ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ڈੱਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ_rਿਹਾਈ ਲਈ ਭਾਕਿਯੂ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਗਰੂਰ 13 ਨਵੰਬਰ ( ) ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ_rਿਹਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਨਾਹਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕੈਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਭਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰੋ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹੀੰ ਡੱਡਕੇ ਜਨਤਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰੋ। ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ, ਐਨ ਏਸ ਏ, ਅਫਸਪਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਜਾਬਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ/ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੈਦੀ ਵੀ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਹਿੱਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਡਾ: ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਜਬਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੰਗੀਨ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਗਿਣਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਇਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆਂ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਉੱਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਘੇਸਲ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਐਲਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਖਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰੋ । ਸੰਬੋਧਨਕਰਤਾ ਹੋਰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਭੁਟਾਲ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੀ ਐਸ ਯੂ ਲਲਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ , ਪੀ ਐਸ ਯੂ (ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ) ਦੇ ਆਗੂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਯੂਨੀਅਨ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ, ਪੈਪਸੀਕੋ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਆਈ ਐਲ ਫੈਕਟਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਸ਼ਨੂੰ ਦੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਗੰਢੂਆਂ ,ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੈਣੇਵਾਲ, ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀਬਾਘਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾਸ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂਦਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਦਾਗਰ ਸਿੰਘ ਘੁਡਾਣੀ ਕਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਲੇ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦਲਵਾਰਾ ਸਿੰਘ چھਾਜਲਾ, ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਬਰਨਾਲਾ ਆਗੂ ਵੀ_hazar_san।