानित कीमत लगभग 1 करोड़ 77 लाख थी। आरोपी ने शेडो एरिया (नो मोबाइल नेटवर्क झोन) के पहाड़ी क्षेत्र में लगा रखे थे अवैध गांजे के पौधे, पुलिस दबिश के बाद से फरार था। पुलिस ने आज 14 दिन बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मादक पदार्थ (गांजे) की खेती करने वाले फरार आरोपी टीडिया पिता दितु जमरे निवासी नवदिया फलया टांडावाड़ी को मुखबिर की सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया है जिसे माननीय न्यायालय पेश किया गया है।
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RJRakesh Jaiswal
Nov 26, 2025 18:31:26
Khargone, Madhya Pradesh:सड़क निर्माण में गुणवत्ता से समझौता नहीं, लापरवाही पर होगी कठोर कार्रवाई लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने बुधवार को खरगोन जिले में निर्माणाधीन खरगोन बाईपास राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 347 का स्थल पर पहुँचकर औचक निरीक्षण किया। मंत्री सिंह ने सड़क मार्ग को मुआयना किया साथ ही गुणवत्ता को देखा। देर शाम तक सड़क मार्ग को अलग-अलग स्थानों पर देखकर विभाग से सैंपलिंग कराई। सैंपलिंग करने के तरीके पर भी नाराज हुए। इस दौरान मुख्य अभियंता बी.पी. बोरासी, इंदौर क्षेत्र के मुख्य अभियंता सी.एस. खरत, मुख्य अभियंता (भवन) सुरेंद्र राव गौरखेड़े तथा अधीक्षक यंत्री मयंक शुक्ला मंत्री के साथ मौजूद रहे। माप परीक्षण के दौरान बाईपास पर चार स्थानों पर DBM की मोटाई मानक के अनुरूप पाई गई, किंतु कॉम्पैक्शन असंतोषजनक पाया गया। साथ ही शोल्डर पर प्रयुक्त पत्थर निर्धारित सीमा—50 मिमी से कम—से अधिक आकार का मिला, जो गुणवत्ताहीन कार्य की पुष्टि करता है। निर्माण गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न निर्माण सामग्रियों के सैंपल लिए गए। सैंपल लेते समय यह भी सामने आया कि निर्धारित मापदंडों के अनुरूप बैग उपलब्ध नहीं थे। इस गंभीर लापरवाही पर मंत्री ने तत्काल कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए। प्रकरण में खरगोन प्रयोगशाला के प्रभारी अधीक्षक यंत्री विजय सिंह पवार को तत्काल निलंबित कर दिया गया है। साथ ही संबंधित उपयंत्री के विरुद्ध कार्रवाई हेतु मुख्य अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग को निर्देशित किया गया है। इसके अलावा, निर्माण स्थल पर सुपरविजन में अनियमितताएँ पाए जाने के कारण सुपरविजन कंसल्टेंट ICON के विरुद्ध भी कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने स्पष्ट कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों सहित किसी भी सड़क परियोजना में गुणवत्ता से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विभागीय लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी एवं एजेंसियों पर तत्काल और कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।
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SSSHAILENDAR SINGH THAKUR
Nov 26, 2025 18:30:54
Bilaspur, Chhattisgarh:बिलासपुर। हाई कोर्ट ने 10 साल की सर्विस के बाद क्रमोन्नति (ग्रेडेशन) की मांग करने वाले 1,188 टीचरों की पिटीशन खारिज कर दी है। इससे ढाई लाख से ज्यादा शिक्षक प्रभावित होंगे। जस्टिस एनके व्यास ने फैसला सुनाते हुए कहा कि संविलियन से पहले शिक्षाकर्मी स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन नहीं थे, इसलिए वे ग्रेडेशन के लिए पात्र नहीं माने जा सकते।दरअसल, पंचायत विभाग में नियुक्त शिक्षाकर्मी ग्रेड-3, 2 और 1 का शिक्षा विभाग में संविलियन किया गया। इसके बाद उन्हें सहायक शिक्षक (एलबी), शिक्षक (एलबी) और व्याख्याता (एलबी) के पदनाम दिए गए, लेकिन इन शिक्षकों को ग्रेडेशन का फायदा नहीं मिला। इसके खिलाफ 1188 शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की थीं। शिक्षकों का कहना था कि 10 साल की सेवा पूरी करने के बाद वे ग्रेडेशन के हकदार हैं, लेकिन विभाग ने 2017 का वह आदेश लागू नहीं किया, जिसमें 10 साल बाद वेतन वृद्धि देने की बात कही गई थी। इसी वजह से शिक्षकों ने सोना साहू मामले में हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के फैसले का हवाला देते हुए ग्रेडेशन की मांग की थी।इस मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से बताया गया कि याचिकाकर्ता शिक्षाकर्मी पहले ग्रेड-3/सहायक शिक्षक (पंचायत) के रूप में पंचायत राज अधिनियम, 1993 के तहत नियुक्त थे और उनकी सेवा और नियंत्रण जनपद पंचायत के अधीन था। इसलिए संविलियन से पहले उन्हें राज्य सरकार का नियमित कर्मचारी नहीं माना जा सकता।हाईकोर्ट ने कहा कि शिक्षक 10 मार्च 2017 को जारी सर्कुलर में ग्रेडेशन के लिए जरूरी शर्तें पूरी नहीं करते, क्योंकि उनकी सेवा अवधि केवल 1 जुलाई 2018 यानी संविलियन की तारीख से ही गिनी जा सकती है। इसलिए वे 10 साल की अनिवार्य सेवा पूरी नहीं करते। हाईकोर्ट ने सरकार के इन तर्कों को सही माना है। याचिकाकर्ताओं ने अपने पक्ष में सोना साहू मामले का हवाला दिया था, लेकिन हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कहा कि सोना साहू केस के हालात पूरी तरह अलग हैं, इसलिए इसे आधार नहीं बनाया जा सकता।हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि संविलियन नीति 30 जून 2018 में स्पष्ट है कि पहले के शिक्षाकर्मी केवल संविलियन की तारीख से ही सरकारी शिक्षक माने जाएंगे। उससे पहले वेतन वृद्धि या ग्रेडेशन का दावा नहीं कर सकते।अगर ग्रेडेशन को लेकर फाइल की गई पिटीशन में टीचरों के हक में फैसला आता, तो सरकार को हर टीचर को ₹3.5 लाख से ₹15 लाख के बीच पेमेंट करना पड़ता। क्लास 3 टीचरों को सबसे ज़्यादा पैसे मिलते, क्योंकि क्लास 3 और क्लास 2 के पे स्केल में काफी अंतर है।अगर कोई क्लास 3 टीचर 2005 में अपॉइंट हुआ था, तो नियमों के मुताबिक, वे 2015 में ग्रेडेशन के लिए एलिजिबल होते। ऐसे में, उन्हें 2015 से क्लास 2 पे मिलती। इससे उनकी सैलरी बढ़ जाती। मर्जर के बाद, यह अंतर हर महीने हज़ारों रुपए हो जाता है।सरकार ने हाई कोर्ट में दलील दी कि टीचरों को सरकारी कर्मचारी के तौर पर नहीं, बल्कि पंचायत कर्मचारी के तौर पर अपॉइंट किया गया था। उनकी सर्विस कंडीशन अलग हैं। शिक्षाकर्मियों को 7 वर्ष में समयमान वेतनमान और वर्ष 2014 में समकक्ष वेतनमान दिया गया है, शिक्षाकर्मी वेतन में क्रमोन्नति के पात्र नहीं हैं。
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NMNilesh Mahajan
Nov 26, 2025 18:30:39
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ANAnil Nagar1
Nov 26, 2025 18:30:28
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