पंजाब में किसानों ने ट्रैक्टर मार्च किया, कृषि कानूनों के खिलाफ उठाई आवाज

ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ 77ਵਾਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ—ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠੀ ਕਿਸਾਨੀ ਆਵਾਜ ਕਪੂਰਥਲਾ : ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ 77ਵਾਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਓਥੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨ ਹਤਾਸ਼ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਇਆ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਵਜੂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ。 ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ। ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਚੌਂਕ, ਤਲਵੰਦੀ ਪੁੱਲ ਚੌਂਕ, Gurbudwara Sri Ber Sahib ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਪੰਨ ਹੋਇਆ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਬੀਜ ਬਿੱਲ, ਵੀਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਬੀਜਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ。 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ, ਪੋਲਟਰੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ。 ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ, 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ, ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ, ਨਾ ਹੀ ਡੈਕਾਂ ’ਤੇ ਗਾਣੇ ਵਜਾਏ ਗਏ। ਸਿਰਫ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਣਸੁਣੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੀਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ.