तहसीलदार ने अवैध खनन पर पांचपट शास्ती दंड तय किया — खबर

तहसीलदार करतील अवैध उत्खननाच्या पाचपट दंड अँकर महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ मधील सुधारणा तसेच गौण खनिज नियम १९६८ च्या तरतुदींनुसार जिल्हाधिकारी नाशिक यांनी खनिज उत्खनन व अवैध वाहतूक रोखण्यासाठी असलेले काही महत्त्वाचे अधिकार विविध महसूल अधिकाऱ्यांकडे औपचारिकरित्या हस्तांतरित केले आहेत. त्यामध्ये शास्ती (दंड) रकमेबाबत तहसीलदार दर्जापेक्षा कमीनसलेल्या महसूल Dअधिकाऱ्याला अवैध उत्खननाबाबत पाचपट शास्तीची रक्कम लेखी आदेशाने निश्चित करण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडून प्रदान करण्यात आला आहे...अवैधपणे काढलेले, हलवलेले, विल्हेवाट गोळा केलेले किंवा विल्हेवाट लावण्यासाठी वापरलेले कोणतेही गौण खणिज तसेच संबंधित यंत्रसामग्री, साधने व वाहतूक साधने ताब्यात घेण्याचे अधिकार उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मंडळ अधिकारी, तलाठी तसेच जबाबदार अधिकारी यांनी गठीत केलेल्या वाहतूक नियंत्रण पथकांच्या सदस्यांना देण्यात आले आहेत. या सर्वांना संबंधित वस्तू सरकारजमा करण्याचा अधिकार देखील प्रदान करण्यात आला आहे. जप्त केलेल्या यंत्रसामग्री व वाहनांच्या विल्हेवाटीसंबंधी जप्त केलेली साधनसामग्री व वाहने शास्ती भरल्यानंतर आणि वैयक्तिक जातमुचलका सादर झाल्यानंतर सोडण्यात येतील.