बाड़मेर के युवाओं का प्रदर्शन: OMR घोटाला-पेपर लीक से भर्ती सुधार मांग

आदरनीय, यह डिजिटल/वेबसाइट के उपयोग के लिए भी हैं, अच्छी क्वालिटी के फोटो संलग्न हैं। बाड़मेर में OMR शीट घोटाला और पेपर लीक के खिलाफ़ भड़के युवा बाड़मेर में युवाओं का हालिया प्रदर्शन किसी एक परीक्षा या एक भर्ती तक सीमित असंतोष नहीं है, बल्कि यह उस गहरे अविश्वास की अभिव्यक्ति है जो बीते एक दशक में राजस्थान की भर्ती प्रणाली को लेकर लगातार मजबूत होता गया है। OMR शीट में कथित हेरफेर, पेपर लीक और चयन प्रक्रिया में अनियमितताओं ने युवाओं को इस बिंदु पर ला खड़ा किया है, जहां वे अब सुधार नहीं बल्कि संस्थागत पुनर्गठन की मांग कर रहे हैं। जिला कलेक्ट्रेट के बाहर, महावीर पार्क के पीछे आयोजित इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि OMR शीट बदलने जैसे आरोप केवल तकनीकी चूक नहीं हो सकते। परीक्षा के बाद यदि उत्तर पत्रक की शुचिता पर सवाल उठते हैं, तो पूरी चयन प्रक्रिया स्वतः संदिग्ध हो जाती है। शोधकर्ताओं और परीक्षा सुधारों पर काम करने वाले विशेषज्ञों के अनुसार, OMR आधारित परीक्षाओं में सबसे बड़ी चुनौती पोस्ट-एग्जाम इंटीग्रिटी होती है, यानि परीक्षा समाप्त होने के बाद डेटा की सुरक्षा। यदि इस चरण में पारदर्शिता नहीं हो, तो परिणामों पर भरोसा करना असंभव हो जाता है। इस प्रदर्शन में सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल, बायतु के विधायक और मध्यप्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी, कांग्रेस जिलाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह गोدारा समेत कई नेता जनप्रतिनिधि शामिल हुए। पेपर लीक: एक पैटर्न, कोई अपवाद नहीं प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने यह भी रेखांकित किया कि पेपर लीक अब “अपवाद” नहीं रहा, बल्कि एक दोहराया जाने वाला पैटर्न बन चुका है। पिछले वर्षों में सामने आए मामलों से यह स्पष्ट हुआ है कि लीक अक्सर परीक्षा से ठीक पहले या कुछ घंटे पहले होते हैं इसमें संगठित गिरोहों की भूमिका सामने आती है लाभ सीमित लोगों को मिलता है, जबकि नुकसान लाखों अभ्यर्थियों को इसका सबसे बड़ा सामाजिक प्रभाव यह है कि मेहनत करने वाले उम्मीदवारों में हताशा और व्यवस्था के प्रति अविश्वास गहराता है। संस्थाओं पर अविश्वास: RPSC और चयन बोर्ड कटघरे में युवाओं की प्रमुख मांग है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को मौजूदा स्वरूप में भंग किया जाए। उनका तर्क है कि बार-बार घोटालों के बावजूद जवाबदेही तय नहीं होती जाँचें लंबी खिंचती हैं, लेकिन ठोस सजा नहीं दिखती संस्थागत सुधार की बजाय अस्थायी समाधान अपनाए जाते हैं लोक प्रशासन पर किए गए अध्ययनों में भी यह माना गया है कि जब किसी चयन संस्था की विश्वसनीयता गिरती है, तो केवल नियम बदलना पर्याप्त नहीं होता, संस्था की संरचना, तकनीकी प्रणाली और निगरानी तंत्र तीनों में बदलाव जरूरी होता है। CBI जांच की मांग: क्यों राज्य जांच पर भरोसा नहीं प्रदर्शनकारियों ने पूरे मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो से कराने की मांग रखी। इसके पीछे तर्क है कि राज्य स्तर की जांच एजेंसियां अक्सर प्रशासनिक दबाव में होती हैं कई मामलों में जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होती दोषियों तक पहुंचने से पहले मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है इसीलिए युवाओं ने 2014 से 2025 तक की सभी भर्तियों की समग्र और स्वतंत्र जांच की मांग रखी, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि गड़बड़ियां व्यक्तिगत स्तर पर हुईं या पूरे सिस्टम में समाई हुई हैं。 समस्या कहां है युवाओं के अनुसार भर्ती परीक्षाओं पर हुए विभिन्न शैक्षणिक अध्ययनों के आधार पर तीन प्रमुख कमजोरियां सामने आती हैं: 1. डिजिटल और फिजिकल सिक्योरिटी गैप _ प्रश्नपत्र निर्माण से लेकर OMR स्कैनिंग तक कई स्तरों पर जोखिम 2. जवाबदेही का अभाव: निर्णय लेने वालों पर व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय न होना 3. राजनीतिक और आर्थिक दबाव: भर्ती प्रक्रियाओं का बाहरी प्रभावों से मुक्त न होना यह आंदोलन क्या संकेत देता है बाड़मेर का यह प्रदर्शन केवल नाराजगी नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। यह उस पीढ़ी की आवाज़ है जो कह रही है कि अगर भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं होगी, तो सामाजिक न्याय और समान अवसर की अवधारणा ही खोखली हो जाएगी। अब सवाल यह नहीं है कि घोटाले हुए या नहीं, सवाल यह है कि क्या व्यवस्था खुद को सुधारने के लिए तैयार है, या युवाओं का यह अविश्वास और गहराएगा? one टू वन राजेंद्र कड़वासरा, युवा नेता और एक बुजुर्ग शिक्षाविद् के साथ