लातूर जिल्हा परिषद़ चुनाव: कांग्रेस बनाम भाजपा के बीच सत्ता संघर्ष, ग्रामीण मुद्दे मुख्य

AC ::- लातूर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झाली असून ही निवडणूक ‘मिनी विधानसभा’ म्हणून ओळखली जाते. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती वर सत्तेवर वर्चस्व मिळवण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्ष मैदानात उतरले आहेत.ग्रामीण भागातील सत्ता कोणाच्या हाती जाणार, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचं लक्ष लागलं आहे. काँग्रेस, भाजप आणि अजित पवार यांची राष्ट्रवादी हे पक्ष ताकदीने मैदानात उतरले असलेतरी दोन्ही पक्षांसमोर मोठं आव्हाने असणार आहेत. जिल्हा परिषदेवर यंदा कोणाचा झेंडा फडकणार, याकडे संपूर्ण लातूर जिल्ह्याचं लक्ष लागलं आहे. लातूर महानगरपालिका निवडणुकीतील यशानंतर काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह आहे. माजी मंत्री आमदार अमित देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस संघटितपणे प्रचार करताना दिसत आहे. सहकार क्षेत्रातील प्रभाव आणि ग्रामीण भागातील पारंपरिक मतदारांवर असलेली पकड काँग्रेससाठी जमेची बाजू मानली जात आहे. भाजपाकडे केंद्र आणि राज्यातील सत्ता असल्याने विकासकामे, सरकारी योजना आणि संघटनात्मक ताकद हे मोठे मुद्दे आहेत. शेतकरी सन्मान निधी, लाडकी बहीण योजना, पायाभूत सुविधा आणि रस्ते विकास या मुद्द्यांवर भाजप मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहे. तर भाजप आणि काँग्रेसमध्ये काहीजणांचं तिकीट कापल्याने कार्यकर्त्यात नाराजीचा सूर आहे त्यामुळे दोन्ही पक्षांना काही ठिकाणी अंतर्गत समन्वयाचं आव्हान असलं तरी पक्षनेतृत्व ते दूर करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचं सांगण्यात येत आहे. लातूर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीची राजकीय रणधुमाळी वेगवान झाली असली तरी सध्या जिल्हा परिषद निवडणुकीत स्थानिक प्रश्न केंद्रस्थानी आले आहेत. ग्रामीण भागातील पाणीटंचाई, रस्त्यांची अवस्था, आरोग्य सुविधा, शाळा दुरुस्ती आणि रोजगार हे प्रमुख मुद्दे ठरत आहेत. मागील काळात काही ठिकाणी रस्ते, पाणीपुरवठा योजना आणि आरोग्य सुविधांची कामे झाली असली, तरी अनेक भागात अद्याप मूलभूत समस्यांवर नागरिक नाराजी व्यक्त करत आहेत. हाच मुद्दा विरोधकांकडून प्रचाराचा मुख्य आधार बनवला जात आहे. एकंदर पाहता, लातूर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणूक ही काँग्रेस आणि भाजप यांच्यातील प्रतिष्ठेची लढत ठरणार आहे. दोन्ही पक्ष ताकदीच्या आणि आव्हानांच्या मुद्द्यांवर मैदानात उतरले असून अंतिम निर्णय ग्रामीण भागातील मतदारच घेणार आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या सत्तेवर ताबा मिळवण्यासाठीची ही लढत अत्यंत चुरशीची ठरणार आहे...