हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर संशय बरकरार टकराव की स्थिति में राज्य चुनाव आयोग और हिमाचल सरकार बीते दिनों चुनाव आयोग की बैठक में नहीं पहुंचे थे मुख्य सचिव और अन्य विभागों के सचिव जिला उपायुक्तों ने भी पब्लिश नहीं कि वोटर लिस्ट हिमाचल सरकार का तर्क- राज्य में लागू है डिजास्टर एक्ट, लोगों तक राहत पहुंचाना ज़रूरी जल्द राज्यपाल से मुलाक़ात करने जा सकते हैं राज्य चुनाव आयुक्त अनिल खाची राज्यपाल को चुनाव संबंधी स्थिति से करवाएंगे अवगत हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में भी विचाराधीन है मामला जनहित याचिका पर 22 दिसंबर को होनी है अगली सुनवाई