पीलीभीत जिला पंचायत बैठक में अधिकारी गैरहाजिरी, 2047 विकास योजना पर सवाल उठे

एंकर-पीलीभीत में आज आयोजित जिला पंचायत की बोर्ड बैठक में अधिकारियों की अनुपस्थिति ने न केवल सदस्यों का गुस्सा भड़काया, बल्कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 'विकसित भारत 2047' पर भी सवाल खड़े कर दिए। यह बैठक, जिसका उद्देश्य भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में ठोस कदमों पर चर्चा करना था, अधिकारियों की गैरहाजिरी के कारण अधूरी रह गई। धर्मेंद्र कुमार अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत ने सफाई दी कि सभी अधिकारियों को 15 दिन पहले ही बैठक की सूचना दे दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद एक दो अधिकारी को छोड़कर कोई भी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। उन्होंने कहा, "हमने पहले ही सूचित कर दिया था, फिर भी अधिकारी नहीं आए। कुछ ने बाद में अपनी गलती स्वीकार की, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं?" यह बयान न केवल उनकी लाचारी को दर्शाता है, बल्कि अधिकारियों की गैरजिम्मवारी को भी उजागर करता है। जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी धर्मेंद्र कुमार, जिला पंचायत सदस्य राजेश गंगवार, जिला पंचायत सदस्य असलम जावेद की बाइट जिला पंचायत सदस्यों में इस घटना को लेकर भारी रोष देखा गया। सदस्यों का कहना है कि जब मुख्य विकास अधिकारी सहित तमाम वरिष्ठ अधिकारी ही बैठक में शामिल नहीं होंगे, तो ऐसी बैठकों का कोई औचित्य नहीं रह जाता। हम इसकी शिकायत शासन से करेंगे और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। गौरतलब है कि पिछली board बैठक में कृषि अधिकारी को एक व्यक्ति ने थप्पड़ जड़ दिया था, जिसके बाद से अधिकारियों के बीच डर का माहौल बताया जा रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद यही वजह रही होगी कि अधिकारियों ने इस बार बैठक से दूरी बनाई। लेकिन सवाल यह है कि क्या डर के नाम पर अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ सकते हैं? क्या 'विकसित भारत 2047' जैसे राष्ट्रीय महत्व के एजेंडे को इस तरह नजरअंदाज करना उचित है? यह घटना न केवल प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाती है, बल्कि यह भी सवाल उठाती है कि क्या पीलीभीत के अधिकारी सरकार की योजनाओं को गंभीरता से ले रहे हैं?