इंदापुर में कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे के अनुसार सितंबर के अंत के सप्ताह में 60 से 65 प्रतिशत वर्षा दर्ज़ हुई। नुकसान भरपाई के पंचनामे करने में देरी स्वीकार्य है, पर व्यवस्थागत कमी किसी जगह दिखी नहीं। एनडीआरएफ के नियम दो हेक्टेयर के थे, उसे तीन हेक्टेयर माना जाएगा, इसलिए दूसरे पंचनामे करने होंगे और आवश्यक जानकारी संकलन युद्ध-स्तर पर जारी है। लगभग 8,400 करोड़ रुपये के आसपास सहायता के ग्रन्ट/जीआर निकलने वाले हैं। बाकी राशि जल्द से जल्द दी जाएगी। केंद्र सरकार को नुकसान भरपाई की सटीक जानकारी देनी होगी इसलिए देरी हो रही है। मुख्यमंत्री और दोनों उपमुख्यमंत्रियों की नजर इस पर है। Shेतकरी कठिनाइयों के बीच कर्जमाफी के विषय पर राज्य के मुख्यमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री उचित समय पर निर्णय लेंगे। हवामान विभाग का बारिश का संकेत बताता है कि एक ही दिन में साल की औसत वर्षा जैसी जलवर्ती स्थिति बन रही है, जिससे नदी-नाले उफान मार रहे हैं और नुकसान हो रहा है; यह जलवायु परिवर्तन का प्रभाव माना जा रहा है। भविष्य के लिए शेतकऱ्यां की सुरक्षा के लिए योजनाओं की योजना बनानी होगी ताकि पिक नुकसान कम हो सके। आरक्षण के बारे में राजनीति جاري है पर कानूनन जो सही है वही निर्णय लिया जाएगा, मुख्यमंत्री और अन्य रन्नीतिक पक्ष समन्वय से आगे बढ़ेंगे। 2029 तक मुख्यमंत्री पद पर रहने की राजनीतिक बात भी चर्चा में है। स्थानीय स्वराज्य संस्था और महायुती के बारे में चर्चा जारी है—जिल्हा परिषद व पंचायत समिती के चुनावों में महायुती एक साथ लड़ेगी, भिन्न-भिन्न जगहों पर पार्टी-केंद्रित लड़ाई संभव पर महायुती के पक्ष में एकजुटता बनी रहेगी।Indapoor जिल्हा परिषद व पंचायत समिती के लिए महायुती की भूमिका स्पष्ट रूप से तय नहीं है, पर चुनाव महायुती के रूप में ही लड़े जाएंगे, अंततः मुख्यमंत्री के आदेश एवं निर्णय के अनुसार सभी मानेंगे।