राजस्थान अब विश्वस्तरीय स्किल हब बनेगा: 450 करोड़ से रोजगार सृजन की तैयारी

प्रदेश में कौशल विकास को नई दिशा देने की तैयारी शुरू हो गई है। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि राजस्थान को विश्वस्तरीय स्किल हब के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे युवाओं को उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षण देकर रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जा सकें। सचिवालय में कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता विभाग तथा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के अधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य खनन, टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट जैसे क्षेत्रों में अग्रणी है। इन क्षेत्रों की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए कौशल विकास को उद्योगों से जोड़ना जरूरी है। उन्होंने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में विकसित हो रहे स्किल इकोसिस्टम का उल्लेख करते हुए राज्य स्तर पर इसे और मजबूत करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरी तरह रोजगारोन्मुख हों और उद्योगों की मांग के अनुरूप डिजाइन किए जाएं। प्रदेश के आईटीआई संस्थानों को ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ के रूप में विकसित करने पर भी जोर दिया गया, जिससे प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार हो सके। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव संदीप वर्मा ने बताया कि बजट 2026-27 में 450 करोड़ की लागत से विश्वस्तरीय स्किल हब स्थापित किया जाएगा। इसके लिए अप्रैल के पहले सप्ताह में भोपाल और भुवनेश्वर के मॉडल का अध्ययन किया जाएगा। साथ ही जयपुर और भरतपुर में अंतरराष्ट्रीय स्किलिंग एवं ओवरसीज प्लेसमेंट सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जबकि 5-6 अन्य जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऐसे केंद्र विकसित होंगे। उन्होंने बताया कि NSDC अकादमी के सहयोग से फ्यूचर स्किल्स सेंटर स्थापित किए जाएंगे और जल्द ही 20-25 आईटीआई व महाविद्यालयों की सूची तैयार की जाएगी। इसके अलावा पर्यटन क्षेत्र में 7 हजार टूरिस्ट गाइड और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में 25 हजार ‘सोलर दीदी’ को प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम अप्रैल 2026 से शुरू होगा। राज्य सरकार स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड के जरिए परिणाम-आधारित स्किलिंग को भी बढ़ावा देगी। इसके लिए मध्य प्रदेश के मॉडल का अध्ययन कर जल्द रूपरेखा तैयार की जाएगी। बैठक में NSDC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण कुमार पिल्लई सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।