नागपूर बबनराव तायवाडे, राष्ट्रीय ओबीसी महाससंघ. - नक्कीच टांगती तलवार राहणार आहे. - आज आनंदाची गोष्ट आहे कारण सुरू असलेल्या निवडणुका आणि होणाऱ्या निवडणूका पाहता स्थगिती आजच्या घडीला दिली नाही.. 27 टक्के आरक्षणासह निवडणुका होणार आहे. - 21 जानेवारीला पुढील सूनवणी झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालायच निर्णयानुसासर निवडणुका होत असल्याने 27 टक्के आरक्षण देण्याचे संकेत दिले असल्यानं स्थगिती दिली नाही, हा ओबीसी समाजाला दिलासा आहे.. - राजकीय ओबीसी उमेदवार यांना फायदा होणार आहे. - हिवाळी सत्रात 243 D6 आणि 243T6 मध्ये सुधारणा करून निर्णय द्यावा, जेणेकरून कायमस्वरूपी प्रश्न निकाली निघेल. - Zp आणि महानगर पालिका प्रक्रिया सुरू करावी असाच आजच्या सूनवणीतून कळते. - यात sc निवडणुका थांबवू शकत नाही. राज्य निवडणुका आयोग सुद्धा निवडणुका थांबवणार नाही..कोर्टाचे 31 जानेवारी पूर्वी निवडणूक घ्या असे सांगितले आहे. त्यामुळे 27 टक्के आरक्षण सहित निवडणुका होत असल्याने पुढे रद्द होईल असं वाढत नाही.. - शिक्षण आणि नौकरी यात ओबीसी समाजाला 27 टक्के आरक्षण द्या अशी तरतूद आहे... राजकीय आरक्षण ससंदर्भात तरतूद नाही.. - याज राजकीय आरक्षण ससंदर्भात 50 टक्के मर्यादा असण्याचा अर्थ काढला जाते. हे चुकीचे आहे, कारण राजकीय निवडणुकीत आरक्षण झाल्यास ओबीसी समाजाचे नुकसान होईल. कारण 52 टक्के ओबीसी समाजाला 27 टक्के आरक्षण मिळत आहे. - यासाठी केंद्राने यात अमेनडेंट करून निर्णय घ्यावा, हा प्रश्न कायम स्वरुपी सुटेल, - सर्वोच्च न्यायालयाने 2022 पूर्वी परिस्थिती नुसार निवडणुका घेण्याचा निर्णय होता, त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयापुढे सुद्धा अडचण आहे.. आता घोषित निवडणुका संदर्भात काय निर्णय द्यावा हा पेच कायम आहे? On राजकीय पक्ष - धोका आहे असे वाटत नाही. 2022 पूर्वी जे आरक्षण होते, त्यानुसार निवडणुका होत असल्याने कोर्ट त्या विरोधात निकाल sc करेल असे वाटतं नाही...