डोटासरा का निकाय चुनाव पर बड़ा बयान, ओबीसी आयोग और चुनावी गतिरोध पर हमला

सीकर गोविंद सिंह डोटासरा का निकाय चुनाव पर बड़ा बयान, निकाय चुनाव पर सरकार व यूडीएच मंत्री पर लगाए कई आरोप, शिक्षा मंत्री को लेकर भी दिया बयान एंकर..... कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा आज सीकर रहे। दौरान डोटासरा ने अपने निजी कार्यकर्ताओं मुलाकात की। डोटासरा ने मीडिया से रूबरू होते हुए यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर व प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधे। डोटासरा ने निकाय चुनाव पर बोलते हुए कहा कि यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा बार-बार अपने बयान बदलते रहते हैं। पहले वह बोलते थे कि हम तैयार हैं और नवंबर में चुनाव करवा देंगे, दिसंबर में करवा देंगे। अब कह रहे हैं कि अभी करवा सकते हैं, विपक्ष कह दे तो करवा देते हैं। कभी बोलते हैं कि ओबीसी आयोग का उत्तर सही नहीं है। सब कुछ इन्हीं को पता लग गया क्या। ओबीसी आयोग का गठन करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए थी। जब सरकार बनी थी तो इन्हें समय पर ओबीसी आयोग का गठन करना चाहिए था। इन्होंने इस काम में देरी की। आयोग के गठन होने के बाद आयोग को 3 महीने में रिपोर्ट देनी थी लेकिन आज 9 महीने का समय बीत चुका है। 31 मार्च तक का समय उनके पास है। सरकार को आयोग को आंकड़े देने थे लेकिन सरकार ने अपनी ड्यूटी का निर्वहन ठीक से नहीं किया, वरना ओबीसी आयोग को कहां दिक्कत होती। ओबीसी आयोग यही तो कह रहा है कि सरकार जो हमें आंकड़े दे रही है ओबीसी के सर्वे के लिए, वह ठीक नहीं दे रही। सरकार यह नहीं चाहती कि ओबीसी आयोग सर्वे करके रिपोर्ट दे और हमें चुनाव करवाने पड़े। डोटासरा बोले बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, सरकार कब तक बचती रहेगी। एक तरफ पंचायतीराज की वोटर लिस्ट पूरी हो गई फिर भी चुनाव नहीं करवा पा रहे। 113 नगर निकाय को छोड़कर बाकी में वोटर लिस्ट 22 अप्रैल तक तैयार हो जाएगी लेकिन क्या अधूरे में निर्वाचन आयोग कुछ कर सकता है। उन्हें तो पूरे नगर निकाय चाहिए। हाईकोर्ट की डबल बेंच के दो आदेश हैं। पहले आदेश तो यह है कि जहां नगर निकाय का क्षेत्र नहीं बढ़ा है, क्षेत्र विस्तार नहीं हुआ है तो आप कोई परिसीमन नहीं कर सकते। नोखा के मामले में एक आदेश यह है कि आप परिसीमन कर सकते हैं। दोनों ही आदेश विरोधाभासी हो गए। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन AG की राय लेने में यह सक्षम नहीं है। वह तो यह बोल देगा कि एक आदेश को मान लो लेकिन फिर दूसरे आदेश का क्या होगा। इन्हें सुप्रीम कोर्ट जाकर दोनों फसलों को सबमिट करते हुए उस पर ऑपिनियन लेना चाहिए कि इसमें लीगल ओपिनियन सही क्या है, हमको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हाईकोर्ट ने इन्हें कहा है कि चुनाव करवाने चाहिए। यह दूसरों को सलाह दे रहे हैं कि हाईकोर्ट जाइए। हमारे MLA संयम लोढ़ा ने तो कंटेंप्ट लगाने का नोटिस दे दिया। 15 अप्रैल तक चुनाव नहीं होंगे तो इन्हें कंटेप्ट नोटिस जारी हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि यह केवल बचना चाह रहे हैं। इनमें निर्णय लेने की कोई क्षमता नहीं है। पर्ची से मुख्यमंत्री बनने का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि उनका खुद का कोई विवेक नहीं है, निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। वह ऊपर दिल्ली की तरफ देखते रहते हैं। दिल्ली में जाकर किसी चीज को पूछने की भी इनकी हिम्मत नहीं है। दिल्ली को क्या मतलब है कि किसी स्टेट में पंचायत चुनाव हो रहे हैं या नहीं। दिल्लीवालों को तो अपने कामों से ही फुर्सत नहीं है। ट्रंप से निपटने में ही उनकी तो हालत पतली हो रखी है। गैस सप्लाई को लेकर पूरे देश में जो हाहाकार मचा हुआ है, उससे ही वह निपटा नहीं पा रहे। नोटबंदी की जैसे एक बार फिर लोगों को कतारों में लगा दिया। जैसे लोग कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए लाइन में लगते थे फिर वैसा ही हो रहा है। मुख्यमंत्री को निर्णय लेना चाहिए कि ओबीसी आयोग को जो भी संसाधन, डाटा चाहिए वह उन्हें तुरंत उपलब्ध करवाएं जिससे कि आयोग इन्हें अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सके। राज्य निर्वाचन आयोग के कानून में यह साफ लिखा हुआ है कि राज्य सरकार की सलाह से काम करेगा। जब तक सरकार उन्हें SC का आरक्षण, ओबीसी आरक्षण का सर्वे नहीं देगी तब तक राज्य निर्वाचन आयोग कम कर ही नहीं सकता। उसके तो हाथ बंधे हुए हैं। इस सरकार से निर्णय नहीं लिया जा रहा है। ओबीसी आयोग को इन्होंने कठपुतली, पंगु बना रखा है। उसको संसाधन, डाटा कुछ देते नहीं है और रोजाना अनर्गल बयानबाजी करके अपनी फजीहत करा रहे हैं। इनको अपनी फजीहत कराने से बचना चाहिए। संविधान के अनुसार 5 साल में चुनाव होने चाहिए लेकिन डेढ़ समय ज्यादा हो चुका है। डोटासरा ने कहा कि वर्तमान में जो भी हॉस्टल, रेस्टोरेंट चल रहे हैं वह पूरी तरह से ठप हो चुके हैं। हमारे यहां एक स्काउट आवासीय विद्यालय संचालित है। परसों वहां से कॉल आया कि हमें सिलेंडर चाहिए वरना शाम को बच्चों को खाना नहीं मिल पाएगा, इन्हें भूखे सुलाना पड़ेगा। इसके बाद मैंने एसडीएम और तहसीलदार से बात की तो उन्होंने वहां पांच सिलेंडर पहुंचाए। डोटासरा ने कहा कि 900 से 950 रुपए में मिलने वाला सिलेंडर आज कालाबाजारी में मिल रहा है। उसी सिलेंडर के 1500 रुपए दो वह आपको आधे घंटे में मिल जाएगा। सरकार कह रही है कि हम गैस एजेंसियों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। लेकिन अधिकारी तो चांदी कूट रहे हैं। किसी परिवार के पास सिलेंडर नहीं होगा तो वह खाना कैसे पकाएगा। डोटासरा ने कहा कि सरकार नाम की चीज यहां पर है ही नहीं। सरकार तो सर्कस बन चुकी है। जो मर्जी आए जैसा करो। इनका कोई कंट्रोल विभाग और किसी व्यवस्था पर नहीं है। शिक्षा मंत्री तो पदयात्रा कर रहे हैं। पुस्तकें कैसे समय पर मिले, स्टाफिंग पैटर्न कैसे हो इस पर उनका कोई ध्यान नहीं है। हाईकोर्ट आपको लताड़ लग रहा है कि भवनों की व्यवस्था आपके पास में नहीं है। हमारे यहां स्काउट आवासीय विद्यालय के लिए बजट आ गया था। लेकिन टेंडर प्रक्रिया के बाद अचानक आचार संहिता लग गई थी। हमें हाईकोर्ट जाना पड़ा, अब हाईकोर्ट ने उस मामले में जवाब मांगा है कि आप बताइए कि इन बच्चों के भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन मंत्री तो उसे फाइल पर कुंडली मारे हुए बैठे हैं। हाईकोर्ट में भी कोई रिप्लाई नहीं देर हे हैं। यह केवल राजनीतिक द्वेषता से काम कर रहे हैं। यह तो केवल पर्ची का इंतजार करते हैं और उसके अलावा कुछ भी नहीं कर पाते। बाइट गोविंद डोटासरा पीसीसी चीफ