हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2027 तक आत्मनिर्भर राज्य बनाने के लक्ष्य की दिशा में प्रदेश सरकार ने एक अहम और ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अगुवाई में राज्य सरकार ने ‘ग्रीन टू गोल्ड’ पहल के तहत औद्योगिक भांग की नियंत्रित खेती को वैध रूप देने का निर्णय लिया है। इस पहल से न केवल किसानों की आमदनी बढ़ेगी, बल्कि हिमाचल प्रदेश वैश्विक बायो-इकोनॉमी में भी अपनी मजबूत पहचान बनाएगा। अब तक कुल्लू, मंडी और चंबा सहित कई जिलों में जंगली रूप से उगने वाली भांग को नशे और अवैध कारोबार से जोड़कर देखा जाता रहा है, लेकिन प्रदेश सरकार ने इसके औषधीय और औद्योगिक गुणों को पहचानते हुए इसे एक महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधन के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। औद्योगिक भांग का उपयोग पर्यावरण अनुकूल वस्त्र, कागज और पैकेजिंग उद्योग, कॉस्मेटिक्स, बायो-फ्यूएल, ऊर्जा क्षेत्र और बायो-प्लास्टिक जैसे आधुनिक उत्पादों के निर्माण में किया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि औद्योगिक उपयोग के लिए उगाई जाने वाली भांग में टीएचसी की मात्रा 0.3 प्रतिशत से कम रखी जाएगी, जिससे यह पूरी तरह नशा रहित रहेगी और इसके दुरुपयोग की कोई संभावना नहीं होगी। वैज्ञानिक मानकों के तहत इसकी खेती और निगरानी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि 24 जनवरी, 2025 को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में भांग की नियंत्रित खेती के पायलट अध्ययन प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। सरकारी अनुमानों के मुताबिक, योजना के पूर्ण क्रियान्वयन से प्रदेश को प्रतिवर्ष 500 से 2000 करोड़ रुपये तक का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हो सकता है। यह पहल किसानों के लिए भी लाभकारी सिद्ध होगी, क्योंकि भांग एक जलवायु-अनुकूल फसल है, जिसे कपास की तुलना में लगभग 50 प्रतिशत कम पानी की आवश्यकता होती है। साथ ही इस फसल को जंगली जानवरों से नुकसान का खतरा भी नहीं होता, जिससे किसानों की लागत कम होगी और आय के नए स्रोत खुलेंगे। इस परियोजना के लिए चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर तथा डॉ. वाई.एस. परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी को उच्च उपज और कम टीएचसी वाले बीज विकसित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में गठित समिति ने उत्तराखंड और मध्यप्रदेश में भांग की खेती का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। मुख्यमंत्री का कहना है कि सरकार नशे को नहीं, बल्कि उद्योग और किसान हित को बढ़ावा दे रही है, ताकि राज्य की प्राकृतिक संपदा का लाभ नशा माफिया के बजाय सीधे किसानों और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मिल सके। सरकार का लक्ष्य हिमाचल को पर्यावरण अनुकूल उद्योगों, विशेष वस्त्र और आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माण का प्रमुख केंद्र बनाना है।