राजस्थान में व्यवसायिक LPG वितरण नीति लागू, पंजीकरण अनिवार्य

राजस्थान में अब व्यवसायिक एलपीजी गैस को लेकर बड़ी राहत की खबर सामने आई है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने नई वितरण नीति लागू कर दी है। जिसके तहत गैस की सप्लाई अब प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी। खास बात ये है कि अब सभी व्यवसायिक उपभोक्ताओं के लिए पंजीकरण अनिवार्य होगा, बिना रजिस्ट्रेशन के गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा। वहीं होटल, रेस्टोरेंट, अस्पताल और शैक्षणिक संस्थानों जैसे जरूरी सेक्टर को तय प्रतिशत के हिसाब से गैस आवंटन किया जाएगा। प्रदेश में व्यवसायिक एलपीजी सप्लाई अब धीरे-धीरे सामान्य हो रही है और पहले के स्तर के करीब 70 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है। तो आखिर नई नीति से किसे कितना फायदा मिलेगा और क्या होंगे इसके बड़े असर…देखिए रिपोर्ट। VO-1-प्रदेश में व्यवसायिक एलपीजी गैस की आपूर्ति को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने नई व्यवसायिक एलपीजी वितरण नीति लागू कर दी है। इस नीति के तहत अब सभी व्यवसायिक उपभोक्ताओं के लिए संबंधित तेल कंपनी के वितरक के साथ पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। बिना पंजीकरण के किसी भी उपभोक्ता को गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों, खासकर पश्चिमी एशिया में हुए घटनाक्रमों के कारण केंद्र सरकार ने 8 मार्च को एलपीजी कंट्रोल ऑर्डर लागू कर व्यवसायिक गैस आपूर्ति अस्थायी रूप से रोक दी थी, ताकि घरेलू उपभोक्ताओं को रसोई गैस की कमी न हो। अब केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से प्रदेश में व्यवसायिक एलपीजी आपूर्ति को चरणबद्ध तरीके से बहाल किया गया है और यह आपूर्ति अब संकट से पहले के स्तर के करीब 70 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है। VO-2- नई नीति के तहत विभिन्न क्षेत्रों के लिए गैस आवंटन की स्पष्ट प्राथमिकताएं तय की गई हैं। शैक्षणिक संस्थानों और अस्पतालों को 100 प्रतिशत एलपीजी उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे और डेयरी सेक्टर को 60 प्रतिशत, औद्योगिक इकाइयों को 40 प्रतिशत और अन्य एनडीएनई उपभोक्ताओं को 50 प्रतिशत गैस दी जाएगी। इसके अलावा प्रवासी श्रमिकों और फूड कार्ट संचालकों को आवश्यकतानुसार 5 किलोग्राम के अधिकतम दो सिलेंडर दिए जाएंगे। धार्मिक स्थलों, मंदिरों के रसोईघर, विवाह समारोहों और अन्य धार्मिक आयोजनों को भी 50 प्रतिशत गैस आवंटन सुनिश्चित किया गया है। वहीं सरकारी अस्पताल, स्कूल-कॉलेज (मिड-डे मील और हॉस्टल सहित), सरकारी कार्यालयों के कैंटीन, पुलिस, बीएसएफ, सीआईएसएफ और रक्षा प्रतिष्ठानों के मेस, सहकारी समितियों के कैंटीन और शोध संस्थानों की प्रयोगशालाओं को शत-प्रतिशत एलपीजी आपूर्ति जारी रहेगी। नई नीति व्यवस्था के अनुसार, व्यवसायिक उपभोक्ताओं को गैस आवंटन अप्रैल 2025 से फरवरी 2026 तक की औसत खपत के आधार पर किया जाएगा। इसमें वैकल्पिक ईंधन या पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) के उपयोग को घटाकर अंतिम आवंटन तय किया जाएगा। यदि किसी जिले में अतिरिक्त एलपीजी बचती है, तो जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार उसका पुनः आवंटन करेगा। सरकार ने उन क्षेत्रों में, जहां पीएनजी पाइपलाइन उपलब्ध है, व्यवसायिक उपभोक्ताओं के लिए पीएनजी कनेक्शन के लिए आवेदन करना अनिवार्य किया है। हालांकि, कनेक्शन मिलने तक उपभोक्ता एलपीजी का उपयोग जारी रख सकेंगे। बहरहाल,नई व्यवसायिक LPG वितरण नीति प्रदेश में गैस आपूर्ति को संतुलित, पारदर्शी और प्राथमिकता आधारित बनाने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। इससे जहां जरूरी सेवाओं को निर्बाध गैस मिल सकेगी, वहीं उद्योग और व्यवसाय भी धीरे-धीरे सामान्य स्थिति में लौट सकेंगे। हालांकि पंजीकरण और पीएनजी कनेक्शन जैसी शर्तों के कारण शुरुआती दौर में कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं।