घुरहूपुर में मनाया गया बुद्ध महोत्सव, सैकड़ों लोगों ने लिया हिस्सा
Chakia, Uttar Pradesh:चकिया क्षेत्र के घुरहूपुर में शनिवार को बुद्ध महोत्सव का आयोजन किया गया जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। हर साल 2 नवंबर को बौद्ध संस्थान घुरहूपुर द्वारा आयोजित इस महोत्सव में दूर-दूर से श्रद्धालु आते हैं। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में श्रीलंका से भंते अशोक वंश उपस्थित हुए, जिन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान तथागत बुद्ध द्वारा बताए गए मार्गों से ही शांति संभव है।
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दिल्ली के मुख्यमंत्री ने वर्ल्ड बैंक के सहयोग से Clean Air Program का उद्घाटन किया
New Delhi, Delhi:Delhi Chief Minister Mrs. Rekha Gupta inaugurated the "Delhi Clean Air Program" orientation workshop organized by the World Bank and the Environment Department. She said that, under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, the ₹8,300-crore, seven-year program, supported by the World Bank, will strengthen efforts to curb air pollution in the national capital. The Chief Minister added that initiatives such as the new EV Policy, expansion of electric buses, installation of 32,000 EV charging points, strict action against dust and open waste burning, plantation of 7 million trees, and the Yamuna rejuvenation project will help make Delhi cleaner and healthier.0
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उत्तर प्रदेश में जिला पंचायतों का कार्यकाल समाप्त, प्रशासक छह माह तक सामान्य कार्य करेंगे
Noida, Uttar Pradesh:लखनऊ: 11 जुलाई 2026 को समाप्त होगा उत्तर प्रदेश की जिला पंचायतों का कार्यकाल। 12 जुलाई से नई जिला पंचायतों के गठन तक निवर्तमान अध्यक्ष होंगे प्रशासक। प्रशासक अधिकतम 6 माह तक केवल सामान्य रूटीन कार्यों का करेंगे निर्वहन। प्रशासकों को नीतिगत फैसले लेने की अनुमति नहीं, विशेष प्रस्ताव शासन को भेजे जाएंगे। पंचायती राज विभाग के प्रमुख सचिव IAS अनिल कुमार ने जारी किया आदेश。0
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राज्यपाल के सुझाव: महिलाएं IAS-टीचर बनने से पहले अच्छी मां बनें
Noida, Uttar Pradesh:कानपुर राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में कहा कि महिलाओं को IAS या शिक्षक बनने से पहले अच्छी मां बनना सीखना चाहिए. उन्हों ने परिवार और संस्कारों को अहम बताया .राज्यपाल ने कहा कि बेटियों को शादी के बाद पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए और अपने ज्ञान का इस्तेमाल देश के निर्माण में करना चाहिए. उन्होंने अभिभावकों से कहा कि बच्चों का दाखिला करा देना ही काफी नहीं है, बल्कि यह भी देखना जरूरी है कि बच्चे कॉलेज में क्या कर रहे हैं.0
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अलीगढ़ के खेरेश्वर चौराहे पर ऑटो-इको कार भिड़ंत, मारपीट का वीडियो वायरल
Aligarh, Uttar Pradesh:अलीगढ़ ब्रेकिंग... अलीगढ़ का खेरेश्वर चौराहा बना अखाड़ा ऑटो और इको कार वाले के बीच जमकर चले लात-घूंसे, बीच सड़क पर हुआ ये हाई-वोल्टेज ड्रामा मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, दोनों में जमकर हो रही है मारपीट, अलीगढ़ के थाना लोधा क्षेत्र के खेरेश्वर चौराहे की घटना.0
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23 मुकदमे वाले शातिर वन अपराधी लखविंदर गिरफ्तार, वन विभाग ने जाल बिछाकर दबोचा
Noida, Uttar Pradesh:रामनगर तराई पश्चिमी वन प्रभागRamनगर रेंज ने वर्षों से वन अपराधों में वांछित चल रहे शातिर वन अपराधी लखविंदर पुत्र खेम सिंह निवासी ग्राम गोबरा, तहसील बाजपुर, जनपद ऊधमसिंहनगर को गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई तराई पश्चिमी वन प्रभाग के प्रभारी अधिकारी प्रकाश चंद्र आर्य और उप प्रभागीय वन अधिकारी किरण साह के निर्देशन में गठित संयुक्त टीम ने की। लखविंदर अपने दो अन्य साथियों के साथ दो आरे लेकर आरक्षित वन क्षेत्र में अवैध पातन की नीयत से प्रवेश कर रहा था, तभी वन विभाग को उसकी गतिविधियों की गोपनीय सूचना मिली। टीम ने मौके पर जाल बिछाया और उसे दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ भारतीय वन अधिनियम की धाराओं के तहत न्यायालय में पेश कर जेल भेजने की तैयारी है। वन विभाग का दावा है कि यह कार्रवाई क्षेत्र के लकड़ी तस्करों पर बड़ा संदेश है और भविष्य में भी वन संपदा को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।0
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बगहा के अनुमंडल अस्पताल में प्रसव के दौरान नवजात की मौत के बाद परिजनों ने किया हंगामा
Bagaha, Bihar:बगहा से बड़ी खबर है जहाँ अनुमंडलीय अस्पताल में शुक्रवार को प्रसव के दौरान मृत शिशु के जन्म के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित लोगों ने लेबर रूम में घुसकर हंगामा किया और अस्पताल की लैपटॉप, टेबल समेत अन्य सरकारी सामानों को क्षतिग्रस्त कर दिया। हंगामे के दौरान अस्पताल के कुछ अभिलेख भी अस्त-व्यस्त हो गए हैं, जिससे अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। मिली जानकारी के अनुसार प्रसूता की पहचान बगहा टाउन थाना क्षेत्र के चखनी गांव निवासी रितेश कुमार की 25 वर्षीय पत्नी ज्योति कुमारी के रूप में हुई है, जबकि उसका ससुराल चौतरवा बताया गया है। दरअसल मृत नवजात के जन्म की सूचना मिलते ही परिजनों ने डॉ. शिवांगी और जीएनएम पर प्रसव में लापरवाही का आरोप लगाते हुए विरोध शुरू कर दिया। आरोप है कि समय पर उचित इलाज और आवश्यक चिकित्सकीय देखभाल नहीं करने के कारण नवजात की मौत हुई है, जबकि चिकित्सक और कर्मी मरा हुआ बच्चा जन्मे होने की पुष्टि करते हुए सभी आरोप निराधार बताकर प्रसूता के परिजनों द्वारा दुर्व्यवहार समेत तोड़फोड़ करने की बात कह रहे हैं। वहीं एक वायरल वीडियो में प्रसूता के परिजनों की अस्पताल में गुंडागर्दी सा स्पष्ट उजागर हो रही है। बताया जा रहा है कि सदर अस्पताल की SDM बगहा में बवाल और हंगामा की सूचना पर Town थानाध्यक्ष शैलेश कुमार पुलिस बल के साथ अस्पताल में पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया गया। पुलिस की मौजूदगी में अस्पताल प्रबंधन और परिजनों के बीच वार्ता कर मामले को शांत कराने की कोशिश की गई, लेकिन दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बन सकी है। इधर अनुमंडल अस्पताल प्रबंधन ने आरोप लगाया है कि आक्रोशित परिजनों ने चिकित्सा कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया है और सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। SDH अस्पताल के प्रभारी उपाधीक्षक ने बताया है कि मामले में अस्पताल प्रशासन नगर थाना को लिखित आवेदन देकर घटना की जांच कराने और कार्रवाई की मांग कर रहा है, वहीं प्रसूता के परिजनों ने चिकित्सा कर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग किया है।नगर थाना में दोनों पक्षों की ओर से अलग-अलग लिखित आवेदन दिये गए हैं। बगहा नगर थानाध्यक्ष ने बताया है कि मामले की जांच जारी है और जांच रिपोर्ट सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बताया गया है कि अनुमंडल अस्पताल प्रबंधन ने पूरे घटनाक्रम की सूचना स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को भेजते हुए आवश्यक कार्रवाई की मांग की है।0
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गाडरवारा में मूंग 100% खरीदी के लिए कांग्रेस का आक्रामक आंदोलन
Narsinghpur, Madhya Pradesh:नरसिंहपुर के गाडरवारा की सड़कों पर कांग्रेसियों का हल्ला बोल देखने को मिला किसान कांग्रेस के नेतृत्व ओर मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र चौहान के नेतृत्व में गाडरवारा मंडी प्रांगण में मूंग की 100% खरीदी को लेकर पहले बड़ी सभा का आंदोलन किया गया जहां पर जिले के कांग्रेसियों से लेकर प्रदेश के तमाम कांग्रेसी वहां मौजूद रहे । इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र चौहान के नेतृत्व में मंडी प्रांगण से एसडीएम कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला और एसडीएम कार्यालय के सामने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की । आपको बता दें कि कांग्रेसियों की मांग है कि खाद की टोकन व्यवस्था को बंद किया जाए साथ ही मूंग की 100% खरीदी सरकार सुनिश्चित करें किसान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है सरकार अगर मांगे नहीं मानती है तो आगे कांग्रेस इस मुहिम को जारी रखेगी और गांव-गांव से किसानों को जागरुक कर विधानसभा का घेराव करने की चेतावनी दी है। बाइट - 1. धर्मेंद्र सिंह चौहान, किसान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष वहीं कांग्रेस के नेता जिनेश जैन का कहना है की सरकार की नीति और नियत किसान के पक्ष में नजर नहीं आती है आज सरकार को जल्द से जल्द यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसानों की मून को 100% खरीदा जाए । बाइट - 2. जिनेश जैन, कांग्रेस नेता नरसिंहपुर0
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राजस्थान हाईकोर्ट ने गौशालाओं के लिए स्थायी पेयजल व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया
Jodhpur, Rajasthan:जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश की गौशालाओं में मवेशियों के लिए स्थायी पेयजल व्यवस्था नहीं होने को गंभीर प्रशासनिक विफलता माना है। कोर्ट ने कहा कि वर्ष 2023-24 के बजट में ट्यूबवेल स्थापना की घोषणा के बावजूद हजारों गौशालाएं आज भी बुनियादी पेयजल सुविधा से वंचित हैं। सरकार के आश्वासन पर फिलहाल अवमानना की कार्रवाई टालते हुए हाईकोर्ट ने 21 जुलाई तक वित्त विभाग से अनुमोदित समयबद्ध कार्ययोजना पेश करने और 1 अक्टूबर तक योजना का क्रियान्वयन शुरू करने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ गो ग्राम सेवा संघ की अवमानना याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान अधिवक्ता मोतीसिंह राजपुरोहित ने पैरवी करते हुए बताया कि प्रस्तुत रिकॉर्ड के अनुसार प्रदेश में 3,861 पंजीकृत गौशालाएं संचालित हैं। इनमें 1,641 गौशालाओं में ट्यूबवेल उपलब्ध हैं, जबकि 2,220 गौशालाओं में अब भी पेयजल के लिए ट्यूबवेल की आवश्यकता है। राज्य सरकार ने स्वयं 740 गौशालाओं को अत्यधिक पेयजल संकटग्रस्त श्रेणी में रखा है, जहां तत्काल स्थायी व्यवस्था की जरूरत बताई गई है। खंडपीठ ने कहा कि वर्ष 2022 से लगातार आदेश दिए जाने के बावजूद धरातल पर अपेक्षित प्रगति दिखाई नहीं देती। सरकार की ओर से अस्थायी जलापूर्ति के दावे किए गए हैं, लेकिन कोर्ट ने माना कि यह व्यवस्था पूरे प्रदेश की स्थिति को नहीं दर्शाती। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उसका उद्देश्य केवल अस्थायी राहत नहीं, बल्कि सभी जरूरतमंद गौशालाओं के लिए स्थायी पेयजल ढांचा विकसित कराना है। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कोर्ट को तीन चरणों में कार्ययोजना की जानकारी दी। इसके तहत सरकारी भूमि पर स्थित 387, निजी भूमि पर संचालित 234 तथा दान या किराये की भूमि पर स्थित 323 गौशालाओं में क्रमवार पेयजल अवसंरचना विकसित की जाएगी। अधिकारियों ने वित्त विभाग से बजट स्वीकृति लेकर शीघ्र कार्य शुरू करने का भरोसा दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि चार वर्षों से काम शुरू नहीं होना चिंताजनक है और प्रथम दृष्टया अवमानना का मामला बनता है। हालांकि अधिकारियों के आश्वासन को देखते हुए कोर्ट ने फिलहाल अवमानना की कार्रवाई स्थगित रखी। न्यायालय ने निर्देश दिया कि 15 दिन के भीतर विस्तृत टाइम-बाउंड शेड्यूल प्रस्तुत किया जाए तथा उसके अनुसार कार्य शुरू किया जाए। साथ ही अदालत ने सुझाव दिया कि जहां भूजल उपलब्ध नहीं है वहां वैकल्पिक जलापूर्ति व्यवस्था पर विचार किया जाए और मानसून तक सभी गौशालाओं में अस्थायी पेयजल व्यवस्था निर्बाध रूप से जारी रखी जाए। मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई 2026 को होगी.0
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बिलासपुर: यातायात पुलिस की मानवीय पहल, भारी बारिश में मरीज एयरलिफ्ट
Bilaspur, Chhattisgarh:बिलासपुर। यातायात पुलिस की संवेदनशील और मानवीय पहल.... गंभीर रूप से बीमार मरीज को एयरलिफ्ट के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाकर एयरपोर्ट पहुंचाया गया.... भारी बारिश के बीच जवानों ने मोर्चा संभालकर एंबुलेंस को निर्बाध रास्ता दिलाया.... रूट के सभी ट्रैफिक सिग्नल अस्थायी रूप से बंद कर यातायात पूरी तरह नियंत्रित किया गया.... 54 वर्षीय मरीज को एयर एम्बुलेंस से हैदराबाद के यशोदा अस्पताल भेजा गया.... मरीज निमोनिया, H1N1 संक्रमण और श्वसन विफलता से जूझ रहा है.... मरीज के परिजनों और एयरपोर्ट पर मौजूद लोगों ने यातायातPolice की सराहना की.... एसएसपी रजनेश सिंह के निर्देशन में हुई इस मानवीय पहल की शहरभर में प्रशंसा हो रही है।0
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सीतापुर में विधानसभा स्तर पर प्रवेश उत्सव पर सियासी घमासान, विपक्ष ने सवाल उठाए
Kusu, Chhattisgarh:एंकर -सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा स्तरीय शाला प्रवेश को लेकर भाजपा में सियासत तेज हो गई है। सीतापुर विधायक ने स्कूल शिक्षा विभाग के नियमों को ताक पर रखकर विधानसभा स्तरीय शाला प्रवेश कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया। जिसका विरोध भाजपा के वरिष्ठ नेता के द्वारा किया गया। दरअसल सरगुजा जिले के सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा विधायक रामकुमार टोप्पो के द्वारा राज्य स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया। जिसमें यह साथ निर्देश स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा दिया गया था कि जिला स्तर ,ब्लॉक खंड स्तर सहित संकुल स्तर पर शाला प्रवेश का आयोजन किया जाना है। लेकिन भाजपा विधायक रामकुमार टोप्पो ने अपने क्षेत्र में एक अलग नियम बनाकर अलंकरण समारोह एवं विधानसभा स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके विरोध में भाजपा के वरिष्ठ नेता व शाला समिति के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने जिले के अधिकारियों से लेकर ब्लाक खंड शिक्षा अधिकारी से सवाल कर दिए और पूछा कि ऐसा कौन सा गाइडलाइन सरकार के द्वारा जारी किया गया है..? जिसमें विधानसभा स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा, साथ ही कहा कि पढ़ लिखकर अधिकारी बने हैं या जानबूझकर बेवकूफी गिरी कर रहे हैं। अलंकरण समारोह का आयोजन कर देश भर के लोगों का सम्मान कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से विधानसभा स्तरीय शाला प्रवेश करना बिल्कुल गलत है। जिसको लेकर विधायक रामकुमार टोप्पो ने कहा कि जिनके द्वारा विरोध किया जा रहा है उन्हें भी कार्यक्रम में बुलाया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षा को लेकर एक अलग पहचान बनाने की ओर हम काम कर रहे हैं। पूरे मामले को लेकर विकासखंड शिक्षा अधिकारी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे नौकरी ज्वाइन किए हुए कुछ ही दिन हो रहे हैं, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन कार्यक्रम को लेकर कहा कि इस तरीके से विधानसभा स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव कार्यक्रम कोई आदेश या निर्देश नहीं हैं। बहरहाल सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में विधायक के द्वारा वरिष्ठ भाजपा नेताओं को दरकिनार कर दिया गया हैं। अब देखना होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका कितना असर देखने को मिलेगा।0
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डिंडोरी: नर्मदा प्रदूषण रोकथाम के लिए सीवर प्लांट का कड़ा निरीक्षण
Dindori, Madhya Pradesh:एंकर: डिंडोरी में नर्मदा नदी को प्रदूषण से बचाने की दिशा में जिला प्रशासन लगातार सक्रिय है। इसी कड़ी में कलेक्टर अंजु पवन भदौरिया ने शहर के सी Sewer ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बिना उपचारित गंदा पानी किसी भी स्थिति में नर्मदा नदी में न जाने पाए और सीवर प्लांट का संचालन पूरी क्षमता एवं निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने सीवेज के उपचार की पूरी प्रक्रिया, मशीनों की कार्यप्रणाली और प्लांट की क्षमता का जायजा लिया। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्लांट का नियमित संचालन, समय-समय पर रखरखाव और पानी की गुणवत्ता की सतत निगरानी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि नर्मदा नदी डिंडोरी की जीवनरेखा और आस्था का केंद्र है, इसलिए इसे प्रदूषण से बचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। यदि सीवर प्लांट प्रभावी ढंग से संचालित होता है तो शहर का गंदा पानी उपचारित होकर ही निकलेगा, जिससे नर्मदा नदी को प्रदूषण से बचाने की मुहिम को और मजबूती मिलेगी।0
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FIR कॉपी के साथ ब्रेकिंग: नया खुलासा हो सकता है?
Gurugram, Haryana:ब्रेकिंग चला सकते है FIR copy के साथ0
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ज़मीन विवाद में जानलेवा हमला: कोर्ट ने आरोपी को 7 साल की सश्रम सजा सुनाई
Dhamtari, Chhattisgarh:धमतरी जिले मे ज़मीन विवाद में हुए जानलेवा हमले के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 7 वर्ष के सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई है..... साथ ही आरोपी पर 1 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है..... मामला थाना सिविल लाइन रूद्री के 2024 का है...... बताया गया है 14 नवंबर 2024 को ग्राम बेन्द्रा नवागांव निवासी निरंजन ढीमर ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि ज़मीन विवाद की पुरानी रंजिश को लेकर आरोपी सुरेन्द्र कुमार ध्रुव ने पहले अश्लील गाली-गलौज की, फिर जान से मारने की धमकी दी...... इसके बाद अपने पास रखे लोहे के लकड़ी काटने वाले आरीनुमा हथियार से हमला कर दिया, जिससे प्रार्थी के बाएं हाथ में गंभीर चोट आई...... शिकायत मिलते ही थाना सिविल लाइन रूद्री पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया...... पुलिस ने उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296, 351(2) एवं 118(2) के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया था...... वही मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी सुरेन्द्र कुमार ध्रुव निवासी उपरपारा, बेन्द्रा नवागांव को दोषसिद्ध पाते हुए 7 वर्ष के सश्रम कारावास और 1 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया0
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HSGMC वेतन संकट: 11 सदस्यीय कमेटी 17 जुलाई को देगी रिपोर्ट
Kurukshetra, Haryana:कुरुक्षेत्र:- HSGMC प्रधान जगदीश सिंह झींडा ने मीरी पीरी कर्मचारी और डॉक्टर की सैलेरी मामले को लेकर 11 सदस्य कमेटी बनाई; 17 जुलाई को कमेटी देगी अपनी रिपोर्ट और फिर लिया जाएगा कोई भी बड़ा फैसला। आज कुरुक्षेत्र के HSGMC राज्य स्तरीय कार्यालय में प्रधान जगदीश सिंह झींडा की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में फैसला लिया गया की 11 सदस्य कमेटी SGPC पंजाब से मिलेगी और मीरी प्रिय विवाद को लेकर 17 जुलाई को अपनी रिपोर्ट उन्हें सौपेगी। गौरतलब में कि पिछले 3 महीने से मीरी पीरी शाहाबाद संस्थान में काम करने वाले डॉक्टर और कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही है; अभी हाल ही में उन्होंने राज्य स्तरीय कार्यालय के बाहर 3 घंटे तक प्रदर्शन भी किया था और इसको लेकर एक ज्ञापन एडिशनल सेक्टरी को भी दे चुके हैं क्योंकि संस्थान में काम करने वाले डॉक्टर और कर्मचारियों की सैलरी का मामला काफी तूल पकड़ चुका है। HSGMC प्रधान जगदीश सिंह झींडा ने कहा कि 17 जुलाई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा की धरती जींद में आ रहे हैं; उन्हें खुशी है कि वहीं से कुरुक्षेत्र में बनने वाला सिख म्यूजियम का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री मोदी के हाथों से होगा और जींद के ऐतिहासिक गुरुद्वारा में माथा टेकने भी जाये ऐसी उम्मीद करते हैं, क्योंकि जींद ऐतिहासिक धरती है।0
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कबीरपंथी बोले सरकार की योजनाएं व्यक्ति तक 100% पहुंचें, न्याय और मुआवजे पर जोर
Kurukshetra, Haryana:कुरुक्षेत्र में अनुसूचित जातियां, जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के चेयरमैन एवं विधायक नीलोखेड़ी भगवान दास कबीरपंथी ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक सौ फीसदी तक मिलना चाहिए। इसके साथ ही पीड़ितों को समय रहते न्याय दिया जाए और सरकार की योजना के अनुसार मुआवजा भी मुहैया करवाया जाए। इस मामले में लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए। अगर किसी स्तर पर भी कोई खामी पाई गई तो सरकार द्वारा नियम अनुसार कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। हरियाणा विधानसभा सचिवालय अनुसूचित जातियां, जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के चेयरमैन एवं विधायक नीलोखेड़ी भगवान दास कबीरपंथी शुक्रवार को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में आयोजित समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। चेयरमैन भगवान दास कबीरपंथी ने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग के साथ अत्याचार के पुलिस ने वर्ष 2022 में कुल 78 केस दर्ज, 29 मामलों में चार्जशीट फाइल किया, 47 मामलों को डिस्पोज ऑफ किया गया, इनमें से 10 मामलों में आरोपी बरी हो चुके हैं और 19 केस अभी पेंडिंग हैं। वर्ष 2023 में कुल 75 केस दर्ज, 25 मामलों में चार्जशीट फाइल किया, 50 मामलों को डिस्पोज ऑफ किया गया, इनमें से 4 मामलों में आरोपी बरी हो चुके हैं और 21 केस अभी पेंडिंग हैं। वर्ष 2024 में कुल 51 केस दर्ज, 22 मामलों में चार्जशीट फाइल किया, 26 मामलों को डिस्पोज ऑफ किया गया, इनमें से एक मामले में सजा सुनाई गई, 10 मामलों में आरोपी बरी हो चुके हैं और 18 केस अभी पेंडिंग हैं। वर्ष 2025 में कुल 34 केस दर्ज, 20 मामलों में चार्जशीट फाइल किया, 14 मामलों को डिस्पोज ऑफ किया गया, इनमें से 18 केस अभी पेंडिंग हैं। वर्ष 2026 में अब तक कुल 12 केस दर्ज, 2 मामलों में चार्जशीट फाइल किया, 5 मामलों को डिस्पोज ऑफ किया गया है। उन्होंने कहा कि गैर अनुसूचित जाति के लोगों द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों पर अत्याचार जैसे मारपीट, दुर्व्यवहार, भूमि का अनाधिकृत कब्जा, कत्ल, डकैती, बलात्कार व नरसंहार इत्यादि होने पर अनुसूचित जाति या जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत एफ.आई.आर. दर्ज होने उपरान्त अत्याचार पीड़ितों को अनुसूचित जाति या जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 की वर्ष 2016 से संशोधित दरों के अनुसार आर्थिक सहायता तथा अन्य सुविधाएं दी जाती है। इस नियम के तहत 85000 रुपए से 8.25 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 1 जनवरी 2022 से 31 मार्च 2026 तक 270 केस दर्ज हुए, 102 मामलों में फुल पेमेंट की जा चुकी है, 97 मामलों में राहत राशि नहीं दी गई। अभी 55 मामले कोर्ट में पेंडिंग है और 5 मामलों की जांच चल रही है। योजना का लाभ पाने के लिए सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के दौरान एफआरआई, चालान या फैसला की प्रति, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, परिवार पहचान पत्र, चिकित्सा रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पैन कार्ड, रिहायशी प्रमाण पत्र की प्रत्ति साथ लगानी होगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत वर्ष 2023-24 में 1389 आवेदन प्राप्त हुए, 206 आवेदन पत्र रिजेक्ट हुए और लाभार्थियों को 7 करोड़, 33 लाख 80 हजार रुपए दिए गए। इसी तरह वर्ष 2024-25 में 2070 आवेदन प्राप्त हुए, 159 आवेदन पत्र रिजेक्ट हुए और लाभार्थियों को 11 करोड़ 61 लाख 69 हजार रुपए दिए गए। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 में 2112 आवेदन प्राप्त हुए, 201 आवेदन पत्र रिजेक्ट किए गए और लाभार्थियों को 11 करोड़ 84 लाख 58 हजार रुपए दिए गए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के 1 लाख 80 हजार रुपये तक आय वाले नागरिकों को लाभ पहुंचाना है। वर्तमान में इस स्कीम में अनुसूचित जाति, वमुक्त जाति/ टपरीवास जाति के आवेदन कर्ताओं को उनकी पुत्री की शादी में 71000 रूपए की अनुदान राशि दी जाती है। पिछड़े वर्ग को 51000 रुपए, सामान्य वर्ग को 41000 रूपए, विधवा महिला को 51000 रूपए, दिव्यांगजनों को उनके विवाह पर 51000 रूपए और उत्कृष्ट महिला खिलाडिय़ों को उनके स्वयं के विवाह पर 51000 रूपए की अनुदान राशि दी जाती है। उन्होंने कहा कि आत्मा योजना के तहत वर्ष 2022-23 में अनुसूचित जाति के किसानों पर 10 लाख 47 हजार 306 रुपए, वर्ष 2023-24 में 56 हजार 128 रुपए और वर्ष 2025-26 में 11 लाख 34 हजार 467 रुपए प्रयोग किए गए। इसी तरह सीआरएम स्कीम के तहत कंपोनेंट प्लान का 99 लाख 53 हजार 625 बजट की एक जनवरी 2022 से 31 मार्च 2026 तक अनुसूचित जातियों के लिए खर्च किया गया। साढ़ौरा विधायक रेणूबाला ने भी समिति के सामने अपने विचार रखे। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने मेहमानों का स्वागत करते हुए मीटिंग के एजेंडे पर विस्तृत प्रकाश डाला और कहा कि आगामी 15 दिनों के अंदर सभी एसडीएम के माध्यम से महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती के तहत बनी कॉलोनी की सुविधाओं के साथ-साथ अन्य योजनाओं के बारे में आंकलन किया जाएगा। धुराला गांव की महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती का किया निरीक्षण चेयरमैन भगवानदास कबीरपंथी ने बैठक के उपरांत महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत तैयार गांव धुराला की बीपीएल कॉलोनी का निरीक्षण किया। यहां पर मौजूद नागरिकों से बातचीत की। उनसे कॉलोनी की सुविधाओं के बारे में जानकारी हासिल की। उनके साथ उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने कहा कि जिला में इस योजना के तहत 18468 प्लाट आवंटित किए गए, 17837 प्लाटों को लाभार्थी को दिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के तहत कुरुक्षेत्र में 13674 आवेदन प्राप्त हुए हैं, इनमें घुमंतू जाति के 6 आवेदन, विधवा ने 750 आवेदन, अनुसूचित जाति के 5355 आवेदन व अन्य के 7563 आवेदन शामिल हैं। इस योजना के तहत 33 पंचायतों में 1617 लाभार्थियों को लाभ दिया जा चुका है। बाईट,,,अनुसूचित जातियां, जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के चेयरमैन एवं विधायक नीलोखेड़ी भगवान दास कबीरपंथी0
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