हमारे कर्मचारियों को जेल से छुड़ाने के लिए और बाकी अपनी मांग को लेकर 6 मार्च को सभी दीपू के आगे gate रैली करेंगे और सोमवार से 9 से 5 बजे तक भूख हड़ताल करेंगे हर रोज 11 मुलाजिम अगर सरकार फिर वी नहीं मानी तो हम हड़ताल पर जाएगा चंडीगढ़ : punbus और पीआरटीसी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों ने बताया कि हमारे कर्मचारियों को घरों से गिरफ्तार किया जिसके बाद हड़ताल शुरू हुई तो उनको जेल में भेजा गया जिसके बाद 307 के मामले में संगरूर जेल में कुछ हमारे कर्मचारी हिरासत में है जिसमें की देखे तो गेम दुबारा शुरुआत करनी पड़ेगी कि हमे धरना प्रदर्शन करना पड़े। सरकार की तरफ से जो निजी कंपनियों की बसें बंद करने को लेकर कहा था वह नहीं हो पाया जिसकी वजह यह है कि नई बसें शामिल नहीं की गई। मौजूदा समय में कार्परेट घरों की बसें किलोमीटर स्कीम में शामिल करने के लिए कहा ज रहा है। नई बस 33,34 लाख की अड़ती है पर प्राइवेट लोग 5 वर्ष में 3 से 4 करोड़ सरकारी खजानों से ले जाते हैं। रेशम सिंह ने बताया कि कोई भी प्रोग्राम हो उसमें हमारे यूनियन नेताओं और वर्करों को गिरस्त में या फिर घरों में नजरबंद कर लिया जाता है। सीएम मान ने जैसे कहा था कि सेशन शुरू होने se पहले कहा था कि हम कॉन्ट्रैक्ट अर करेंगे आउटसोर्स से उसके बाद हम रेगुलर करेंगे लेकिन अब छोटा ठेकेदार आ गया है जो कि हमारे epf तक जमा नहीं करवाया जिसके बाद हमने सीएम से शिकायत भी की जिसके बाद बैठक की पर कार्यवाही नहीं की। आउटसोर्स पर जो भर्ती हो रही है उसमें देखे तो युवाओ से पैसे लिए जा रहे हैं। भ्रष्टाचार बड़ी गिनती में चल रहा है क्योंकि एक लाख 70 हजार रु लेकर भर्ती की जा रही है। हड़ताल जब चली तो पहले 900 बस कहा शामिल करेंगे फिर 1300 बस की बात कही पर नहीं शामिल कि और जिसमें अब किलोमीटर स्कीम बसें है उसके रंग को लेकर हंगामा हुआ है लेकिन रंग की बड़ी बात नहीं है अच्छी होनी चाहिए अब सरकार बोडी लगी बस खरीदना चाहती है लेकिन राजा वडिंग ने अपने समय जयपुर से बसों पर बॉडी लगाई और उसको लेकर बयान दिया था इस लिए ही अब सरकार बोडी लगी बस खरीदना चाहती है लेकिन उम बस बॉडी जो होगी वह अच्छी गुणवत्ता की नहीं होगी । 6600 बस परमिट रद्द किये है और सरकारी 300 बसें रह गई जिसमें सिर्फ 10% बसे पंजाब के पास रह गई है जिसमें आने वाले बजट नई बसों का बजट रखना चाहिए वहीं मुफ़्त बस सफर की बात करें तो 1200 करोड़ रु बकाया सरकार के पास पेंडिंग है।900 करोड़ रु बजट रखना चाहिए नहीं 450 करोड़ ताकि नई बसें शामिल कि जा सके वहीं 1200 करोड़ अगर सरकार के पास बकाया दे तो नई बसें बड़ी गिनती में खरीदी जा सकती है।