डूंगरपुर की सरकारी छतों पर सौर ऊर्जा से 6 मेगावॉट उत्पादन का लक्ष्य पूरा

डूंगरपुर जिले में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने की मुहिम अब धरातल पर रंग लाने लगी है। डूंगरपुर जिले में सूर्य की ऊर्जा से बिजली संकट को दूर करने के लिए सरकारी इमारतों की छतों का कायाकल्प किया जा रहा है। जिले में कुल 6,000 किलोवाट (6 मेगावॉट) बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जिसकी शुरुआत शानदार तरीके से हो चुकी है। अक्षय ऊर्जा के तहत जिले में अभी तक 14 विभागों की छतों पर 229 किलोवाट के पैनल लग गए है जिससे 1100 यूनिट रोजाना बिजली बन रही है। इससे न केवल सरकारी विभागों का बिजली बिल जीरो हो गया है। बल्कि बिजली की खपत में भी कमी आई है। सरकार बिजली की समस्या को दूर करने सोलर पैनल को बढ़ावा दे रही है। केंद्र ओर राज्य सरकार की ओर से घरेलू उपभोक्ताओं को 3 किलोवाट तक सोलर पैनल पर 78 हजार रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है। वही अब जिले के सरकारी विभागों की छतों पर भी 6 हजार मेघावाट तक का सोलर पैनल लगाने का टारगेट दिया गया है। बिजली निगम के एसई वीके दोशी ने बताया की सरकार की ओर से ये काम राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईआरईसीएल) की ओर से करवाया जा रहा है। एजेंसी की ओर से इसके ठेके दिए गए है। प्रताप टेक्नोक्रेट्स कंपनी डूंगरपुर जिले में सोलर पैनल लगाने से लेकर मेंटेनेंस का काम करेगी। जिले में सरकारी विभागों की छत के साथ ही उसकी डिमांड और बिजली की खपत के अनुसार सोलर पैनल लगाए जा रहे है। डूंगरपुर में अभी तक 14 विभागों की छतों पर 229 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का काम पूरा हो गया है। इससे हर रोज 1100 यूनिट बिजली बन रही है। इससे उन विभागों के बिजली के बिल का खर्च जीरो हो गया है। इससे पहले इन विभागों में हर महीने हजारों रुपए का बिजली बिल आता था। ऐसे में विभागों को बिजली के बिल की समस्या के साथ ही दिन में बिजली गुल होने की समस्या से छुटकारा मिल गया है। इन विभागों की छतों पर लगे सोलर पैनल एसई वी के दोषी ने बताया कि जिले में बिजली निगम के ही एसई ऑफिस, मीटर विंग और पूरे परिसर में 44 किलोवाट तक के सोलर पैनल लगाए गए है। वही महारावल स्कूल परिसर की छत पर 49 किलोवाट का बिजली generation प्लांट लगाया है। रिजर्व पुलिस लाइन, महिला पुलिस बैरक और महिला थाने पर 17-17 किलोवाट के तीन पैनल लगे है। पीडबल्यूडी विभाग, सहकारी समिति, सदर थाना और एक्सईएन ऑफिस क्वालिटी कंट्रोल पीडबल्यूडी पर भी 17-17 किलोवाट के पैनल लग गए है। इनसे रोज 1100 यूनिट बिजली बन रही है। ये बिजली अभी इन विभागों की डिमांड के अनुसार ही है। इसके अलावा 35 सरकारी विभागों की छतों पर सोलर पैनल के लिए स्ट्रक्चर तैयार हो गए है। एक महीने में इनके भी पैनल लगाकर जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पर सबसे बड़ा 700 किलोवाट का पैनल डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज थाना और श्री हरिदेव जोशी जिला अस्पताल डूंगरपुर पर लगे है। केंद्र सरकार की योजना के तहत सोलर पैनल लगाए गए है। इससे अस्पताल में बिजली की समस्या दूर हुई है। वहीं बिजली के बिल के भारी खर्च से भी अस्पताल प्रबंधन को निजात मिली है। अस्पताल में हर महीने अकेले 10 लाख रुपए से ज्यादा का बिल आता था। लेकिन सोलर पैनल लगने के बाद बिजली के बिल में भारी कटौती हुई हैं। डूंगरपुर जिला प्रशासन और बिजली निगम की यह पहल न केवल सरकारी खजाने पर बिजली बिल के बोझ को कम करेगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक बड़ा कदम साबित होगी। 6 हजार किलोवाट के लक्ष्य की प्राप्ति के बाद डूंगरपुर 'ग्रीन एनर्जी' के क्षेत्र में प्रदेश के अग्रणी जिलों में शुमार हो जाएगा।