पंजाब के 166 नगर निकायों पर NGT उल्लंघन पर 170 करोड़ पर्यावरणीय मुआवजा

पंजाब की सभी 166 शहरी स्थानीय निकाय जिनमें नगर कौंसिलें और नगर निगम शामिल हैं , ठोस कचरा प्रबंधन और लेगेसी वेस्ट के निपटारे में विफल रहने के कारण पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) को सामूहिक रूप से लगभग 10 लाख प्रतिदिन पर्यावरणीय मुआवज़ा अदा कर रहे हैं। यह खुलासा सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत प्राप्त जानकारी से हुआ है। यह जुर्माने ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2016 के उल्लंघन तथा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) द्वारा बार-बार जारी निर्देशों का पालन न करने के कारण लगाए गए हैं। सरकारी दस्तावेज़ों के अनुसार, अधिकांश शहरी निकाय 1 अप्रैल 2020 से अब तक ठोस प्रसंस्करण और निपटारे के लिए कोई ठोस प्रस्ताव तैयार या जमा नहीं कर सके हैं, जबकि इस संबंध में कई बार नोटिस और अनुस्मारक भेजे गए। NGT द्वारा स्वीकृत ढांचे के तहत प्रत्येक शहरी निकाय पर जनसंख्या के आधार पर पर्यावरणीय मुआवज़ा लागू किया गया है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरी निकायों से 10 लाख प्रति माह, 5 से 10 लाख आबादी वाले निकायों से 5 लाख रूपये प्रति माह तथा अन्य शहरी निकायों से 1 लाख प्रति माह वसूला जा रहा है। 1 जुलाई 2020 से अब तक पीपीसीबी द्वारा राज्य भर के शहरी निकायों पर औसतन लगभग 3 करोड़ प्रति माह जुर्माना लगाया जा रहा है। 1 जुलाई 2020 से 30 जून 2025 तक पीपीसीबी ने पंजाब के सभी 166 शहरी निकायों पर कुल 170.12 करोड़ रूपये का पर्यावरणीय मुआवज़ा लगाया है। इस अवधि के दौरान बोर्ड ने सुधारात्मक कदम उठाने के लिए स्थानीय सरकार विभाग को सात बार नोटिस जारी किए। विविध शहरी निकायों में से लुधियाना और अमृतसर नगर निगमों पर सबसे अधिक 6–6 करोड़ रूपये का जुर्माना बकाया है, जबकि जालंधर नगर निगम पर 3 करोड़ रूपये का बकाया दर्ज है। सूत्रों के अनुसार, कचरा प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना न करना, स्रोत पर कचरे की छंटाई सुनिश्चित न करना और पुरानी डंप साइटों की सफाई न होना जन-स्वास्थ्य, भूजल और पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है। पीपीसीबी ने चेतावनी दी है कि यदि गैर-अनुपालन जारी रहा तो और कड़े जुर्माने तथा कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इस सबंध में जानकारी देते हुए फरीदकोट नगर कौंसल के प्रधान नरिंदर पाल सिंह ने बताया के कूड़ा प्रबन्धन को लेकर जो NGT की तरफ से म्यार सेट किये गए है उसको पूरा करने में नगर कौंसल सक्षम नही है क्योंकि नियम हम बनाते है विदेशों के नियम जैसे जिसमे सूखा कूड़ा,गीला कूड़ा ओर अन्य प्रकार के कूड़े को अलग अलग उठाना पर हमारे पास इतने साधन नही जिसके चलते हम इन शर्तों को पूरा कर सके यहां तक के हमारे पास कूड़ा डंप करने के लिये प्रयाप्त जगह भी नही है और चेकिंग दौरान कही न कही हमारे दुआर शर्ते पूरी ना करने के चलते हमे स्वच्छ भारत स्कीम तहत मिलने वाले फंड में कटौती कर दी जाती है जिसे हर्जाना कहा जा रहा है और जैसे ही हम यह शर्ते पूरी पायेंगे हमारी यह फंड कटौती बन्द हो जाएगी। वार्षिक विवरण इस प्रकार है: -31.84 करोड़ (1 जुलाई 2020 से 31 मार्च 2021) -35.26 करोड़ (1 अप्रैल 2021 से 28 फरवरी 2022) -50.43 करोड़ (1 मार्च 2022 से 30 सितंबर 2023 — 19 माह) -14.76 करोड़ (1 अक्टूबर 2023 से 31 मार्च 2024) -7.65 करोड़ (1 अप्रैल 2024 से 30 जून 2024) -15.12 करोड़ (1 जुलाई 2024 से 31 दिसंबर 2024) -15.06 करोड़ (1 जनवरी 2025 से 30 जून 2025)