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आजमगढ़ मदरसा शिक्षक मामले में 16.55 लाख वसूली पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई
VPVEDENDRA PRATAP SHARMA
Nov 23, 2025 11:05:26
Azamgarh, Uttar Pradesh
जिले के मदरसा शिक्षक से जुड़े तत्कालीन 4 अधिकारी किये गए निलंबित, अवैतनिक वेतन एवं सेवानिर्वत्ति लाभ दिलाने के मामले में 16.55 लाख रुपये की वसूली पर फिलहाल हाईकोर्ट की रोक। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर क्षेत्र में दारूल ओलूम अहले सुन्नत अशरफिया मिस्बाहुल ओलूम मदरसा के शिक्षक शमशुल हुदा खान ने 19 दिसंबर 2013 को ब्रिटेन की नागरिकता प्राप्त कर ली थी, जहां मदरसा प्रबंधन और विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से उन्होंने यह तथ्य छिपाया और 31 जुलाई 2017 तक अवैतनिक या अनियमित रूप से वेतन प्राप्त किया। इस दौरान उसने चिकित्सा अवकाश, वीआरएस, जीपीएफ और पेंशन जैसे सभी लाभ भी हासिल किया। शमशुल हुदा खान ने नौकरी के दौरान आस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, सिंगापुर, श्रीलंका के अलावा खाड़ी देशों से होते हुए पाकिस्तान की दो-तीन यात्राएं करना होना बताया गया। इस मामले का जब खुलासा 2022 में हुआ जिसमें 16.55 लाख रुपये की वसूली पहले ही तय मामले की जांच में दोषी पाए जाने पर इन 4 अधिकारियों में संयुक्त निदेशक शेष नाथ पांडेय (तत्कालीन आजमगढ़, वर्तमान में निदेशालय लखनऊ), साहित्य निष्कर्ष सिंह (तत्कालीन डीएमओ आजमगढ़, वर्तमान में गाजियाबाद), लालमन (तत्कालीन डीएमओ आजमगढ़, वर्तमान में बरेली डीएमओ), प्रभात कुमार (तत्कालीन डीएमओ आजमगढ़, वर्तमान में अमेठी डीएमओ) को तत्काल प्रभाव से शासन ने निलंबित किया है। निलंबन अवधि में शेष नाथ पांडेय को आयुक्त कार्यालय झांसी तथा अन्य तीनों अधिकारियों को अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय लखनऊ से संबद्ध किया गया है। विभाग ने शमशुल हुदा खान से 16.55 लाख रुपये की रिकवरी के आदेश पहले ही जारी कर दिए थे। इस मामले में एटीएस के साथ-साथ अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने भी अलग से जांच की थी। एटीएस की इस रिपोर्ट के आधार पर ही संतकबीर नगर के खलीलाबाद में शमशुल हुदा खान पर एफआईआर भी दर्ज हुई। बताया गया कि इस मामले में शिक्षक शमशुल हुदा खान जो संतकबीरनगर के रहने वाले वहां के जिलाधिकारी द्वारा रिकवरी हेतु आरसी का आदेश जारी किया, लेकिन उनके बेटे द्वारा हाईकोर्ट में अपील पर फिलहाल रिकवरी को लेकर रोक है, जहां जिले के अधिकारी आदेश का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि इस मामले में पेंशन बंद है और शमशुल हुदा खान समेत 3 पर FIR दर्ज है, वहीं इस मामले में जिले के अधिकारी कैमरे में हाई लेवल का हवाला देकर बोलने से बच रहे हैं।
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