भीलवाड़ा में अवैध बजरी खनन को लेकर किसानों का प्रदर्शन: लीज रद करने और कड़ी कार्रवाई की मांग

भीलवाड़ा। जिले के कई इलाकों से गुजर रही बनास नदी को अवैध बजरी खनन से जुड़े माफियाओं ने छलनी करके रख दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर के नेतृत्व में प्रभावित किसानों ने हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना के खिलाफ ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सवार होकर भीलवाड़ा कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा सिविल पिटीशन 4250/2012 में खनन पर प्रतिबंध होने के बावजूद लीजधारक महादेव इन्क्लेव प्रा लि. खुलेआम इनका इस्तेमाल कर रहा है ग्रामीणों ने बताया कि बनास नदी के ब्लॉक नंबर 7 में 8 से 10 मीटर गहरा खनन किया जा रहा है जबकि अनुमति केवल 0.5 मीटर की है इससे सरकार को प्रतिदिन करोड़ों रुपये का राजस्व नुकसान हो रहा है। लीजधारक कंपनी द्वारा चरागाह भूमि पर रास्ते बना दिए गए पेड़ों को काट दिया गया और नदी के बहाव क्षेत्र को अवरुद्ध कर दिया गया है इससे चरागाह की घास नष्ट हो गई और मवेशी भूखे मरने की स्थिति में हैं कंपनी ने न तो पर्यावरण स्वीकृति के तहत पेड़ लगाए और न ही सीमा निर्धारण के पिलर लगाए। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस और माइनिंग विभाग पर लीजधारक से मिलीभगत का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा भी किया। आरोप है कि पुलिस द्वारा डंपर की सुरक्षा में बजरी निकाली जा रही है और विरोध करने पर ग्रामीणों को डराया धमकाया जा रहा है ठेकेदार के कुछ कर्मचारियों पर अवैध हथियार रखने और हिस्ट्रीशीटर होने के आरोप भी लगाए गए। राष्ट्रीय सचिव गुर्जर ने कहा कि अगर अवैध खनन नहीं रुका तो बनास की गहराई कुओं से अधिक हो जाएगी जिससे सिंचाई और पेयजल संकट खड़ा होगा किसानों और मवेशियों का जीवन खतरे में आ जाएगा। ग्रामीणों ने ज्ञापन में ब्लॉक नंबर 7 की लीज तुरंत निरस्त की जाए , हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की सख्ती से पालना कराई जाए, अवैध मशीनों और डंपरों पर कार्रवाई हो, माइनिंग विभाग और लीजधारक के बीच की मिलीभगत की जांच की करने और पर्यावरण और चरागाह भूमि की बहाली की व्यवस्था की सहित हाथ से बजरी निकालने की मांग की है。