करीब 50 करोड़ रुपये की जो औसत कलेक्शन कांग्रेस के पांच साल के शासनकाल में हुई थी, अब अगर आम आदमी पार्टी की सरकार की बात करें तो उसकी लगभग 46–47 महीने पूरे होने जा रहे हैं।आज मेरे पास 46 महीनों का पूरा हिसाब-किताब है। इन 46 महीनों के दौरान पंजाब में जीएसटी से कुल 83 हजार 749 करोड़ रुपये का राजस्व एकत्र किया जा चुका है। यानी अब तक पंजाब के राजस्व में 83,749 करोड़ रुपये जमा हो चुके हैं। इसके अलावा, अगर मैं एक साल दो महीने यानी 14 महीनों के राजस्व की बात करूं, तो उन 14 महीनों की कलेक्शन अभी पंजाब के खजाने में पूरी तरह शामिल नहीं हुई है। सिर्फ तुलना करें तो कांग्रेस के पांच साल के मुकाबले आम आदमी पार्टी की सरकार के 46 महीनों में ही 37 हजार 975 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया जा चुका है। अगर हम नई एक्साइज पॉलिसी लागू होने के बाद की स्थिति की बात करें, तो पहले लक्ष्य लगभग 11,020 करोड़ रुपये रखा गया था। अब हम करीब 11,500 करोड़ रुपये का आंकड़ा हासिल करने जा रहे हैं। यह एक्साइज विभाग की एक बड़ी उपलब्धि है। अब पंजाब के स्टैंप प्रशासन (Stamp Administration) की बात करें। अकाली-बीजेपी सरकार के पांच साल में कुल 12,387 करोड़ रुपये की वसूली हुई थी। इसके बाद जब कांग्रेस का कार्यकाल आया, तो पांच साल में यह आंकड़ा सिर्फ बढ़कर 12,479 करोड़ रुपये तक पहुंचा। यानी पूरे पांच साल में लगभग 80 करोड़ रुपये का ही इज़ाफा हुआ। इससे साफ है कि उस समय राजस्व बढ़ाने की दिशा में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई। वहीं अब आम आदमी Party की सरकार के दौरान, 26 जनवरी तक का आंकड़ा देखें तो स्टैंप प्रशासन से करीब 19,515 करोड़ रुपये पंजाब के खजाने में जमा हो चुके हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार में पंजाब का राजस्व लगातार बढ़ रहा है। सरकार का दावा है कि यह वृद्धि ईमानदार नीतियों और पारदर्शी व्यवस्था के कारण संभव हुई है। अगर खर्चे की बात समझनी है, तो पंजाब में कैपिटल एक्सपेंडिचर (पूंजीगत खर्च) को देखना जरूरी है। सबसे पहले पिछले पांच साल का आंकड़ा देखें तो कुल 14,649 करोड़ रुपये ही पूंजीगत खर्च किए गए। इसके बाद कांग्रेस सरकार के समय में यह राशि बढ़कर 19,350 करोड़ रुपये तक पहुंची। अब अगर आम आदमी पार्टी की सरकार की बात करें, तो मार्च 2022 से लेकर जनवरी 2026 तक पंजाब में कुल 31,630 करोड़ रुपये का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जा चुका है। यानी अब तक 31,630 करोड़ रुपये विकास कार्यों पर खर्च किए जा चुके हैं। इसी पूंजीगत खर्च के कारण: नए अस्पताल और हेल्थ सेंटर बन रहे हैं। पंजाब में बेहतर और चौड़ी सड़कें तैयार हो रही हैं। गांवों और शहरों में नए प्लेग्राउंड बन रहे हैं। बच्चों को खेल सुविधाएं और बेहतर ट्रेनिंग मिल रही है। यह सब इसलिए संभव हो पाया क्योंकि सरकार ने अपनी वित्तीय क्षमता बढ़ाई और विकास कार्यों पर ज्यादा पूंजीगत निवेश किया। इस तरह 31,630 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करना एक बड़ी उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है。 सबसे महत्वपूर्ण विषय कर्ज (Debt) का है — हमें विरासत में क्या मिला और हमने उसके साथ क्या किया। पंजाब पर पिछली सरकारों (अकाली-बीजेपी और कांग्रेस) के समय लगभग 3 लाख करोड़ रुपये का कर्ज चढ़ चुका था। हमारी सरकार ने इस कर्ज की सर्विसिंग करते हुए लगभग 35% मूलधन (Principal Amount) का भुगतान किया है। यह कर्ज ऊंची ब्याज दरों पर लिया गया था, इसलिए ब्याज का बोझ भी बहुत अधिक था。 कर्ज-से-जीडीपी (Debt to GSDP Ratio) 31 मार्च 2022 को पंजाब का कर्ज-से-जीडीपी अनुपात लगभग 47% के आसपास था। अब इसे घटाकर लगभग 44.47% तक लाया गया है। यानी करीब 4 प्रतिशत अंकों की कमी दर्ज की गई है, जिसे सरकार अपनी बड़ी उपलब्धि बता रही है。 केंद्र सरकार का कर्ज केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के पिछले वर्षों में भी बड़े पैमाने पर कर्ज लिया गया — लगभग 170 लाख करोड़ रुपये (आंकड़ा अनुमानित)。 फंड्स और वित्तीय मजबूती पंजाब सरकार ने अपनी वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए दो प्रमुख फंड्स को सशक्त किया: Consolidated Sinking Fund (CSF) पहले इसमें लगभग 3,027 करोड़ रुपये जमा थे。 अब इसमें बढ़ाकर 7,711 करोड़ रुपये जमा किए गए。 Guarantee Redemption Fund (GRF) पहले इसमें कोई खास राशि जमा नहीं थी。 अब इसमें 982 करोड़ रुपये जमा किए गए。 कुल मिलाकर इन फंड्स में अब लगभग 10,738 करोड़ रुपये का बैलेंस हो चुका है। जीएसटी और राजस्व वृद्धि पहले जीएसटी वृद्धि दर लगभग 6.39% थी。 अब यह बढ़कर करीब 7.15% हो गई है। जीएसटी मुआवजा (Compensation) के तहत: पिछली सरकार को लगभग 72,304 करोड़ रुपये मिले थे。 वर्तमान सरकार को अब तक केवल लगभग 6,132 करोड़ रुपये ही मिले हैं, क्योंकि जीएसटी मुआवजा सेस बंद हो चुका है। सुधार और डिजिटल पहल सरकार ने कई सुधार किए: पेंशन सेवा पोर्टल का डिजिटलीकरण ई-डिपॉजिट प्लेसमेंट सिस्टम वित्तीय लेन-देन में पारदर्शिता केंद्र प्रायोजित योजनाओं की बेहतर क्रियान्वयन इन सुधारों के चलते लगभग 800 करोड़ रुपये अतिरिक्त लाभ मिलने का दावा किया गया है। निष्कर्ष सरकार का कहना है कि वित्तीय अनुशासन, तकनीकी सुधार और पारदर्शिता के कारण: कर्ज-जीडीपी अनुपात कम हुआ पूंजीगत खर्च बढ़ा राजस्व संग्रह मजबूत हुआ वित्तीय संस्थाएं स्थिर हुईं इन्हीं कारणों से पंजाब की अर्थव्यवस्था को स्थिर और मजबूत दिशा में आगे बढ़ाने का दावा किया जा रहा है。 इन सभी प्रयासों का परिणाम यह है कि 80 प्रतिशत से भी अधिक सुधार और वृद्धि देखने को मिल रही है। यह संदेश हमारे सभी विभागों की मेहनत को दर्शाता है。 खास तौर पर माननीय मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जी की रणनीति और दूरदर्शी सोच का इसमें बड़ा योगदान बताया जा रहा है। उनका लक्ष्य पंजाब को फिर से “रंगला पंजाब” बनाना है। सरकार का कहना है कि: प्रदेश में चल रहे विभिन्न माफिया तंत्रों पर सख्त कार्रवाई की गई。 भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने की कोशिश की गई。 प्रशासन को पारदर्शी और जवाबदेह बनाया गया。 ईमानदारी के आधार पर काम करने की नीति अपनाई गई。 इन प्रयासों के चलते पंजाब में राजस्व बढ़ा, वित्तीय स्थिति मजबूत हुई और विकास कार्यों को गति मिली。 मेरा मानना है कि आगे चलकर यह स्थिति और स्पष्ट होगी। जहां तक SYL (सतलुज-यमुना लिंक) नहर के मुद्दे की बात है, तो यह मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। जब भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी या राज्यों की समिति की बैठक होगी, उस मंच पर पंजाब अपना पक्ष मजबूती से रखेगा。 हमारा मानना है कि पंजाब के हितों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, और उसी आधार पर हर कानूनी और संवैधानिक मंच पर निर्णय लिया जाएगा。 बहुत सारी कॉल्स आई हैं। मेरे पास रहने वाले और जान-पहचान के कई लोगों के भी फोन आए हैं। वहां से आए हुए कुछ लोग यहां फंसे हुए हैं। हम उनकी पूरी मदद कर रहे हैं। प्रशासन लगातार संपर्क में है और हर संभव सहायता दी जा रही है। मुझे जानकारी मिली है कि आज से और कल से कुछ फ्लाइट्स शुरू हो रही हैं। एक-दो फ्लाइट्स तो शुरू भी हो चुकी हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी लोगों को सुरक्षित और जल्द से जल्द वापस लाया जाए। अगर आप चाहें तो मैं इसे प्रेस बयान या मीडिया बाइट स्टाइल में और भी सटीक बना सकता हूं।