हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू के खराहल घाटी में बनने वाले बिजली महादेव रोपवे निर्माण को लेकर लगातार सरकार और कंपनी की परेशानी बढ़ रही है। पहले ही स्थानीय व्यक्ति के द्वारा एनजीटी में इस मामले को लेकर केस दायर किया गया था। तो वहीं अब बिजली महादेव मंदिर कमेटी के द्वारा भी एनजीटी में केस दायर किया गया है। ऐसे में अब एनजीटी ने 13 नवंबर को होने वाली सुनवाई में निर्माण कंपनी और सरकार से इस बारे जवाब मांगा है। हालांकि मंदिर कमेटी का कहना है कि उससे पहले जो 17 अक्टूबर को एनजीटी में सुनवाई हुई, उसमें सरकार ने पेड़ कटान को कोई भी अनुमति देने की बात नहीं कही है। सरकार ने कहा कि उन्होंने अपनी ओर से पेड़ कटान की कोई अनुमति नहीं दी है और इस बारे कंपनी प्रबंधन से जानकारी ली जाएगी। वही अब बिजली महादेव मंदिर कमेटी का भी कहना है कि रोपवे निर्माण को जो 25 तरह की अनुमति लेनी होती है, वह सरकार और कंपनी के द्वारा पूरी नहीं की गई है। ऐसे में जल्द ही मंदिर कमेटी तथा बिजली महादेव रोपवे विरोध संघर्ष समिति के द्वारा न्यायिक एजेंसी से भी इस पूरे मामले की जांच करवाने की मांग उठाई जाएगी। फतेह सिंह राणा कोषाध्यक्ष बिजली महादेव मंदिर कमेटी ने बताया कि इस मामले को लेकर 13 अक्टूबर को एनजीटी में केस दायर किया गया है और अब 13 नवंबर को इसकी अगली सुनवाई होनी है। फतेह सिंह राणा का कहना है कि रोपवे निर्माण के लिए तीन पंचायत के द्वारा वन अधिकार समिति के माध्यम से भी अनुमति दी गई है। लेकिन जब उन्होंने अपने स्तर पर पता किया, तो वन अधिकार समिति के सदस्यों का कहना है कि उन्होंने कोई भी अनुमति नहीं दी है और ना ही कहीं पर उनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। ऐसे में अब आरटीआई के माध्यम से भी जानकारी ली जा रही है कि कितनी तारीख को वन अधिकार समिति के द्वारा पेड़ कटान के लिए अनुमति दी गई थी। वहीं इस पूरे मामले में फर्जी दस्तावेजों के जमा होने के भी उन्हें सबूत मिल रहे हैं। इन सभी मुद्दों को भी एनजीटी के समक्ष रखा जाएगा और सभी प्रमाण पत्रों में किए गए हस्ताक्षरों की भी जांच की जाएगी ताकि पता चल सके कि वह हस्ताक्षर असली हैं या फर्जी तौर पर किए गए हैं। इन मुद्दों के मद्देनजर अब रोपवे के विरोध के प्रयास जारी रहेंगे और अदालत से भी समन्वय बना कर स्थिति की समीक्षा की जाएगी। देवताओं ने यह भी स्पष्ट किया कि बिजली महादेव ने अपना रौद्र रूप नहीं दिखाया है, लेकिन यदि लोग गलतियाँ नहीं सुधरे तो उनके प्रकोप का सामना करना होगा। मोहल से बिजली महादेव मंदिर के पास यह रोपवे 2.33 किलोमीटर लंबा होगा जिसमें 2 स्पैन होंगे। रोपवे के जरिए पर्यटक 10 मिनट में बिजली महादेव पहुंच सकेंगे जबकि सड़क के जरिए कुल्लू से डेढ़ किलोमीटर का पैदल मार्ग तय करना पड़ता है। इस रोपवे की लागत 274 करोड़ रुपये है और वर्तमान में कंपनी के द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है। रोपवे के लिए 200 से अधिक पेड़ों का कटान होना है, जिनमें अभी तक लगभग 80 पेड़ काटे जा चुके हैं। पूर्व सांसद महेश्वर सिंह छड़ी बरदार भगवान रघुनाथ ने यह भी कहा कि मुद्दा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के समक्ष रखा गया है और प्रधानमंत्री मोदी से भी इस पर जल्द चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि देवताओं के आदेश के बारे में भाजपा के नड्डा जी को अवगत किया गया है और उम्मीद है कि मामला जल्द सुलझेगा।