चंद्रशेखर बावनकुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गेले तीन दिवस उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र और आज विदर्भात पक्षाच्या कार्यकर्त्यांसोबत पदाधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींसोबत बैठक घेत आहेत... सरकारने शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई म्हणून दिलेल्या 31 हजार कोटीच्या पॅकेजचा लाभ दिवाळीपूर्वी प्रत्येक नुकसानग्रस्त शेतकाऱ्याला मिळाला पाहिजे, यासाठी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी प्रशासनासोबत काम केलं पाहिजे... तहसीलदार आणि तलाठी फिल्डवर आहेत.. मात्र तरीही कोणताही नुकसान ग्रस्त शेतकरी सुटू नये असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी कार्यकर्त्यांना दिले आहे.. या बैठकांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमध्ये भाजप आणि महायुती ची काय भूमिका राहील याचाही विचार केला जात आहे.. येणाऱ्या निवडणुक्यांमध्ये भाजपला 51 टक्के मतं मिळाली पाहिजे अशी तयारी आहे.. प्रत्येक ठिकाणी महायुतीची तयारी ठेवा, असे सांगितले गेले आहे. मात्र जिथे महायुती होणे शक्य नाही, तिथे मैत्रीपूर्ण लढती संदर्भातल्या सूचना दिल्या आहेत... नुकसान भरपाई लवकर देण्यासंदर्भातील प्रक्रिया सुरू झाली आहे, कुणाची दिवाळी अंधारात जाऊ नये यासाठी काळजी घेतली जात आहे.. महसूल खातं मदतीसाठी तत्पर आहे.. काँग्रेस आणि वडेट्टीवार यांनी नेहमी दिशाभूल केली केली आहे.. काँग्रेसने कधीच मराठा आणि ओबीसींना न्याय दिला नाही.. फक्त त्यांच्यात भांडणे लावली.. आज जे वडेट्टीवार सांगत आहे, त्याचे विपरीत ते जरांगेचे आंदोलनात बोलले होते.. तेव्हा त्यांनी मराठ्यांना ओबीसी मधून आरक्षण द्या असं म्हटलं होतं.. आता मात्र भूमिका बदलवली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी ओबीसी आरक्षणला धक्का न लावता मराठ्यांना आरक्षण दिले.. त्या द्वारे हैदराबाद गॅझेट मध्ये असलेलं कुणबी समाज यांनाच आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे.. मात्र हे जीआर फक्त चार जिल्ह्यांसाठी असताना तो संपूर्ण राज्यसाठी आहे असं खोटं भास वडेट्टीवार निर्माण करत आहे.. उद्धव ठाकरे यांचं सरकार असताना वडेट्टीवार ओबीसी विभागाचे मंत्री असताना तेव्हा ओबीसींचा आरक्षण गेलं होतं, हे विसरू नका.. मी हिंगणाचा प्रकरण पूर्णपणे पाहिलं नाही.. जर यादीत चूक असेल तर प्रशासन ती चूक दूर करेल.. मतदार यादीवर आक्षेप घेणे हे प्रत्येकाचा अधिकार आहे.. आणि काँग्रेस आणि उद्धव ठाकरे गटाने तर आधी आक्षेप घेतलं पाहिजे, कारण नंतर त्यांच्याकडून शंका उपस्थित केली जाते... आम्हीही काही ठिकाणी आक्षेप टाकले आहे चुकीच्या मतदार यादीवर निवडणूक होऊ नये अशी आमची भूमिका आहे... कृत्रिम वाळूचा धोरण पूर्णपणे अमलात येण्यासाठी state मध्ये दोन वर्ष लागेल... प्रत्येक जिल्ह्यात 50 क्रशर त्‍यासाठी लावावे लागतील.. दुसऱ्या बाजूला नदीतून मिळणारी नैसर्गिक वाळू पावसाळ्याच्या üç महिने बंद असते (30 सप्टेंबर पर्यंत नैसर्गिक वाळू बंद असते..) लवकरच राज्यभरात 500 वाळू घाटांचे लिलाव होणार आहे.. त्यामुळे वाळूचे दर कमी होण्यासाठी आणखी पंधरा ते वीस दिवस लागतील.. पुढील पंधरा दिवसात नैसर्गिक वाळू लोकांना मिळणे सुरू होईल.. यावर्षी जास्त पाऊस आणि जास्त पूर असल्यामुळे नैसर्गिक वाळू मिळत नव्हती...