आदिवासी जमिनीवर शासनाचा डाव? – आदिवासी काँग्रेसचा इशारा

यवतमाळ : महाराष्ट्र शासन आदिवासींच्या जमिनी गैरआदिवासींना भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी कायदा आणण्याच्या हालचाली करत असल्याची माहिती समोर येताच आदिवासी समाजात संताप उसळला आहे. आदिवासी काँग्रेसचे अध्यक्ष व माजी शिक्षण मंत्री प्रा. वसंत पुरके यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना इशारा देत म्हटले की, “आदिवासींच्या जमिनी कोणत्याही परिस्थितीत गैरआदिवासींकडे जाणार नाहीत. प्रस्ताव तात्काळ मागे घेतला नाही तर राज्यव्यापी आंदोलन उभारले जाईल.” निवेदनात FRA, PESA, पाचवी अनुसूची व महसूल संहितेचे दाखले देत शासनाचा प्रस्ताव घटनाविरोधी व अवैध असल्याचे नमूद करण्यात आले. आदिवासी काँग्रेसने शासनाकडे मागणी केली की, जमीन संरक्षणाच्या कायद्यांचे काटेकोर पालन व्हावे, ग्रामसभेची संमती बंधनकारक करावी आणि आदिवासी हक्क अबाधित राहतील याची हमी द्यावी.