जो़धपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (आरसीए) की एडहॉक कमेटी के कन्वीनर दीनदयाल कुमावत को अयोग्य घोषित कर पद से हटाने की मांग वाली रिट याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने महत्वपूर्ण तथ्य जानबूझकर छिपाए, क्योंकि जिस आदेश के आधार पर अयोग्यता का दावा किया गया था, उसे हाईकोर्ट की जयपुर पीठ पहले ही रद्द कर चुकी थी। जस्टिस कुलदीप माथुर की बेंच ने याचिकाकर्ता देवीसिंह जो कि वर्तमान में डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन जोधपुर में संयुक्त आयोजन सचिव के पद पर कार्यरत की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में कहा गया था कि आरसीए के उपनियमों के अनुसार यदि किसी सक्षम आपराधिक न्यायालय द्वारा एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्य के खिलाफ आपराधिक आरोप तय हो जाते हैं, तो वह व्यक्ति स्वतः ही आरसीए में किसी भी पद पर बने रहने के लिए अयोग्य हो जाता है। याचिकाकर्ता के अनुसार सांभर लेक, जयपुर की आपराधिक अदालत ने 18 सितंबर 2025 को दीनदयाल कुमावत और अन्य आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत आरोप तय किए थे। इस आधार पर दावा किया गया कि उसी दिन से कुमावत आरसीए में पद धारण करने के लिए अयोग्य हो गए थे और उनके द्वारा बाद में लिए गए सभी निर्णय अवैध हैं। प्रतिवादी पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. सचिन आचार्य ने अदालत को बताया कि आरोप तय करने उसी आदेश को सह-आरोपी सुनील कुमार ने राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ में चुनौती दी थी। जयपुर पीठ ने 1 नवंबर 2025 को पारित विस्तृत आदेश में पाया कि आरोपियों की अनुपस्थिति में केवल उनके वकीलों को आरोपों का सार मौखिक रूप से बताया गया था, इसलिए आरोप तय करने की प्रक्रिया कानून के अनुरूप नहीं थी। इस कारण अदालत ने आरोप तय करने के आदेश को निरस्त कर दिया। अदालत ने यह भी माना कि यह आदेश याचिका दायर होने से पहले ही पारित हो चुका था, लेकिन याचिकाकर्ता ने इसे याचिका में उजागर नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि जो व्यक्ति पूर्ण पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ अदालत के समक्ष नहीं आता, वह किसी राहत का अधिकारी नहीं हो सकता। सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि याचिका में दो अलग-अलग प्रकार की राहतें मांगी गई थीं। पहली राहत कुमावत की नियुक्ति को अवैध घोषित कर उन्हें पद से हटाने से जुड़ी थी, जबकि दूसरी राहत भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग के आरोपों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग से संबंधित थी। अदालत ने कहा कि ये दोनों अलग-अलग कारणों से जुड़ी मांगें हैं, इसलिए नियुक्ति विवाद पर ही निर्णय दिया जा रहा है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि चूंकि जयपुर पीठ द्वारा आरोप तय करने का आदेश पहले ही निरस्त किया जा चुका है, इसलिए आरसीए के उपनियमों के तहत अयोग्यता का आधार स्वतः समाप्त हो गया है। इसके साथ ही अदालत ने 18 सितंबर 2025 से 1 नवंबर 2025 के बीच कुमावत द्वारा लिए गए निर्णयों को चुनौती देने के तर्क को भी स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि उस अवधि में उनकी नियुक्ति को किसी ने चुनौती नहीं दी थी, इसलिए अब इतने विलंब से उनके आधिकारिक निर्णयों को चुनौती नहीं दी जा सकती। हालांकि, अदालत ने याचिकाकर्ता को यह छूट दी कि यदि उन्हें भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग से संबंधित कोई शिकायत है तो वह इसके लिए उपयुक्त कानूनी मंच का सहारा ले सकते हैं। कोर्ट ने रिट याचिका के साथ दायर स्टे याचिका और अन्य सभी लंबित आवेदनों को भी खारिज कर दिया।