राजस्थान हाईकोर्ट ने श्रीगंगानगर के जल निकासी मामले में ड्रेनेज निर्माण रोक दी

जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने श्रीगंगानगर में निजी भूमि से होकर जल निकासी (वॉटर ड्रेनेज) निर्माण के मामले में महत्वपूर्ण अंतरिम राहत देते हुए शहरी सुधार न्यास (यूआईटी) सहित संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ताओं की भूमि से बिना विधिसम्मत प्रक्रिया अपनाए ड्रेनेज निर्माण पर रोक लगा दी है। जस्टिस सुनील बेनीवाल की एकलपीठ के समक्ष याचिकाकर्ता रमेश मित्तल एवं अन्य की ओर से अधिवक्ता राजेश परिहार ने पक्ष रखते हुए बताया कि याचिकाकर्त्ता श्रीगंगानगर के अग्रसेन नगर क्षेत्र में स्थित भूमि के विधिक स्वामी हैं, जिसे वर्ष 2006 में रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के जरिए खरीदा गया था। उक्त भूमि पर गैस गोदाम निर्मित है तथा इस संपत्ति पर बैंक ऋण भी लिया गया है, जिसके चलते भूमि वर्तमान में गिरवी है। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ताओं को जल निकासी परियोजना से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यूआईटी प्रस्तावित ड्रेनेज को उसी निजी भूमि से होकर ले जाना चाहता है, जहां उनका गोदाम स्थित है। बताया गया कि 5 जुलाई 2025 को सूरतगढ़ रोड से सूरतगढ़–पदमपुर बाइपास रोड (किसान चौक होते हुए) ड्रेनेज निर्माण के लिए निविदा आमंत्रित की गई, लेकिन न तो भूमि का अधिग्रहण किया गया और न ही सुनवाई का अवसर दिया गया। इसके बावजूद निर्माण कार्य आगे बढ़ाते हुए तोड़फोड़ की कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टया दलीलों से सहमत होकर हाईकोर्ट ने निर्माण पर रोक लगाई