राज्य में गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग रोकने के लिए 16–27 फरवरी प्रवर्तन अभियान

एंकर-राज्य में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के व्यवसायिक उपयोग, अवैध रिफिलिंग, अवैध भंडारण और कालाबाजारी पर अब सरकार ने बड़ी कार्रवाई कर ली है। मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना और एलपीजी आपूर्ति प्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए 16 फरवरी से 27 फरवरी तक पूरे प्रदेश में दो सप्ताह का विशेष अभियान चलाया जाएगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के व्यवसायिक दुरुपयोग, अवैध रिफिलिंग, अवैध भंडारण और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए सरकार ने 16 से 27 फरवरी तक विशेष प्रवर्तन अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इस दौरान पूरे प्रदेश में गैस एजेंसियों, होटल-ढाबों, रेस्टोरेंट, मिठाई दुकानों और फैक्ट्रियों में घरेलू सिलेंडरों के अवैध उपयोग की सघन जांच होगी। अभियान का उद्देश्य मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना और एलपीजी आपूर्ति प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। सरकार ने इस अभियान को पूरी तरह परिणाम आधारित और जवाबदेही से जोड़ दिया है। हर जिले में इसकी निगरानी स्वयं जिला कलेक्टर करेंगे जबकि जिला रसद अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है, जो जांच, प्रवर्तन और रिपोर्टिंग के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। यदि किसी जिले में कार्रवाई नहीं होती या एक भी मामला दर्ज नहीं होता, तो उसे सीधे तौर पर अधिकारियों की विफलता माना जाएगा। बाइट-सुमित गोदारा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री हर हफ्ते तय होंगे सख्त टारगेट अभियान के दौरान हर जिले में हर सप्ताह कम से कम 2 गैस एजेंसियों की गोदाम, रिकॉर्ड, स्टॉक, डिलीवरी रजिस्टर, वजन और सुरक्षा मानकों की गहन जांच होगी। 2 अवैध या अस्थायी डिलीवरी प्वाइंट्स की जांच अनिवार्य होगी और 2 अवैध रिफिलिंग या भंडारण स्थलों पर कार्रवाई जरूरी होगी। किसी जिले में शून्य कार्रवाई को विफलता माना जाएगा। कम से कम 10 होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट, मिठाई दुकान और फैक्ट्रियों में घरेलू सिलेंडरों के गलत इस्तेमाल की जांच होगी। पहले जिन स्थानों पर कार्रवाई हो चुकी है, उनमें से 2 जगहों का दोबारा सत्यापन किया जाएगा। मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना के तहत हर हफ्ते 50 उपभोक्ताओं के घर जाकर गैस आपूर्ति का सत्यापन किया जाएगा। यदि किसी एजेंसी द्वारा गलत आपूर्ति या फर्जी लाभ देने की पुष्टि होती है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। खाद्य विभाग की ओर से चलाए जाने वाले अभियान से पहले हर जिले में उन इलाकों को चिन्हित किया जाएगा जहां गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग, अवैध भंडारण या रिफिलिंग की शिकायतें रही हैं। इन्हीं इलाकों पर जांच का फोकस रहेगा। प्रत्येक जिले में 2 से 3 विशेष प्रवर्तन दल बनाए जाएंगे जिनमें जरूरत के अनुसार पुलिस के अधिकारी भी शामिल रहेंगे। सरकार ने अवैध रिफिलिंग और भंडारण को लेकर सख्त रुख अपनाया है। हर जिला रसद अधिकारी को हर सप्ताह कम से कम दो अवैध रिफिलिंग या भंडारण स्थलों की पहचान कर कार्रवाई करना अनिवार्य किया गया है। होटल, ढाबों, रेस्टोरेंट, मिठाई दुकानों और औद्योगिक इकाइयों में घरेलू सिलेंडरों के व्यवसायिक उपयोग पर भी सख्त नजर रहेगी। इसके अलावा जहां पहले रिफिलिंग या अवैध भंडारण की कार्रवाई हो चुकी है, ऐसे स्थलों का दोबारा सत्यापन किया जाएगा और फिर से गड़बड़ी मिलने पर और सख्त कार्रवाई की जाएगी। हर कार्रवाई में जब्त सिलेंडर, उपकरण और स्थल की फोटोग्राफी अनिवार्य होगी और इसे रिपोर्ट के साथ भेजना होगा। सभी जिलों को अपनी साप्ताहिक रिपोर्ट और अभियान समाप्त होने पर समेकित विश्लेषणात्मक रिपोर्ट विभागीय ईमेल पर भेजनी होगी। बहरहाल, सरकार ने जिलों की आपसी रैंकिंग भी तय की है, जो जब्त किए गए सिलेंडरों, उपकरणों और दर्ज मामलों के आधार पर होगी। साथ ही अभियान के दौरान नियमित प्रेस विज्ञप्ति और सोशल मीडिया के जरिए जनता को जागरूक किया जाएगा। राज्य सरकार का साफ संदेश है कि गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी, अवैध रिफिलिंग और सब्सिडी योजना के दुरुपयोग को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस बार कार्रवाई कागजों तक नहीं, जमीन पर दिखेगी।