बाराबंकी गल्ला मंडी में छापेमारी से भारी प्रदर्शन, व्यापारी बंद-हड़ताल

बाराबंकी में खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी के खिलाफ गल्ला मंडी के व्यापारियों का गुस्सा खुलकर सामने आ गया। बुधवार को हुई कार्रवाई के विरोध में गुरुवार सुबह व्यापारियों ने सामूहिक रूप से अपनी दुकानें बंद कर दीं और कार्य बहिष्कार करते हुए मंडी में जोरदार प्रदर्शन किया। व्यापार संघ के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में व्यापारी एकजुट होकर खाद्य विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। व्यापारিদের का कहना है कि त्योहार के समय इस तरह की कार्रवाई से कारोबार पर सीधा असर पड़ रहा है और उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। आदर्श व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजीव गुप्ता उर्फ बब्बी ने आरोप लगाया कि नवरात्रि के दौरान जब व्यापारी पूजा या फलाहार के लिए घर जाता है, उसी दौरान उसकी बंद दुकान पर नोटिस चस्पा कर स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है, जो पूरी तरह अनुचित है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि यदि साबूदाना, छुहारा और काजू जैसे उत्पादों की गुणवत्ता में कमी है तो जांच बड़े स्तर पर उत्पादन इकाइयों और सप्लाई चेन पर क्यों नहीं की जाती। उनका कहना है कि विभाग की लापरवाही से ही संदिग्ध सामान बाजार तक पहुंचता है और बाद में छोटे व्यापारियों को निशाना बनाया जाता है। वहीं जिला उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्रदीप जैन ने छापेमारी की प्रक्रिया पर गंभीर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि भीड़भाड़ वाले समय में 8-10 अधिकारियों का एक साथ दुकान में पहुंचना और हर जगह से सैंपल लेना व्यापारियों के लिए मुश्किल खड़ी करता है। उन्होंने सबसे अहम मुद्दा उठाते हुए कहा कि सैंपल लेने के बाद नियम के मुताबिक दुकानदार को ‘काउंटर सैंपल’ (जांच के लिए दूसरा नमूना) नहीं दिया जा रहा है, प्रदीप जैन ने कहा कि कल को अगर सैंपल फेल हो जाए तो हम अपना पक्ष कैसे रखेंगे, सारा माल पैक आता है विभाग बड़ी मंडियों में जाकर जांच क्यों नहीं करता। प्रदीप जैन ने आरोप लगाया कि यह लोग छापेमारी कर अवैध वसूली करते हैं यदि जांच कर ली जाए तो उनके घरों में करोड़ों रुपया मिलेगा। गल्ला मंडी में व्यापारियों की एकजुटता के चलते दोपहर तक कारोबार पूरी तरह ठप रहा, जिससे लाखों रुपये के व्यापार पर असर पड़ा। प्रदर्शन के बाद व्यापारियों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता की मांग की। फिलहाल इस पूरे मामले में व्यापारी जांच के विरोध में नहीं, बल्कि उसके तरीके को लेकर सवाल उठा रहे हैं। अब निगाहें प्रशासन और खाद्य विभाग पर टिकी हैं कि वे व्यापारियों की शिकायतों और आरोपों पर क्या कदम उठाते हैं।