पंजाब में मनरेगा को लेकर केंद्र-विरोधी से राजनीतिक टकराव, स्पेशल सेशन पर सवाल

Al ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਲਝਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਿਆ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। Vo ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ पंजाब ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ جس ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 40% ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤਬੋਜ ਚੱਕਣਾ ਮੁਨਾਸਿਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਦਿਨ ਬੇਹਦ ਘੱਟ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਤੋਂ 65 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ 26 ਦਿਨ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। Byte ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ Vo ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ جس ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੱਟ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖੜੀ ਕਰੇਗਾ।। Vo ਅਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਤਰਾਜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਬੇਹਦ ਜਰੂਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਕਦਮ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ.