YEIDA की 87वीं बैठक: 64.7% अतिरिक्त मुआवजा, हाइड्रोजन बसें और रिकॉर्ड मुनाफा

यमुना प्राधिकरण की 87वीं बोर्ड बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसमें किसानों को भूमि अधिग्रहण के बदले 64.7%अतिरिक्त मुआवजा देने और यमुना सिटी में हाइड्रोजन बसें चलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। प्राधिकरण ने इस वित्तीय वर्ष में 1564 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा भी दर्ज किया है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) की यह बैठक शुक्रवार को आयोजित हुई। इसकी अध्यक्षता प्राधिकरण के चेयरमैन आलोक कुमार ने की, जिसमें मुख्य कार्यपालक अधिकारी राकेश कुमार सिंह और औद्योगिक विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे。 बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्राधिकरण की आय और व्यय का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया गया। इस अवधि में कुल आय 2839.97 करोड़ रुपये और कुल व्यय 1250.41 करोड़ रुपये रहा। प्राधिकरण ने 1564.19 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा कमाया, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग तीन गुना अधिक है。 प्राधिकरण की पूंजीगत प्राप्तियाँ 31 अक्टूबर 2024 तक 1554.78 करोड़ रुपये थीं। अनुमान है कि वर्ष 2025-26 में यह बढ़कर 1746.38 करोड़ रुपये हो जाएंगी, जो लगभग 12%की वृद्धि दर्शाती है。 एक अहम फैसले के तहत, प्राधिकरण ने वर्ष 2007 से 2013 के बीच हुए भूमि अधिग्रहण मामलों में 'नो लिटिगेशन इंसेंटिव' योजना के तहत प्रभावित किसानों को 64.7%अतिरिक्त मुआवजा देने को मंजूरी दी। इस निर्णय से लगभग 2925 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा。 इसके अतिरिक्त, 'वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी 2025/26' को भी लागू करने का निर्णय लिया गया। इसके तहत विभिन्न योजनाओं में लंबित बकाया राशि जमा करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2026 निर्धारित की गई है। प्राधिकरण ने कुछ ग्रामों की आबादी विस्तार योजनाओं को भी स्वीकृति दी है, जिसमें रामपुर बांगड़ ग्राम का प्रस्ताव शामिल है。 पर्यावरण-अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए, YEIDA ने क्षेत्र में हाइड्रोजन से चलने वाली बसें शुरू करने के NTPC के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। यह उत्तर प्रदेश में अपनी तरह की पहली पहल होगी。 शुरुआत में, पाँच हाइड्रोजन बसें चलाई जाएंगी। ये बसें मुख्य रूप से दिल्ली-एनसीआर-आगरा मार्ग पर संचालित होंगी और प्रत्येक बस न्यूनतम 500 किलोमीटर की दैनिक यात्रा करेगी।