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Vinita PaliwalVinita PaliwalFollow23 Aug 2024, 10:56 am
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झज्जर अनाज मंडी में बरसात से गेहूं भीगा, आढ़ती बोले नुकसान संभव

Jhajjar, Haryana:झज्जर ब्रेकिंग बेमौसमी बरसात ने एक बार फिर बढ़ाई किसानों की चिंता अचानक बरसात आने से झज्जर अनाज मंडी में रखा किसानों का गेहूं भीगा आढ़ती बोले, काम बरसात की वजह से ज्यादा नहीं हो पाया नुकसान, लेकिन गेहूं में नमी बढ़ी बरसात आई ज्यादा तो किसान और आढ़ती दोनों को हो सकता था काफी नुकसान गेहूं ढकने के इंतजाम होने की वजह से बरसात के कारण अभी ज्यादा नुकसान नहीं प्रशासन से भी की झज्जर मंडी में व्यवस्थाओं का ध्यान रखने की मांग तेज आंधी तूफान की वजह से दोपहर बाद आई थी झज्जर में हल्की बरसात झज्जर में तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू खुले में पड़ा लाखों क्विंटल गेहूं भीगा तेज तूफान के चलते डेरी पर ढका हुआ पलड भी उड़ गया आढ़तियों ने बताया अभी तो थोड़ी सी बारिश हुई है अगर तेज और बारिश आती है तो भारी नुकसान आढ़तियों को झेलना पड़ेगा प्रशासन और सरकार की लापरवाही बताई झज्जर अनाज मंडी में उठान धीमी गति
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जयपुर विश्वविद्यालय और IIMSAM की साझेदारी, चांसलर संदीप बख्शी गुडवील एंबेसडर बने

Jaipur, Rajasthan:जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी और IIMSAM के बीच कोलेबरेशन शुरू हुआ। यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉ. संदीप बक्शी को गुडविल एंबेसडर के रूप में सम्मानित किया गया, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और कुपोषण जैसे मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने का काम करेंगे। दोनों संस्थाओं के बीच MOUs signé हुआ, जिसके तहत संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को ध्यान में रखते हुए ग्राउंड लेवल पर काम करने की दिशा तय की गई। जेएनयू चांसलर डॉ. संदीप बक्शी ने कहा कि इस पहल से छात्रों को इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलने के साथ-साथ समाज के कमजोर वर्गों तक स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं को बेहतर तरीके से पहुँचाने का कार्य मजबूत होगा।
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नारी शक्ति वंदन अधिनियम से 33% आरक्षण, महिलाओं की संसद-सरकार में भागीदारी बढ़ेगी

Gurugram, Haryana:नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश के लोकतंत्र को मजबूत करेगा - मुकेश शर्मा. पंचायत से लेकर भारत की संसद तक महिला शक्ति नजर आएगी. देश के लोकतंत्र में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक बड़ा फैसला है. राजनीति की अलग तस्वीर नजर आएगी; विपक्ष को भी साथ देना चाहिए. नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संसोधन को लेकर गुरूग्राम से बीजेपी विधायक मुकेश शर्मा ने कहा है कि यह पहल एक बड़ा कदम है और भारत की राजनीति की अलग तस्वीर पेश होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महिला सशक्तिकरण और उनके सम्मान में दूरदृष्टि कि सोच को दर्शाता है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी को सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम न केवल महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान करेगा, बल्कि समाज में उनके सम्मान और अधिकारों को भी नई मजबूती देगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि यह सरकार महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण से महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, जिससे लोकतंत्र अधिक समावेशी और संतुलित होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति को सशक्त बनाने का जो संकल्प लिया था, उसे इस अधिनियम के माध्यम से धरातल पर उतार दिया है। उनका मानना है कि यह कानून नए भारत की नारी के आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला है; पंचायत से लेकर संसद तक महिलाओं के निर्णय लेने की क्षमता अब और अधिक प्रभावी होगी। उन्होंने कहा कि जब महिलाओं को नेतृत्व का अवसर मिलता है, तो वे शासन को और अधिक प्रभावी और संवेदनशील बनाती हैं। इस कानून का उद्देश्य महिलाओं को केवल मतदाता नहीं, बल्कि नीति निर्माता के रूप में स्थापित करना है।
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देहरादून स्टेशन विवाद पर मासूम शर्मा ने माफी मांगी, धमकियों का उल्लेख

VRVIJAY RANAJust now
Chandigarh, Chandigarh:देहरादून में स्टेशन के दौरान हुए विवाद पर मासूम शर्मा ने सफाई देते हुए कहा कि उसे दौरान जो भी हुआ वह गलत था और इसके लिए मैं माफी मांग चुका हूं उसे समय ऐसे हालात पैदा हो गए थे कि यह विवाद बढ़ गया यह सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। कुछ लोगों ने मेरे परिवार को धमकियां दी उन्होंने मेरे परिवार से मुझे मारने तक की बात कही जिस वजह से मेरा परिवार घबरा गया था और मैं भी गुस्से में था जिस वजह से मेरे मुंह से वह अब शब्द निकले इसको लेकर मेरे खिलाफ देहरादून में फिर भी दर्ज की गई है मैं जांच में सहायक करूंगा। उसने दिन जो कुछ हुआ उसके लिए मैं माफी मांग ली है महिला आयोग की ओर से मुझे संबंध आया था जिसमें मैं माफी मांगी है और अपना जवाब भेजा है महिला आयोग की ओर से मुझे बुलाया भी गया है अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं वहां जाऊंगा लेकिन फिलहाल व्यस्तताओं के चलते शायद में वहां न जा पाऊं。
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झारखंड में बैंक CSR से सामाजिक उन्नति की दिशा तय करने की मांग

Ranchi, Jharkhand:झारखंड के वित्त मंत्री ने राज्य में काम करने वाले बैंकों को लेकर स्पष्ट तौर पर कहा, जिस बैंक का राज्य में सोशल सेक्टर में एचीवमेंट दिखाई नहीं देगा राज्य सरकार उस बैंक में अपना राशि नहीं रखेगी तो झारखंड चेंबर ने भी अच्छी पहल बताया वहीं बीजेपी ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा वित्त मंत्री को वित्तीय प्रबंधन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। झारखंड में फिलहाल बैंकों का सीडी रेशियों लगभग 51% है। राज्य सरकार बैंकों को लेकर लगातार गंभीर है। बैंकों को लेकर वित्त मंत्री ने कहा पैसा इस राज्य के लोगों का चाहे वो सरकारी धन हो या फिर व्यक्तिगत किसी की जमा पूंजी हो बैंक जब खर्च करता है तो पैसा हमारा तो झारखंड में खर्च करिए आप । ऐसा नहीं होना चाहिए कि पैसा यहां डिपोजिट हो और खर्च दूसरे राज्य में हो। राज्य सरकार पॉलिसी तैयार करने का रही है जिस बैंक का सोशल सेक्टर में एचीवमेंट दिखाई नहीं देगा राज्य सरकार सरकारी पैसा वहां क्यों रखेगी, नहीं रखेगी। कई अवसरों पर मैं लगातर कहता आ रहा हूं झारखंड में बैंको की सामाजिक क्षेत्र में जो उपलब्धि होनी चाहिए नहीं है। सिर्फ स्ट्रीट लाइट लगाना ही सीएसआर फंड का उपयोग नहीं है। हर बैंक 10 गांव चुने और वहां सीएसआर का उपयोग हो इस मामले में बीजेपी विधायक नबीन जायसवाल ने कहा वित्त मंत्री को कार्रवाई करनी चाहिए किसने रोका है। बैंक से जो ट्रांसफर हो रहा है वहीं से 100 करोड़ गायब हो गया। वित्त मंत्री को वित्त प्रबन्धन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए । जो बैंक लोन नहीं दे रही उस पर कार्रवाई करना चाहिए। राज्य सरकार को एक्शन मोड में आना होगा。 इस मामले में झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्य डॉ अभिषेक रामाधीन ने कहा , सीडी रेशियों जो होता है वो झारखंड में 51% के आस पास है जबकि पूरे देश ने 71% है। बैंक में जितना डिपोजिट होता है उसका सिर्फ 51% ही झारखंड में फ्लो होता है। यहां के इंडस्ट्री, एमएसएमई स्टेक होल्डर को भी तो लोन चाहिए । एमएसएमई सेक्टर राज्य में जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक राज्य आत्म निर्भर नहीं हो पाएगा। राज्य सरकार का प्रयास अच्छा है। इसका फायदा राज्य को मिले। पर नीति बनना और उसको लागू करना दोनों में फर्क है यहां। पर सीडी रेशियों को इंप्रूव करना चाहिए। सरकार इसको लेकर पहले से कर रही है पर धरातल पर भी दिखना चाहिए।
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BPSC TRE 4: नोटिफिकेशन जल्द, 1.20 लाख पदों पर भर्ती की उम्मीद बढ़ी

Patna, Bihar:BPSC TRE 4 को लेकर आयोग ने ऐलान किया.. जल्दी नोटिफिकेशन आएगा... भाजपा ने कहा कि बीपीएससी द्वारा शिक्षकों की बहाली आने वाली है इसे साफ स्पष्ट होता है कि सरकार छात्रों के लिए सजग है.. कुछ लोग इसे छात्र आंदोलन से जोड़कर देख रहे हैं.. लेकिन यह तय है कि यह चीज सरकार के प्राथमिकता में है.. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में त्वरित निर्णय की क्षमता साफ दिखाई देती है.. रिश्ते जी से फैसला लिया गया वह सरकार की संवेदनशीलता और जिम्मेदारी को दर्शाता है... राष्ट्रीय जनता दल ने कहा कि चौथे चरण के शिक्षक भर्ती परीक्षा को सरकार पिछले 2 वर्षों से लटका कर रखी है... इसे लेकर शिक्षाक अभ्यार्थी लगातार आंदोलन कर रहे थे... अब सूचना मिल रही है कि बहाली आने वाली है सरकार अपने वादों पर कायम रहते हुए 120000 पदों पर बहाली करें... बीपीएससी द्वारा बहाली को लेकर सरकार पूरी तरीके से सजग है और अब नोटिफिकेशन भी जारी होगा पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पहले ही कहा था कि एक करोड़ नौकरी और रोजगार बिहार के युवाओं को दिया जाएगा.. इस कदम में सरकार के द्वारा ठोस कदम उठाए जा रहे हैं...
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गेहूं की थ्रेसर में फंसा युवक की मौत, इलाके में मातम

Jhunjhunu, Rajasthan:गेहूं की फसल निकालते समय थ्रेसर मशीन में फंसा युवक, मौके पर ही हुई दर्दनाक मौत झुंझुनूं जिले के नूनिया गोठड़ा के नजदीक घासी का बास गांव में शुक्रवार सुबह एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया, जहां गेहूं की फसल निकालते समय एक युवक थ्रेसर मशीन में फंस गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भयावह था कि युवक का शरीर मशीन में फंसकर बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार नूनिया गोठड़ा निवासी विकास उर्फ कालू पुत्र रघुवीर नूनिया अपने परिचित के खेत में गेहूं की फसल से दाने निकालने के लिए थ्रेसर मशीन चला रहा था। इसी दौरान अचानक वह मशीन की चपेट में आ गया। हादसे के दौरान आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद बगड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया。 पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर बगड़ के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मिली जानकारी के अनुसार पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया。
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थराली में जनगणना ड्यूटी से शिक्षकों की कमी, शिक्षण प्रभावित

Karnaprayag, Uttarakhand:थराली में जनगणना के कार्यों में शिक्षकों की ड्यूटी लगाये जाने से स्कूलों में पठन पाठन कार्य प्रभावित हो रहा है। जिसको लेकर अभिभावकों ने आज उपजिलाधिकारी थराली को ज्ञापन सौंपकर अटल आदर्श राजकीय इंटर कॉलेज थराली के शिक्षकों को जनगणना ड्यूटी से मुक्त करने की मांग की। बीओ 1/जनगणना 2026,27 के कार्यों में प्रशासन द्वारा शिक्षकों की ड्यूटियां लगाई गई है, जिससे स्कूलों में पठन पाठन का कार्य प्रभावित हो रहा है। मामला अटल आदर्श राजकीय इंटर कॉलेज थराली का है जहां एक ही स्कूल के पांच शिक्षकों की ड्यूटी जनगणना के कार्यों में लगा दी गई है। मामला अभिभावकों के संज्ञान में आने के बाद अभिभावक भी मुखर हो गए हैं। अभिभावकों का कहना है कि गणित, अंग्रेजी और अन्य महत्वपूर्ण विषय पढ़ाने वाले शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है तो स्कूलों में पठन पाठन होगा कैसे। जिन शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है, वे गणित, अंग्रेजी, जीव विज्ञान और सामाजिक विज्ञान जैसे महत्वपूर्ण विषयों के शिक्षक हैं। ऐसे में इन विषयों की नियमित कक्षाएं संचालित नहीं हो पा रही हैं, जिससे विद्यार्थियों के भविष्य पर असर पड़ रहा है। संघ ने उपजिलाधिकारी से मांग की है कि इन शिक्षकों को जनगणना ड्यूटी से मुक्त कर अन्य विभागों के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाए, ताकि विद्यालय में शिक्षण कार्य सुचारू रूप से चल सके। अभिभावकों ने यह भी आरोप लगाया कि नगर पंचायत क्षेत्र में अन्य विभागों के कर्मचारियों को जनगणना कार्य में नहीं लगाया गया है, केवल अटल आदर्श इंटर कॉलेज थराली के ही शिक्षकों को यह जिम्मेदारी दी है, जो उचित नहीं है।
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ADG ने चारधाम यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया

barahat, Uttarkashi, Uttarakhand:उत्तरकाशी में चारधाम यात्रा के संदर्भ में अपर पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था डॉ. वी. मुरुगेशन जनपद मुख्यालय पहुंचे और यात्रा सुरक्षा तथा यात्रा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया. यात्रा ड्यूटी में नियुक्त पुलिस बल को जरूरी निर्देश दिए गए ताकि यात्रा सजग और सुगम संचालित हो सके. इस चारधाम यात्रा में ट्रैफिक व्यवस्था के लिए लगभग 40 नई बुलेट मोटरसाइकिल तैनात की जाएंगी, जिन स्थानों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति रहती है. भीड़ नियंत्रण के लिए दोनों धामों में पर्याप्त पुलिस फोर्स तैनात किया गया है. आपदा के दृष्टिकोण से SDRF सहित अन्य टीमें भी मौजूद रहेंगी.
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स्मार्ट मीटर बढ़ा रहा बिल, उपभोक्ताओं की जेब पर बोझ क्यों?

Gohara Marufpur, Uttar Pradesh:कौशांबी में स्मार्ट मीटर लगने के बाद से उपभोक्ताओं की परेशानियां बढ़ती नजर आ रही हैं। लोगों का कहना है कि पहले के मुकाबले स्मार्ट मीटर में बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है। वही विद्युत विभाग के ऐसी का कहना है कि ये सब उपभोक्ताओं की भ्रांतियां हैं। स्मार्ट मीटर को लेकर उपभोक्ताओं में डर है। पहले जो बिल 100–200 आता था अब वही 500 से 1000 के बीच मे आता है। जिससे उनकी जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। इतना ही नहीं, उपभोक्ताओं का यह भी आरोप है कि बिल जमा करने के बावजूद भी रात को अचानक बिजली काट दी जाती है। इस समस्या से परेशान होकर लोग बिजली विभाग के दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। वहीं इस मामले में बिजली विभाग के एक्सईएन का कहना है कि बिल समय पर अपडेट न होने की वजह से ऐसी शिकायतें सामने आ रही हैं। उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित एसडीओ और जेई को निर्देशित कर دیا गया है। फिलहाल, स्मार्ट मीटर को लेकर बढ़ती शिकायतों ने विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं और उपभोक्ता जल्द समाधान की मांग कर रहे हैं। श्याम नारायण, ऐसी आरके कुशवाहा, एक्सईएन मंझनपुर राज कुमार, उपभोक्ता हंसराज सिह, उपभोक्ता मुखलिसिन, उपभोक्ता
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मीरजापुर में धर्मांतरण विरोधी धरना: एक समान कानून की मांग

Ukhdand, Uttar Pradesh:मीरजापुर जिला मुख्यालय पर विश्व हिंदू परिषद ने धर्मांतरण के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। प्रभावी रोक लगाने के लिए देशभर में एक समान और सख्त कानून बनाए जाने की मांग करते हुए राष्ट्रपति को संबोधित पत्रक जिला प्रशासन को सौंपा गया। प्रतिवेदन: राजेश मिश्र। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे संगठन के विभाग मंत्री रामचन्द्र शुक्ल ने कहा कि हाल के कुछ मामलों को लेकर चिंता व्यक्त की गई है। कहा कि नासिक की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में धर्मांतरण से जुड़े मामलों की खबरें सामने आई हैं, जिनकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है। उन्होंने कहा कि यदि ऐसे मामले हैं, तो संबंधित एजेंसियों द्वारा गहन जांच कर सच्चाई सामने लाई जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अवैध गतिविधियों पर रोक के लिए स्पष्ट और कठोर कानूनी ढांचा जरूरी है। कहा कि कुछ राज्यों में बने धर्मांतरण विरोधी कानूनों का हवाला देते हुए पूरे देश में समान व्यवस्था लागू करने पर विचार किया जाना चाहिए। साथ ही, उन्होंने केंद्र सरकार से इस विषय पर ठोस कदम उठाने की मांग की। इस अवसर पर संगठन के विभिन्न पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
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