DELHI: PM NARENDRA MODI INAUGURATES NATIONAL CONFERENCE ON ‘STRENGTHENING LEGAL AID DELIVERY MECHANISMS’ AT SUPREME COURT /VISUALS/ PM NARENDRA MODI SPEECH (SOURCE: DD NEWS) NALSA के प्रोगाम पीएम मोदी का संबोधन:- लीगल ऐड और लीगल सर्विसेज डे से जुड़ा ये कार्यक्रम न्यायिक व्यवस्था को मजबूती देगा जब न्याय सबके लिए सुलभ होता है, समय रहते मिलता होता है। जब न्याय सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि देखे बिना हर व्यक्ति तक पहुंचता है, तभी वो सामाजिक न्याय की नींव बनता है। लीगल ऑथरिटी राष्ट्रीय स्तर से लेकर स्थानीय स्तर तक न्यायपालिका और आम लोगो के बीच सेतु का काम करती है। लोक अदालतों के माध्यम से लाखों विवाद कम खर्च में, जल्दी, सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाए जा रहे है ।भारत सरकार की ओर से शुरू किए गए लीगल ऐड डिफेंस काउन्सल सिस्टम के तहत तीन साल में eight lakh केस का निपटारा किया गया है पिछले 11 साल से हमारा ध्यान ease of doing business और ease of living पर फोकस है। बिजनेस के मामले में 40,000से ज़्यादा गैर ज़रूरी compliances को हटाया गया है। जन विश्वास एक्ट के तहत 3400 से ज़्यादा कानूनी धाराओं को decriminalise किया गया है।1500 से ज़्यादा अप्रासंगिक क़ानून रद्द किए गए है easy of living और ease of doing business सुनिश्चित करने के लिए सबको न्याय सुनिश्चित ज़रूरी है। जो लोग लीगल सर्विसेज ऑथरिटी के पास पहुंचते है अक्सर न उनके पास संसाधन होते हैं, न उम्मीद होती है। उन्हें उम्मीद और सहारा देना NALSA का काम है। आज हम NALSA का Community mediation training module लांच कर रहे है। ग्राम पंचायतों से लेकर बुजुर्गों तक mediation हमारी परंपरा रही है। नया मेडिएशन एक्ट उसी परंपरा को बढ़ा रहा है। Community mediation training module से ऐसे संसाधन पैदा होंगे जो मुकदमेबाजी को कम करेंगे। टेक्नोलॉजी एक disruptive power है वही उसमे pro people फोकस हो तो लोकतंत्रिकरण की शक्ति बन जाती है। जैसे UPI ने डिजिटल ट्रांजैक्शन की क्रांति ला दी। हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों में एक साथ एक लाख मोबाइल टावर शुरू हुए हैं। टेक्नोलॉजी ने न्याय मिलने के रास्ते को आसान किया है। ई कोर्ट प्रोजेक्ट के तीसरे चरण में बजट, 7000 करोड़ तक किया गया है। हमारे युवा लॉ स्टूडेंट को अगर प्रोत्साहित किया जाए, वे गरीब और ग्रामीण इलाकों ने रहने वाले लोगों से जुड़े, उन्हें उनके क़ानूनी अधिकार समझाए तो वो समाज की नब्ज को बेहतर समझ पाएगे। न्याय की भाषा वही हो, जो न्याय पाने वाले को समझ आए। इसका ध्यान जब कानून को ड्राफ्ट लिया जाता है, तब बेहद ज़रूरी है। जब लोग कानून को अपनी भाषा मे समझते है तो उसका बेहतर अमल होता है और मुकदमेबाजी कम होती है। ये भी ज़रूरी है कि जजमेट और लीगल डॉक्यूमेंट को स्थानीय भाषाओं में समझाया जाए। ये वाकई बहुत सराहनीय है कि SC ने 80 हज़ार जजमेट को 18 भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने की पहल की है। मुझे उम्मीद है कि यह पहल हाई कोर्ट और जिला स्तर पर भी जारी