जोधपुर हाईकोर्ट: भूमि आवंटन रद्दीकरण पर मंत्रिमंडल समिति निर्णय चुनौती

जोधपुर राजस्थान हाईकोर्ट में पूर्ववर्ती राज्य सरकार के कार्यकाल के अंतिम दिनों में लिए गए निर्णयों की समीक्षा के लिए गठित मंत्रिमण्डलीय समिति के एक अहम निर्णय को चुनौती दी गई। न्यायाधीश जस्टिस सुनील बेनीवाल ने राज्य सरकार एवं जोधपूर विकास प्राधिकरण (जेडीए) को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। याचिका स्वयंसेवी संस्था ओड राजपूत समाज संस्थान, जोधपुर की ओर से दायर की गयी है, जिसमें वर्ष 2015 की राज्य सरकार की भूमि आवंटन नीति के तहत आवंटित 1000 वर्गमीटर भूमि के निरस्तीकरण को असंवैधानिक, मनमाना एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत बताया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रजाक खान हैदर ने अदालत को बताया कि संस्थान एक पंजीकृत सामाजिक संस्था है, जो समाज कल्याण, छात्रावास एवं सामुदायिक गतिविधियों के लिए कार्यरत है। उन्होंने बताया कि जेडीए ने 1 अक्टूबर 2023 को ग्राम बड़ली स्थित खसरा संख्या 5 की 1000 वर्गमीटर भूमि के लिए मांग पत्र जारी कर 30 दिनों में 3,55,100 रुपये जमा करने को कहा था। संस्थान ने यह राशि 9 अक्टूबर 2023 को समय पर जमा कर दी। हालांकि, उसी दिन शाम को आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण जेडीए ने आवंटन-पत्र जारी नहीं किया। बाद में गठित मंत्रिमण्डलीय समिति ने निर्णय लिया कि जिन मामलों में आवंटन-पत्र जारी हो चुके हैं, वे यथावत रहेंगे, जबकि जिन मामलों में आवंटन-पत्र जारी नहीं हुए, उन्हें निरस्त कर दिया जाएगा, भले ही राशि जमा हो चुकी हो। इसी आधार पर संस्थान का भूमि आवंटन रद्द कर दिया गया। याचिका में तर्क दिया गया कि यह निर्णय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन है, क्योंकि समान परिस्थितियों में अन्य संस्थाओं को आवंटन-पत्र जारी किए गए। प्रारम्भिक सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने मामले को विचारणीय मानते हुए सभी प्रतिवेदियों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं।