मनरेगा के कामों के लिये आज ती प्रेस कॉन्फ़्रेंस नई स्कीम गरीबों के रेट पर लात मार रही हैं दूसरा राज्यों के फेडरल सिस्टम पर हमला है SC वर्ग पर नई स्कीम बुरा असर है 125 दिन की गारंटी की बात कही लेकिन अब तक 45 दिन से ज़्यादा काम नहीं दिया गया ये नेशनल एवरेज है इस के लिये अब बजट निर्धारित कर दिया है लेवर और मटीरियल की रेशाँ 60-40 होगी पंजाब पर 600 करोड़ का वित्तीय बोझ बढ़ेगा कटाई के समय दो महीने नई स्कीम बंद रहेगी ये काला कानून है लाभ पात्रों को 15 दिन में काम न मिले या 100 दिन काम नहीं मिला तो बेरोजगार भत्ता दिया जाता था अब राज्य सरकार भत्ता देगी पहले मनरेगा के तहत पंचायत या राज्य सरकार काम करवा सकती हैं मगर अब दिल्ली से अफ़सर तय करेंगे ये राज्य और पंचायतों पर सीधा हमला है पहले 266 प्रकार के काम करवा सकते थे अब चार कैटेगरी में काम को बांट दिया AI और बायोमेट्रिक और जीओ टैग अनिवार्य किया जॉव कार्ड की मियाद पांच से कम कर तीन साल कर दी गई है आप पार्टी की सरकार ने इस पर विधानसभा का सेशन बुलाया है हमारे CM जागरूक है बाक़ी राज्य के CM अभी नहीं जाएंगे UP बिहार कयको भी रगड़ा लगा की उन को दो दो हजार का ख़ामियाज़ा भुगतना पड़ेगा